Aligarh Moradabad Expressway निर्माण में किसानों को बाजार दर पर मिले मुआवजा, Akhilesh Yadav की मांग

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़-मुरादाबाद ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण की नीति को लेकर बीजेपी की आलोचना की और आरोप लगाया कि किसानों को मुआवज़ा देने में भेदभाव किया जा रहा है। 28 सितंबर को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यादव ने बीजेपी को सबसे बड़ी 'लैंड माफिया' पार्टी बताया और इसे 'भारतीय ज़मीन पार्टी' कहा। उन्होंने ज़मीन की असल बाज़ार कीमत के हिसाब से सर्कल रेट में बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी 'लैंड माफिया' पार्टी है; यह 'भारतीय ज़मीन पार्टी' है जो ज़मीन हड़पने में सबसे आगे है। फिर भी, जब किसानों को मुआवज़ा देने की बात आती है, तो वे भेदभाव करते हैं।

इसे भी पढ़ें: Jammu Kashmir Assembly में राज्य के दर्जे पर भारी हंगामा, चार MLA सदन से निष्कासित

यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि माफिया से 84,000 हेक्टेयर ज़मीन वापस ली गई है। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस ज़मीन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए क्यों नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री दावा करते थे कि उन्होंने माफिया से 84,000 हेक्टेयर ज़मीन वापस ली और उसे कब्ज़े से मुक्त कराया; तो फिर आप वहाँ उद्योग क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप किसानों से ज़मीन क्यों छीन रहे हैं? और अगर आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ज़मीन ले रहे हैं, तो आपको सर्कल रेट बढ़ाकर बाज़ार के हिसाब से कीमत देनी चाहिए।"

उन्होंने मदरसों के प्रति सरकार के रवैये की भी आलोचना की और सरकार पर समाज में बंटवारा करने और पिछले दस सालों में युवाओं को रोज़गार के अवसर न दे पाने का आरोप लगाया। यादव ने कहा कि वे चाहते हैं कि 1 लाख नौकरियों पर बहस हो। आपने दस सालों तक युवाओं को बेरोज़गार रखा। आपने आरक्षण छीन लिया। आपने पेपर लीक किए। आप सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते। आपने मदरसों के साथ भेदभाव किया। आपने शिक्षकों के साथ भेदभाव किया। आपने बिना सरकारी मदद वाले संस्थानों के शिक्षकों के मानदेय (honorarium) का बजट हड़प लिया। कैशलेस के नाम पर आप शिक्षकों और वकीलों को धोखा दे रहे हैं। आपके अस्पतालों को ही इलाज की ज़रूरत है।

इसे भी पढ़ें: Tripura TTAADC: 587 ग्राम समितियों की 2,950 सीटों पर मतदान शुरू

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नफ़रत फैलाने और समाज में बंटवारा करने की नीति अपनाई है। यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मदरसों से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार का कोई और एजेंडा नहीं है। इन्होंने लगातार नफ़रत फैलाने, बंटवारा करने, दूरियां बढ़ाने और तुष्टीकरण की नीति अपनाने का काम किया है। सरकार ने मदरसों के साथ भेदभाव किया है। समाजवादी सरकार में मदरसों से जुड़े सभी मुद्दों को हल किया जाएगा।
 

Continue reading on the app

Delhi Pollution: 10 दिसंबर से कंस्ट्रक्शन पर पूर्ण रोक, MCD और GNCTD दफ्तरों के बदले समय, पार्किंग फीस दोगुनी

सर्दियों के महीनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार कई तरह की पाबंदियां और प्रशासनिक बदलाव लागू करने की तैयारी कर रही है। इन उपायों में धूल उड़ाने वाले तोड़-फोड़ के कामों और बाहर होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक, निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर कुछ समय के लिए पूरी तरह रोक, पार्किंग की ज़्यादा फीस और ऑफिस के समय में बदलाव शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि ये उपाय नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच अलग-अलग समय पर लागू किए जाएंगे, और कड़ाके की ठंड के दौरान ज़्यादा सख्त पाबंदियां लागू होंगी।

इसे भी पढ़ें: CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर Youth Congress का दिल्ली में प्रदर्शन
धूल उड़ाने वाले तोड़-फोड़ और निर्माण कार्यों पर रोक

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ की गतिविधियों और बाहर होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इन पाबंदियों का मकसद उन गतिविधियों को सीमित करना है जिनसे सर्दियों के महीनों में धूल उड़ सकती है, क्योंकि इस दौरान दिल्ली की हवा की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता का विषय बन जाती है। सरकार ने 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने की भी घोषणा की है। यह सख्त रोक उस समय के लिए होगी जब सरकार को लगता है कि प्रदूषण-नियंत्रण उपायों के बीच निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियां जारी रखना बहुत मुश्किल होगा। 

पार्किंग चार्ज दोगुने होंगे

निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के मकसद से एक और कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार ने अधिकृत पार्किंग जगहों पर मौजूदा पार्किंग चार्ज को दोगुना करने का फैसला किया है। बदले हुए पार्किंग चार्ज 1 नवंबर, 2026 से 28 फरवरी, 2027 तक लागू रहेंगे। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मालिकाना हक और मैनेजमेंट वाली पार्किंग जगहों को इस फैसले से बाहर रखा जाएगा। इस कदम का मकसद सर्दियों के दौरान लोगों को निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करने से रोकना और ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

सरकारी दफ्तरों में बदले हुए समय का पालन होगा

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दफ्तर के समय में भी बदलाव की घोषणा की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली (GNCTD) के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। सरकार ने कहा है कि समय में यह बदलाव सर्दियों के मौसम के लिए उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है।

सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों में 50 प्रतिशत 'वर्क फ्रॉम होम'

सरकार ने सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों को 50 प्रतिशत 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करने) की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था के तहत, 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कार्यालय से काम करेंगे। यह उपाय 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। निर्माण और तोड़-फोड़ पर रोक, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी, कार्यालय के समय में बदलाव और 'वर्क फ्रॉम होम' की व्यवस्था - ये सभी दिल्ली सरकार द्वारा सर्दियों के महीनों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा हैं। इन उपायों को चरणों में लागू किया जाएगा; कुछ प्रतिबंध 1 नवंबर से शुरू होंगे और निर्माण व तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध 10 दिसंबर से लागू होगा।

Continue reading on the app