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INDIA Bloc की बैठक में Mallikarjun Kharge ने EVM और SIR पर उठाए सवाल, रखीं 6 मांगें
prabhasakshiSIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर संयुक्त आंदोलन की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में INDIA गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष संविधान की रक्षा के लिए एकजुट है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छह मांगें रखीं और कहा कि भविष्य के चुनावों के लिए SIR से पहले वाली मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में हर संशोधन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र और बूथ-वार आधार पर नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने की जानकारी शामिल हो।
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खड़गे ने छह मांगें
- भविष्य के चुनावों के लिए SIR से पहले वाली वोटर लिस्ट का इस्तेमाल हो। वोटर लिस्ट में हर बदलाव में पूरी पारदर्शिता हो, जिसमें चुनाव क्षेत्र और बूथ के हिसाब से नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने की जानकारी शामिल हो।
- दूसरा, किसी भी असली वोटर का नाम लिस्ट से हटाने से पहले उचित सूचना, कारण और अपील करने का असरदार तरीका हो।
- तीसरा, प्रशासनिक कमियों, अधूरे कागज़ात या जानकारी की कमी की वजह से योग्य वोटरों के नाम लिस्ट से हटने से बचाना।
- चौथा, EVM की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग हो।
- पांचवां, हमारे युवा नागरिकों, खासकर पहली बार वोट देने वालों के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन आसान और सुलभ हो।
- छठा, संस्थागत जवाबदेही और ऐसा चुनाव आयोग जिस पर सभी राजनीतिक दलों का भरोसा हो।
अपनी शुरुआती बातों में खड़गे ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक ऐसा देश है जिसकी लोकतांत्रिक परंपराएं एक सरल लेकिन गहरे सिद्धांत पर बनी हैं - कि देश की सरकार चुनने में हर नागरिक की बराबर की आवाज़ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नागरिक और राजनीतिक दल चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर चिंताएं जता रहे हैं।
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उन्होंने अफ़सोस जताते हुए कहा कि सालों से हम EVM पर जवाब मांग रहे हैं। हमने वोटर लिस्ट में हेर-फेर और चुनावी रोल में बिना वजह किए गए बदलावों पर सवाल उठाए हैं। राहुल जी ने सबूत के साथ दिखाया कि महादेवपुरा, आलंद, हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था। इसी तरह INDIA गठबंधन की पार्टियों ने भी इस मामले में सवाल उठाए और आपत्तियां दर्ज कराईं। लेकिन अफ़सोस, सब बेकार गया। उन्होंने कहा कि हमारी शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय आयोग ने दूसरी तरफ़ मुँह फेर लिया, जबकि लोकतंत्र में संस्थाओं को पारदर्शिता के ज़रिए जनता का भरोसा जीतना चाहिए।
