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NDRF Foundation Day | ‘राष्ट्र के भरोसे का स्तंभ बना NDRF’, अमित शाह ने आपदा राहत बल के साहस को किया सलाम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह ‘आपदाओं के दौरान राष्ट्र के भरोसे का स्तंभ’ बन गया है। शाह ने बल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आपदाओं से निपटने में सक्षम भारत के निर्माण के मोदी सरकार के संकल्प को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से एनडीआरएफ आज आपदाओं के दौरान राष्ट्र के विश्वास का स्तंभ बन गया है। उन शहीदों को सलाम, जिन्होंने दूसरों की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया।

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शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

गृह मंत्री ने इस दौरान उन जवानों को भी याद किया जिन्होंने राहत कार्यों के दौरान दूसरों की जान बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने कहा, "मैं उन वीर शहीदों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया।"

NDRF: संकट के समय देश का सुरक्षा कवच

2006 में स्थापित NDRF ने पिछले दो दशकों में प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं के दौरान अपनी कार्यक्षमता को वैश्विक स्तर पर साबित किया है। चाहे वह भूकंप हो, चक्रवात हो या बाढ़, NDRF के जवान हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं।

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NDRF की मुख्य विशेषताएं:

विशेषज्ञता: यह बल रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) आपात स्थितियों से निपटने में भी सक्षम है।

तकनीकी कौशल: अत्याधुनिक उपकरणों और मलबे के नीचे फंसे लोगों को खोजने वाली आधुनिक मशीनों से लैस।

वैश्विक पहचान: तुर्की में आए भूकंप (ऑपरेशन दोस्त) के दौरान NDRF के मानवीय कार्यों की पूरी दुनिया ने सराहना की थी।

आपदा प्रबंधन में 'आत्मनिर्भर भारत'

अमित शाह के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 'प्रतिक्रिया-केंद्रित' (Reactive) से 'तैयारी-केंद्रित' (Proactive) आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया है। NDRF इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है, जिससे न केवल जान-माल का नुकसान कम हुआ है, बल्कि भारत अन्य देशों की मदद के लिए भी सक्षम बना है।


 

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बिना मोदी गाजा पर नहीं होगा फैसला! ट्रंप ने किया इनवाइट, पीस बोर्ड में भारत का रोल क्या रहने वाला है?

मध्य पूर्व में शांति की कोशिशों के बीच अमेरिका की ओर से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के उद्देश्य से गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान किया है। इस ऐतिहासिक मिशन की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत को इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आधिकारिक न्योता भेजा है। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारत अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने प्रधानमंत्री मोदी को संदेश दिया। यह ना केवल भारत की वैश्विक साख को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि दुनिया के बड़ेसंघर्षों को सुलझाने में अब भारत की भूमिका कितनी अनिवार्य हो चुकी है। 

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अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने गाजा शांति योजना को शानदार और असाधारण योजना बताया है। वहीं, तुर्किये और कतर के शामिल कराने पर इस्राइल ने नाराजगी जताई है। अब सिर्फ गाजा में इस्राइल हमास युद्ध तक यह बोर्ड सीमित नहीं रहने वाला है। यह बोर्ड धीरे-धीरे एक ऐसे वैश्विक मंच के रूप में आकार ले रहा है, जिसका मकसद बड़े संघर्षों को सुलझाना भी हो सकता है। एक्सपर्ट इसे UN के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। गाजा में अगले कदमों की निगरानी के लिए बनाए गए एग्जिक्यूटिव बोर्ड में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन, ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा शामिल है। बोर्ड ऑफ पीस की औपचारिक घोषणा स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम बैठक के दौरान किए जाने की संभावना है। 

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पाकिस्तान ने कहा- हमें भी पत्र मिला है

जिन अन्य नेताओ को निमंत्रण भेजे जाने की पुष्टि हुई है, उनमे कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी और तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दआन शामिल है। पाकिस्तान ने कहा कि पीएम शहबाज शरीफ को भी बोर्ड में शामिल होने का पत्र मिला है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा को लेकर बने पैनल पर आपत्ति जताने के बाद रविवार को अपनी सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार की बैठक बुलाई। नेतन्याहू कार्यालय ने कहा कि बोर्ड की सरचना इस्त्राइल से परामर्श किए बिना तय की गई है और यह नीति के विपरीत है।

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29 सितंबर 2025 को मैंने गाज़ा के संघर्ष को खत्म करने के लिए एक पूरी योजना की घोषणा की थी। यह 20 बिंदुओं की योजना है जिसे अरब देशों, इजराइल, यूरोप और दुनिया के कई बड़े नेताओं ने समर्थन दिया। इसके बाद 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस योजना के समर्थन में प्रस्ताव पास किया। अब समय आ गया है कि हम इन बातों को सिर्फ सोच तक सीमित ना रखें बल्कि इन्हें सच में लागू करें। इस योजना के तहत शांति बोर्ड बनाया जाएगा जो अब तक का सबसे मजबूत और असरदार अंतरराष्ट्रीय समूह होगा।  

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CG TET Exam: 1 फरवरी को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, परीक्षार्थियों के लिए दिशा-निर्देश जारी, जानें डिटेल्स

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए काम की खबर है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 1 फरवरी 2026 को शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:15 (क्लास 1-5 के लिए) और दूसरी पाली दोपहर 3:00 से शाम 5:45 (क्लास 6-8 … Mon, 19 Jan 2026 11:24:28 GMT

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