UGC Row: यूजीसी विवाद के बीच आया केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कहा- 'किसी के साथ नहीं होगा भेद भाव'

UGC Row: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) के हालिया नोटिफिकेशन को लेकर देशभर में विवाद लगातार गहराता जा रहा है. छात्रों, शिक्षकों और विभिन्न शैक्षणिक संगठनों में इसे लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है. कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह फैसला छात्रों के भविष्य और शैक्षणिक समानता पर असर डाल सकता है.  इस बीच केंद्र सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. सरकार ने कहा है कि किसी के भी साथ पक्षपात  या भेदभाव नहीं होगा. 

केंद्र सरकार ने तोड़ी चुप्पी

लगातार बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव के बीच केंद्र सरकार ने पहली बार इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत में साफ शब्दों में कहा कि सरकार किसी भी तरह के भेदभाव के पक्ष में नहीं है. उन्होंने छात्रों और अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.

शिक्षा मंत्री का बयान

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'मैं सभी अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और न ही किसी कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा.' उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकार छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और मामले की संवेदनशीलता को समझती है.

#WATCH | On new regulation of UGC, Union Education Minister Dharmendra Pradhan says," I assure everyone there will be no discrimination and no one can misuse the law." pic.twitter.com/0ZRgWaU76H

— ANI (@ANI) January 27, 2026

सड़कों पर उतरे छात्र और शिक्षक

UGC के इस फैसले के खिलाफ विश्वविद्यालय परिसरों से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं. छात्र संगठनों का कहना है कि नोटिफिकेशन में ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो कुछ वर्गों के साथ अन्याय कर सकते हैं. वहीं, शिक्षकों का एक वर्ग इसे शिक्षा व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डालने वाला कदम बता रहा है. विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि सरकार इस पर दोबारा विचार करे और सभी पक्षों से संवाद करे.

आश्वासन के बावजूद जारी असमंजस

हालांकि शिक्षा मंत्री के इस बयान से कुछ हद तक उम्मीद जगी है, लेकिन विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि सिर्फ आश्वासन से बात नहीं बनेगी. वे चाहते हैं कि सरकार नोटिफिकेशन के विवादित बिंदुओं को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे या उसमें संशोधन करे. कई छात्र नेताओं ने कहा है कि जब तक लिखित रूप में ठोस फैसला नहीं आता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

आगे क्या होगा?

UGC नोटिफिकेशन को लेकर बना यह विवाद अब एक बड़े राष्ट्रीय मुद्दे का रूप लेता जा रहा है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार और UGC इस पर क्या कदम उठाते हैं. अगर सरकार छात्रों की आशंकाओं को दूर करने के लिए ठोस फैसले लेती है, तो हालात शांत हो सकते हैं. फिलहाल, देश की शिक्षा व्यवस्था इस बहस के केंद्र में बनी हुई है.

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योगी सरकार की इन योजनाओं ने बदला लाखों लोगों का जीवन, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक हुआ लाभ

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर वर्ग के लिए तमाम योजनाएं चला रही है. जिसका लाभ महिलाओं से लेकर युवाओं तक हर वर्ग को मिल रहा है. इनमें सबसे अधिक योजनाएं किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए चलाई हैं. जिनसे राज्य के लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई. ऐसे में हम आपको योगी सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे युवाओं, महिलाओं और किसानों को सबसे अधिक फायदा हुआ है. इन योजनाओं में शामिल हैं- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना. इन योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में विस्तार मिला है. चलिए जानते हैं किस योजना के किसे सबसे अधिक फायदा हुआ.

वृद्धावस्था पेंशन योजना

इस योजना को बुजुर्गों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है. इस स्कीम के तहत 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 1,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है. इस योजना के लिए सभी वर्ग के बुजुर्ग पात्र हैं. योजना की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. जिससे किसी प्रकार का कोई घपला ना हो पाए. इस योजना ने लाखों बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद की है. 

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

इस योजना को कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किया गया. जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस योजना के तहत कोविड महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खोने वाले 0-18 वर्ष के बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. इसके अलावा सामान्य मामलों में अन्य वजहों से भी अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है. योजना के तहत पूर्ण अनाथ बच्चों को बाल गृह में आवास, शिक्षा और विवाह पर अतिरिक्त मदद देने का भी प्रदान है. 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. जिससे उन परिवारों पर शादियों में पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम किया जा सके. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े को सरकार की ओर से 51,000 रुपये की मदद की जाती है. जिसमें 35,000 रुपये दुल्हन के खाते में, 10,000 रुपये उपहार सामग्री और 6,000 रुपये आयोजन पर खर्च किए जाते हैं. इस योजना में गरीब, विधवा या परित्यक्त महिलाओं के विवाह को भी शामिल किया गया है. इस योजना के जरिए योगी सरकार सामाजिक समरसता बढ़ाने और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की भी कोशिश कर रही है.

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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

इस योजना के तहत राज्य की बेटियों के सशक्तिकरण हो रहा है. इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है. इस योजना के लिए लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इस योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से उच्च शिक्षा तक कुल 25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. ये रकम कुल छह किश्तों में उनके खातों में भेजी जाती है. बता दें कि वर्तमान में इस योजना का लाभ करीब 27 लाख से अधिक बालिकाओं को मिल रहा है.

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