Delhi Kalkaji Park मामले में तीनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

दिल्ली की एक अदालत ने आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की से कथित दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को बृहस्पतिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तीनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपिका ठकरान के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपियों आसिफ, हेमंत और उसके भाई मुकेश को कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में नाबालिग से कथित दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के अनुसार, लड़की सोमवार शाम अपने 17 वर्षीय मित्र के साथ कालकाजी मंदिर गई थी और बाद में दोनों पार्क भी गए। तीनों आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दोनों को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और लड़की को पार्क के एक सुनसान हिस्से में ले जाकर उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। उसने बताया कि आरोपियों ने लड़की के दोस्त से भी मारपीट की।

पुलिस ने बताया कि आसिफ को मंगलवार तड़के अमर कॉलोनी में डीएम ऑफिस रोड के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसने बताया कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी की ओर से चलाई गई एक गोली हेड कांस्टेबल की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आसिफ दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। उसने बताया कि वकील हेमंत और बीएससी गणित के अंतिम वर्ष के छात्र मुकेश को श्री निवासपुरी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी एक-दूसरे को जानते थे।

उसने बताया कि वे पार्क के आसपास रहते और काम करते थे, ऐसे में उनका अक्सर वहां मिलना होता था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या तीनों पार्क में हुई ऐसी ही अन्य घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

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LoC से लेकर लाइब्रेरियों तक एक्शन ही एक्शन, Jammu-Kashmir में आतंक के खिलाफ चौतरफा कसा शिकंजा

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और प्रशासनिक मोर्चे पर एक साथ कई स्तरों पर कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास सेना ने तीन बारूदी सुरंगों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया, वहीं उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लद्दाख का दौरा कर सुरक्षा स्थिति और सैनिकों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। दूसरी ओर बारामूला में आतंकवाद से जुड़े मामले में एक आवासीय संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। इसी बीच जम्मू-कश्मीर सरकार ने कॉलेजों में करीब 22 लाख पुस्तकों और प्रकाशनों की जांच के बाद 4,700 से अधिक ऐसी किताबों को प्रचलन से हटा दिया है, जिन्हें आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामग्री वाला पाया गया।

पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे अग्रिम इलाकों में सेना की सतर्कता ने एक बार फिर संभावित बड़े खतरे को टाल दिया। बुधवार को मेंढर क्षेत्र के फागवाड़ा गली में गश्त कर रहे सैनिकों ने दो जंग लगी बारूदी सुरंगें देखीं। इसके बाद इलाके को तत्काल घेर लिया गया और बम निरोधक दस्ते को बुलाकर दोनों सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। इसी दौरान हवेली तहसील के कस्बा गांव में भी सेना की गश्ती टुकड़ी को एक व्यक्ति-विरोधी बारूदी सुरंग मिली, जिसे भी बिना किसी नुकसान के निष्क्रिय कर दिया गया।

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यह खतरा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नियंत्रण रेखा के आसपास पुराने बारूदी सुरंग क्षेत्रों का जोखिम अभी समाप्त नहीं हुआ है। मंगलवार को भी मेंढर के धारणा बसोनी गांव में तीन बारूदी सुरंगों को सेना के बम निरोधक दस्ते ने नष्ट किया था। जुलाई 2025 में पुंछ के कृष्णा घाटी क्षेत्र में क्षेत्र वर्चस्व गश्त के दौरान बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का एक जवान मारा गया था, जबकि दो अन्य घायल हुए थे। ऐसे में हाल की बरामदगी सुरक्षा बलों की सतर्कता और अग्रिम इलाकों में लगातार निगरानी की गंभीरता को रेखांकित करती है।

इसी व्यापक सुरक्षा तस्वीर के बीच उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लद्दाख का दो दिवसीय दौरा किया। उन्होंने वहां तैनात सैनिकों की सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी कमान के अनुसार, उन्होंने कठिन मौसम और चुनौतीपूर्ण भूभाग में सैनिकों के पेशेवर रवैये और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। नियंत्रण रेखा से लेकर ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों तक सेना का संदेश साफ है—सतर्कता में किसी तरह की ढील की गुंजाइश नहीं है।

इसके अलावा, जमीन पर सुरक्षा कार्रवाई के साथ आतंकवाद के सहयोगी तंत्र पर भी प्रहार जारी है। बारामूला पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 25 के तहत शीरी के नंबलन गांव स्थित एजाज अहमद गनी के दो मंजिला मकान को कुर्क किया। पुलिस के मुताबिक जांच में प्रथम दृष्टया सामने आया कि इस संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने, जरूरी सहायता उपलब्ध कराने और आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने के लिए किया गया था। संपत्ति पर बिक्री, हस्तांतरण, पट्टे या गिरवी रखने सहित किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने पर भी रोक लगा दी गई है।

दूसरी ओर, शिक्षा के मोर्चे पर सरकार ने कॉलेजों में उपलब्ध पुस्तकों की व्यापक जांच शुरू की है। अब तक 21,81,582 पुस्तकों और प्रकाशनों की जांच की जा चुकी है। इनमें 9,32,941 पुस्तकें जम्मू संभाग और 12,48,641 कश्मीर संभाग की हैं। सरकार के अनुसार 518 प्रतिबंधित प्रकाशनों समेत कुल 4,767 किताबों को प्रचलन से हटाया गया है। इनमें जम्मू की 293 और कश्मीर घाटी की 4,474 किताबें शामिल हैं। इसके अलावा 1,752 किताबों को विशेषज्ञ जांच के लिए भेजा गया है। सरकार का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में संवैधानिक मूल्यों, अकादमिक स्वतंत्रता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिम्मेदार नागरिकता तथा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति सम्मान बनाए रखना जरूरी है। किताबों की यह जांच जुलाई में जारी निर्देशों के बाद शुरू हुई थी।

बहरहाल, देखा जाये तो जम्मू-कश्मीर में मौजूदा कार्रवाई केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंगों से निपटने से लेकर लद्दाख में सैन्य तैयारियों की समीक्षा, आतंकवाद को सहयोग देने वाली संपत्तियों पर कार्रवाई और शिक्षण संस्थानों में पुस्तकों की छंटाई तक, प्रशासन और सुरक्षा तंत्र एक साथ कई मोर्चों पर सक्रिय है।

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