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पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी नहीं, दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट तय करेगा इस्तेमाल के नियम
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News Nationदिल्ली-एनसीआर में त्योहारों से पहले पटाखों के इस्तेमाल और उससे होने वाले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. अदालत का मानना है कि देश भर में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी को भी पूरे दिन या 24 घंटे आतिशबाजी करने की छूट नहीं दी जा सकती. अदालत स्वास्थ्य, पर्यावरण और परंपराओं के बीच एक सही संतुलन बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि आम जनता और खासकर बुजुर्गों, बच्चों तथा मरीजों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े.
पटाखे जलाने के लिए तय की जाएगी निश्चित सीमा
न्यायालय में इस विषय पर चर्चा के दौरान जस्टिस एम एम सुंदरेश ने कहा कि किसी भी फैसले को लागू करते समय जनभावनाओं और जनस्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखना आवश्यक है. सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा समाधान निकालने की कोशिश में है, जिसके तहत पटाखे जलाने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जा सके. इसके अलावा यह भी तय किया जाएगा कि बाजार में किस तरह के पटाखे बेचने और चलाने की अनुमति होगी. अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्र सरकार को बेरियम की मौजूदगी की जांच करने तथा पटाखों के डेसिबल स्तर का परीक्षण करने के लिए थोड़ा और समय दिया है.
पूर्व में दिल्ली में पटाखों पर लगाई गई थी सख्त रोक
दिल्ली और उत्तर भारत के राज्यों में ठंड के मौसम में प्रदूषण की समस्या काफी बढ़ जाती है. सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2015 से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहा है. पूर्व में दिल्ली में पटाखों पर सख्त रोक लगाई गई थी, हालांकि बाद में ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई. सुनवाई के दौरान पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा भी उठा, जिस पर कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि पर्यावरण की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आतिशबाजी के लिए केवल सीमित समय ही दिया जा सकता है.
पटाखा निर्माताओं की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में तर्क रखा कि नियमों को तय करते समय केवल दिल्ली-एनसीआर के मौसम को ध्यान में रखकर पूरे देश के लिए एक जैसा सख्त दायरा नहीं बनाया जाना चाहिए. उनका सुझाव था कि विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए नियमों में थोड़ा लचीलापन लाया जा सकता है. अदालत ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रदूषण और पटाखों से जुड़े सभी समान मामलों को एक साथ मिलाकर सुना जाए, ताकि एक समन्वित निर्णय तक पहुंचा जा सके. मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बेरियम आधारित पटाखों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है. इसके साथ ही लड़ी वाले पटाखों के निर्माण पर कुछ शर्तों के साथ छूट देने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिस पर कोर्ट विचार करने के लिए तैयार है. अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जहां सभी पक्षों की दलीलों और वैज्ञानिक रिपोर्टों के आधार पर अंतिम रूप से नियम तय किए जाएंगे.
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