कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। पार्टी ने X पर लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बिहार के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे।
यह बैठक पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद हुई है। बिहार चुनावों में कांग्रेस ने 60 सीटों में से केवल छह सीटें जीतीं, जिसमें उसका रूपांतरण दर 10 प्रतिशत से भी कम रहा। महागठबंधन का हिस्सा रही इस पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका था। गठबंधन की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का प्रदर्शन भी हाल के चुनावों में खराब रहा और उसे 143 सीटों में से केवल 25 सीटें ही मिलीं।
2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 243 में से 202 सीटें जीतीं, जबकि महागठबंधन को केवल 35 सीटें ही मिलीं। सत्तारूढ़ गठबंधन ने 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में तीन-चौथाई बहुमत हासिल किया और राज्य चुनावों में एनडीए द्वारा 200 सीटों का आंकड़ा पार करने का यह दूसरा मौका था। 2010 में इसने 206 सीटें जीती थीं। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 89 सीटें, जनता दल (यूनाइटेड) ने 85, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) (एलजेपीआरवी) ने 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) (एचएएमएस) ने पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटें जीतीं।
नवंबर में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने बिहार चुनावों में हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए पार्टी मुख्यालय में एक बैठक की थी। इसी बीच, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम सहित पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी चुनावों के लिए एक बैठक की अध्यक्षता भी की।
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का क्रेमलिन में जिस तरह स्वागत किया, उसने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पुतिन ने सामान्य राजनयिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पारंपरिक अरब शैली में अब्बास का अभिनंदन किया और इस तरह सामान्य राजनयिक प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। देखा जाये तो आम तौर पर राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत में औपचारिकता और दूरी बरती जाती है, लेकिन यहां गर्मजोशी और सांस्कृतिक सम्मान का संदेश दिया गया। सोशल मीडिया पर इस दृश्य ने जबरदस्त चर्चा पैदा की।
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने गाजा, फिलस्तीन और पूरे क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहन बातचीत की। पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस फिलस्तीनियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि रूस गाजा के पुनर्निर्माण और फिलस्तीनियों के समर्थन के लिए एक अरब डॉलर आवंटित करने को तैयार है। हालांकि यह राशि उस स्थिति में दी जाएगी, जब अमेरिका में फ्रीज रूसी संपत्तियों को मुक्त किया जाए।
बैठक में अब्बास ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर फिलस्तीनियों को उनकी जमीन से हटाने के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने कब्जे वाले क्षेत्रों से सेनाओं की वापसी, गाजा के पुनर्निर्माण और फिलस्तीनी एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय पर हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में बोर्ड ऑफ पीस नामक पहल के तहत गाजा के लिए एक नई शांति योजना पेश की थी।
ट्रंप की इस योजना के तहत गाजा में स्थायी संघर्षविराम, अंतरिम प्रशासन और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास का खाका खींचा गया है। लेकिन इस बोर्ड और उसकी विकास समिति से महमूद अब्बास को बाहर रखा गया है। यही वजह है कि अब्बास की मॉस्को यात्रा को वाशिंगटन की एकतरफा नीति के प्रति चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
रिपोर्टों के अनुसार, बोर्ड ऑफ पीस में स्थायी सदस्यता के लिए एक अरब डॉलर का योगदान जरूरी है। पुतिन ने संकेत दिया कि रूस इस शर्त को स्वीकार करेगा और वह इस मंच पर शामिल होकर फिलस्तीनियों के हितों को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। इस बोर्ड में कई देश शामिल हुए हैं, वहीं इजराइल की मौजूदगी और कुछ अन्य देशों की भागीदारी को लेकर गाजा में विरोध भी हो रहा है। इसी बीच, रूस का हमास से संवाद और उसे मॉस्को बुलाने की नीति भी इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बनाती है।
साथ ही महमूद अब्बास और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत भी है। जिस समय ट्रंप दावोस में बोर्ड ऑफ पीस के जरिए खुद को गाजा संकट का मुख्य समाधानकर्ता दिखा रहे थे, उसी समय अब्बास का मॉस्को पहुंचना एक साफ संदेश देता है कि फिलस्तीन नेतृत्व खुद को हाशिये पर डाले जाने को स्वीकार नहीं करेगा।
पुतिन द्वारा प्रोटोकॉल तोड़कर अरब शैली में स्वागत करना प्रतीकात्मक कदम है। यह संकेत देता है कि रूस फिलस्तीन मुद्दे को केवल कूटनीतिक फाइल की तरह नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक संदर्भ में भी देख रहा है। इससे अरब और मुस्लिम दुनिया में रूस की छवि एक संवेदनशील और सम्मानजनक शक्ति के रूप में उभरती है। यही कारण है कि इस दृश्य ने वैश्विक स्तर पर चर्चा बटोरी।
वहीं ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस प्रस्ताव देखने में विकास और शांति की बात करता है, लेकिन इसके भीतर शक्ति राजनीति की गहरी छाया है। अब्बास को बाहर रखना और इजराइल को प्रमुख भूमिका देना फिलस्तीनियों में अविश्वास पैदा करता है। पुतिन की इस बोर्ड में शामिल होने की इच्छा, वह भी फिलस्तीनियों के हितों को प्राथमिकता देने की शर्त पर, अमेरिका और पश्चिम के लिए स्पष्ट चुनौती है। यह कदम मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया को यूक्रेन युद्ध और रूस पश्चिम आर्थिक टकराव से भी जोड़ देता है।
सामरिक दृष्टि से देखें तो रूस गाजा के पुनर्निर्माण में निवेश कर वहां दीर्घकालिक प्रभाव स्थापित करना चाहता है। एक अरब डॉलर की पेशकश केवल मानवीय सहायता नहीं, बल्कि रणनीतिक निवेश भी है। इससे रूस को न केवल अरब दुनिया में राजनीतिक समर्थन मिल सकता है, बल्कि भूमध्यसागर क्षेत्र में उसकी मौजूदगी भी मजबूत हो सकती है।
महत्वपूर्ण यह भी है कि अब्बास ने फिलस्तीनियों के विस्थापन को सिरे से खारिज कर यह साफ कर दिया कि किसी भी शांति योजना की बुनियाद न्याय और स्वायत्तता पर ही टिक सकती है। पुतिन के साथ खड़े होकर उन्होंने यह संदेश दिया कि फिलस्तीन मुद्दा अब केवल अमेरिका के हाथ में नहीं है।
बहरहाल, ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस प्रस्ताव के बीच अब्बास की पुतिन से मुलाकात एक वैकल्पिक वैश्विक धुरी का संकेत देती है। यह बताती है कि आने वाले समय में मध्य पूर्व की राजनीति बहुध्रुवीय होगी, जहां रूस, अमेरिका और क्षेत्रीय शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करने की कोशिश करेंगी। देखा जाये तो पुतिन का प्रोटोकॉल तोड़ना इसी नई राजनीति का प्रतीक है, जहां संकेत और प्रतीक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी नीतियां।
-नीरज कुमार दुबे
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