सुप्रीम कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: तारीख पर तारीख से नाराज बेंच बोली-'इस मामले को नजर लग गई है

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में बार-बार सुनवाई टलने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला "मनहूस" (jinxed) है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया था। कोर्ट ने कहा कि हमें आप सभी की बात सुननी होगी। इस मायने में यह मामला मनहूस है। एक के बाद एक तारीख पर सुनवाई टलती जा रही है। बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब उसे बताया गया कि हाई कोर्ट में मामला करने वाले पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाए हैं। इससे पहले पक्षों ने हिंदू पक्ष के भीतर ही पैदा हुए विवाद को सुलझाने की संभावना जताई थी।

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कोर्ट ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष के आधार पर पक्षों की दलीलें सुनेगी। हालांकि, समय की कमी के कारण, सुनवाई के लिए याचिका को 6 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष (वादी) ने सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दावा किया कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि की ज़मीन पर किया गया था। यह सिविल मुकदमा हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान और कुछ हिंदू भक्तों की ओर से दायर किया गया था। वादियों ने मस्जिद को उसकी मौजूदा जगह से हटाने की मांग की। वादियों ने यह भी दावा किया कि ऐसे कई संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि शाही ईदगाह मस्जिद असल में एक हिंदू मंदिर है। इसलिए, जगह की जांच के लिए एक कमिश्नर नियुक्त करने की अर्ज़ी हाई कोर्ट में दी गई। 

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शुरू में सितंबर 2020 में सिविल कोर्ट ने 'पूजा स्थल अधिनियम, 1991' के तहत मामला स्वीकार करने पर लगी रोक का हवाला देते हुए मुख्य मुकदमा खारिज कर दिया था। हालांकि, मथुरा ज़िला अदालत में अपील के बाद इस फ़ैसले को पलट दिया गया। मई 2022 में मथुरा ज़िला अदालत ने कहा कि मुकदमा चलाने योग्य है। बाद में, 2023 में इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।

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Kushinagar Flood Ground Zero पर CM Yogi: पीड़ितों को Relief Kits, 10 दिनों में फसल का मुआवजा

गंडक नदी बेसिन के नेपाल वाले हिस्से में कम समय में हुई भारी बारिश की वजह से अचानक ज़बरदस्त बाढ़ आ गई है, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के निचले इलाकों वाले ज़िलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार देर रात नारायणी नदी के किनारे बने AP तटबंध के कारण तीन दर्जन से ज़्यादा गाँव जलमग्न हो गए। नारायणी नदी के किनारे बना AP तटबंध (जिसे अहिरौली दान से पिपरासी खास तटबंध के नाम से भी जाना जाता है) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले की तमकुही राज तहसील में आता है। अधिकारियों ने बताया कि छह से ज़्यादा गांवों के लगभग 20,000 लोग प्रभावित हुए हैं और नुकसान का सही अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है।

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योगी ने किया दौरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान, आदित्यनाथ ने घोषणा की कि कुशीनगर में नारायणी नदी की ड्रेजिंग और चैनलाइज़ेशन की जाएगी, ताकि उसकी जल क्षमता बढ़ाई जा सके और इलाके में बार-बार आने वाली बाढ़ का खतरा कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारी बहाव के समय नदी से बनने वाले दबाव से निपटने के लिए एक लंबे समय तक चलने वाले समाधान की ज़रूरत है। उन्होंने सिंचाई विभाग के मुख्य इंजीनियर को ड्रेजिंग और चैनल बनाने का काम करने का निर्देश दिया, ताकि नदी ज़्यादा पानी को बेहतर ढंग से बहा सके। आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों का भी जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उन्हें हर ज़रूरी मदद दी जाए। उन्होंने अधिकारियों से नारायणी नदी से हुए नुकसान और तटबंध में आई दरार के बारे में जानकारी मांगी।

राहत पर जोर

मुख्यमंत्री ने विस्थापित परिवारों से बातचीत की और ऊंचे स्थानों पर ठहराए गए लोगों को ज़रूरी राहत सामग्री बांटी, जिसमें चावल, आटा, दाल और आलू जैसी खाने की मुख्य चीज़ें शामिल थीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF की दो और SDRF की दो टीमें तैनात की गई हैं। संकट की इस घड़ी में, BJP सरकार उन सभी लोगों के साथ खड़ी है जो इससे प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों को मदद मिलनी शुरू हो गई है; हमने 10 किलो चावल, आटा और आलू के साथ-साथ 2 किलो दाल और अन्य सामान भी उपलब्ध कराए हैं।

अनुग्रह राशि और मुआवजे का ऐलान

कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने घोषणा की कि बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के घर बारिश और बाढ़ के कारण पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नए घर दिए जाएंगे, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फसल के नुकसान का आकलन पूरा करने और प्रभावित किसानों को 10 दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए 5,000 खाने के पैकेट का इंतज़ाम किया है, जिनमें चावल, आटा, आलू, दाल, चना, तेल, मसाले, नमक और दूसरी ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए लोगों को तुरंत राहत कैंपों में पहुँचाया जाए और कैंपों में रोशनी का उचित इंतज़ाम किया जाए।

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वर्तमान में देखे को पूरी सरकार संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों के सहयोग के लिए खड़ी है। जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य में प्रशासन का सहयोग कर रहे है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक पहुंच रहे है। लगातार कई बड़े ऐलान हो रहे है। हालांकि, लोगों तक यह कितना पहुंच पा रहा है, इसको लेकर फिलहाल कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार की सक्रियता बढ़ी हुई है। 
 

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