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Others दिल्ली में VIP वोटर्स का वेरिफिकेशन पूरा:जल्द लिस्ट में नाम जुड़ेगा, आडवाणी-जयशंकर-केजरीवाल समेत कई लोगों को भेजे गए थे नोटिस
Dainik Bhaskarदिल्ली में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान नोटिस पाने वाले VIP वोटर्स के डिटेल का फील्ड वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, सत्यापन के बाद उनके नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सुरक्षित कर लिए गए हैं। नोटिस पाने वालों में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, चुनाव आयुक्त एसएस संधू, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई प्रमुख लोग शामिल थे। इनमें से ज्यादातर को 2002 की पिछली SIR सूची से नाम मैच नहीं होने यानी 'अनमैप्ड”' होने के कारण नोटिस जारी किया गया था। इनमें बड़ी संख्या में लोग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, 33.13 लाख मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म की जानकारी में गड़बड़ी के कारण नोटिस भेजे गए हैं। SIR का दावा-आपत्ति चरण 30 सितंबर तक चलेगा और अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी होगी। 33 लाख से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म में गड़बड़ियां मिलीं 98 साल के लालकृष्ण आडवाणी, उनकी बेटी प्रतिभा और बहू गीतिका को 2002 की SIR मतदाता सूची से नाम मैप नहीं होने के कारण नोटिस मिला था। उनके बेटे जयंत की मैपिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। चारों नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनकी पत्नी क्योको जयशंकर, जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सुनहरी बाग इलाके में मतदाता हैं, उनको भी ‘पिछली SIR से मैप नहीं’ कारण से नोटिस मिला था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश को भी नोटिस दिया गया था। उनके मतदाता रिकॉर्ड में उपराष्ट्रपति आवास का पता दर्ज था। चुनाव आयुक्त एस.एस. संधू को उनके नाम में अंतर के कारण नोटिस मिला था, जबकि उनके बेटे दमनबीर को माता-पिता के नाम में अंतर के कारण नोटिस जारी किया गया है। दोनों दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में SIR का तीसरा फेज चुनाव आयोग ने 14 मई को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की घोषणा की थी। यह SIR का तीसरा फेज है। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है। जिन राज्यों में SIR होगा, उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। अन्य 13 राज्यों में 2028 और 2029 में चुनाव होंगे। नगालैंड: SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में 11.99 लाख नाम, 1.59 लाख हटे नगालैंड में रविवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। इसमें SIR से पहले की 13.57 लाख मतदाताओं वाली सूची में से करीब 1.59 लाख नाम शामिल नहीं किए गए। नई ड्राफ्ट सूची में 11.99 लाख मतदाताओं के नाम हैं। SIR के दौरान पिछली सूची में 29,944 मतदाता मृत, 1.23 लाख अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित और 5,059 मतदाता एक से अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए। -------------------- ये खबर भी पढ़ें… SIR पर 23 विपक्षी दलों ने CJI को लेटर लिखा: बोले- चुनाव आयोग की प्रकिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया और चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर 23 विपक्षी दलों और एक निर्दलीय सांसद ने जून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को लेटर लिखा। लेटर पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) समेत 23 विपक्षी दलों और निर्दलीय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हस्ताक्षर किए हैं। पढ़ें पूरी खबर…
भास्कर अपडेट्स:मद्रास हाईकोर्ट बोला- महिलाएं करिअर बनाएं तो पति घर संभाले
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं अब तेजी से करिअर पर फोकस कर रही हैं। इसका असर उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ रहा है। कई महिलाएं करिअर में रुकावट के डर से शादी टाल देती हैं। इसी वजह से अविवाहित महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि इसका एक उपाय यह हो सकता है कि पति ‘होममेकर’ की भूमिका अपनाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी घर संभाल सकती है, तो पति भी घर संभाल सकता है। यह न्यू नॉर्मल (सामान्य बात) बननी चाहिए। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की बेंच ने यह टिप्पणी एक वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में की। पत्नी ने परिवार संभालते हुए पति को करिअर में सपोर्ट किया, लेकिन बाद में विवाद बढ़ गया। हाई कोर्ट ने शादी खत्म करते हुए पत्नी को 1.5 करोड़ और दो बच्चों को 50-50 लाख रुपए देने का आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट बोला- अनुकंपा नौकरी वाली बहू सास को दे 25% वेतन राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की अनुकंपा नौकरी लेकर दूसरी शादी करने वाली बहू को 25% वेतन और टर्मिनल बेनेफिट्स की 50% राशि पहली सास को देने को कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश कमली देवी की याचिका पर दिया। उनकी बहू ने नौकरी मिलने के कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली थी और सास की आर्थिक मदद बंद कर दी थी। नाबालिगों से यौन अपराध पर डीसीपीसीआर सख्त, मांगी रिपोर्ट दिल्ली में नाबालिगों को निशाना बनाकर किए गए यौन अपराध के लगातार सामने आ रहे मामलों पर दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने तीनों मामलों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस को नोटिस का जवाब दो सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। डीसीपीसीआर बच्चों से जुड़े अपराधों और उनके अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मामलों की निगरानी करता है। आयोग पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय कानून सहित बाल संरक्षण से जुड़े प्रावधानों के क्रियान्वयन पर भी नजर रखता है। आयोग की कार्रवाई के बाद अब पुलिस की जांच और आरोपियों के खिलाफ उठाए गए कदमों की रिपोर्ट आयोग के सामने रखनी होगी।
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