BRICS समिट के लिए भारत पहुंचे व्लादिमीर पुतिन, आज PM मोदी के साथ होगी अहम बैठक

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार देर रात BRICS समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे। दरअसल रात करीब 3 बजे उनका विमान नई दिल्ली पहुंचा जहां विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह ने उनका स्वागत किया। रेड कार्पेट और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनका काफिला मौर्या शेरटन होटल के लिए रवाना हुआ। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस के बाहर आयोजित किसी BRICS समिट में पुतिन की यह पहली व्यक्तिगत भागीदारी है।

दरअसल उनकी यात्रा को भारत-रूस संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है क्योंकि BRICS कार्यक्रम से पहले उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक तय है।

मोदी-पुतिन बैठक में रक्षा सौदों पर रहेगी नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक में कई रक्षा परियोजनाओं पर बातचीत हो सकती है। इनमें Su-57 फाइटर जेट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी खेप और SU-30MKI लड़ाकू विमानों के अपग्रेड जैसे मुद्दे शामिल हैं। रूस पहले ही भारत को Su-57 फाइटर जेट की बिक्री के साथ भारत में उत्पादन और तकनीक साझा करने की पेशकश कर चुका है। भारत चाहता है कि इस सहयोग से भविष्य में स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने में भी तकनीकी मदद मिल सके। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के नए और हल्के संस्करण ब्रह्मोस-NG पर भी चर्चा हो सकती है। यह मिसाइल मौजूदा ब्रह्मोस से हल्की होगी और इसे तेजस जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकेगा।

BRICS समिट से पहले व्यापार पर भी फोकस

वहीं पुतिन के भारत पहुंचने से पहले उनके काफिले की बख्तरबंद Aurus Senat लिमोजिन और अन्य सुरक्षा वाहन तीन रूसी ट्रांसपोर्ट विमानों से भारत लाए गए। उनके साथ आया IL-96-300PU विमान रूस का विशेष राष्ट्रपति विमान है जिसे चलता-फिरता कमांड सेंटर माना जाता है। रूस की एफएसओ सुरक्षा एजेंसी पुतिन की अंदरूनी सुरक्षा संभाल रही है, जबकि बाहरी सुरक्षा भारतीय एजेंसियों के जिम्मे है। उनके भोजन की अलग सुरक्षा जांच की व्यवस्था भी की गई है और रूस अपने रसोइयों का इस्तेमाल करेगा।

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UAE के प्रमुख निवेशकों का हाईलेवल डेलिगेशन आएगा MP, CM डॉ. मोहन यादव का GIS का न्योता स्वीकार कर डॉ. ज़ैयौदी ने दिया भरोसा

मध्यप्रदेश में UAE से निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में दुबई से अहम खबर सामने आई है। UAE के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद ज़ैयौदी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से दिए गए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के न्योते को स्वीकार किया है। उन्होंने UAE के प्रमुख निवेशकों के हाईलेवल डेलिगेशन के साथ मध्यप्रदेश आने का भरोसा भी दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित ‘AIM कांग्रेस-2026’ में शामिल हुए। इसी दौरान उनकी डॉ. ज़ैयौदी के साथ वन-टू-वन बैठक हुई। चर्चा का फोकस मध्यप्रदेश में UAE से निवेश बढ़ाने के साथ उन क्षेत्रों और परियोजनाओं पर रहा, जहां दोनों पक्ष मिलकर आगे बढ़ सकते हैं।

UAE के सामने CM ने रखे MP में निवेश के अवसर

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, प्रतिस्पर्धी लागत, औद्योगिक भूमि और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए प्रदेश में निवेश की संभावनाएं सामने रखीं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश से देश के प्रमुख बाजारों तक सीधी और आसान पहुंच उपलब्ध है। राज्य की उद्योग हितैषी नीतियों और सिंगल विंडो सुविधा के जरिए निवेशकों को समयबद्ध सहयोग का भरोसा भी दिया गया।

दोनों नेताओं के बीच भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के तहत गैर-तेल व्यापार बढ़ाने, एडवांस टेक्नोलॉजी, मजबूत सप्लाई चेन और क्रॉस-बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को गति देने पर भी चर्चा हुई।

फूड प्रोसेसिंग से EV तक इन सेक्टर्स पर हुई बात

मध्यप्रदेश ने UAE के सामने फूड प्रोसेसिंग, मत्स्य पालन, रिन्यूएबल एनर्जी एवं स्टोरेज, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और हेल्थ सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर रखे। CM डॉ. यादव ने खास तौर पर फूड पार्क, मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर, कोल्ड चेन, ग्रीन एनर्जी और एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म के विकास में UAE की भागीदारी का आह्वान किया।

5 से 10 प्रोजेक्ट की होगी पहचान, तीन महीने में पहली समीक्षा

बैठक में निवेश की चर्चा को आगे ठोस परियोजनाओं तक ले जाने का रोडमैप भी तय हुआ। इसके तहत 5 से 10 ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने पर सहमति बनी है, जो क्रियान्वयन के लिए तैयार हों। इसके साथ ‘मध्यप्रदेश-UAE इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल’ आयोजित करने और चुने गए प्रोजेक्ट्स के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था भी होगी। इन परियोजनाओं पर प्रगति की पहली समीक्षा तीन महीने के भीतर की जाएगी। यानी दुबई में हुई बातचीत के बाद अब फोकस निवेश प्रस्तावों को चिन्हित कर उन्हें आगे बढ़ाने पर रहेगा।

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