स्क्रीन प्रोटेक्टर पर गुणवत्ता मानक से घरेलू उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, सृजित होंगे करीब 60,000 रोजगार: उद्योग संगठन

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर को अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ) के दायरे में लाने के फैसले का उद्योग संगठन इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने स्वागत किया है। संगठन ने मंगलवार को कहा कि यह कदम घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार सृजन और गुणवत्ता सुधार में अहम भूमिका निभाएगा।

आईसीईए के अनुसार, सरकार ने आईएस 19348:2025 ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर-स्पेसिफिकेशन मानक के तहत स्क्रीन प्रोटेक्टर को शामिल करने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा।

नए नियम के तहत भारत में बिकने वाले सभी स्क्रीन प्रोटेक्टर, चाहे वे देश में बने हों या आयातित, उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे उपभोक्ताओं को यह भरोसा मिलेगा कि वे जो उत्पाद खरीद रहे हैं, वह निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और केवल मार्केटिंग के दम पर बेचा जाने वाला निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद नहीं है।

उद्योग संगठन का अनुमान है कि इस मानक को लागू करने से भारत में 12,000 करोड़ रुपए से 16,000 करोड़ रुपए का गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण उद्योग विकसित हो सकता है, जो घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात को भी बढ़ावा देगा।

आईसीईए का कहना है कि इस कदम से सरकार को लगभग 2,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जीएसटी राजस्व प्राप्त हो सकता है। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 60,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है।

संगठन के अनुसार, इससे भारत वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्क्रीन प्रोटेक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है।

उद्योग को नए नियमों के अनुरूप तैयार होने के लिए समय भी दिया गया है। अप्रैल 2027 से पहले घरेलू निर्माता अपनी उत्पादन इकाइयों को विकसित कर सकेंगे, प्रक्रियाओं को मानकों के अनुरूप बना सकेंगे और बीआईएस प्रमाणन हासिल कर सकेंगे।

आईसीईए ने कहा कि अब तक स्क्रीन प्रोटेक्टर बाजार में गुणवत्ता नियंत्रण की अनिवार्यता नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर अनियमितताएं थीं। कई उत्पादों को टेम्पर्ड ग्लास बताकर बेचा जाता था, जबकि वे वास्तव में निर्धारित गुणवत्ता और टेम्परिंग मानकों को पूरा नहीं करते थे।

संगठन के अनुसार, वर्तमान में स्क्रीन प्रोटेक्टर की कीमतें 50 रुपए से 2,500 रुपए तक हैं, लेकिन कीमत और वास्तविक गुणवत्ता के बीच अक्सर कोई स्पष्ट संबंध नहीं होता। इसके अलावा, अंडर-इनवॉइसिंग और गलत घोषणा जैसी अनुचित व्यापारिक प्रथाएं भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं।

उद्योग निकाय का मानना है कि इन प्रथाओं से सरकार को जीएसटी राजस्व का नुकसान होता है और घरेलू रोजगार के अवसर भी प्रभावित होते हैं।

आईसीईए के अनुमान के मुताबिक, भारत में हर वर्ष लगभग 50 करोड़ स्क्रीन प्रोटेक्टर की खपत होती है, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक वर्तमान में आयात किए जाते हैं।

संगठन का कहना है कि अनिवार्य गुणवत्ता मानकों के लागू होने से यह कारोबार अधिक संगठित होगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और नियमों का पालन करने वाले घरेलू निर्माताओं के लिए समान प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार होगा।

--आईएएनएस

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डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के नए रास्ते खोलती है: डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 22 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत अनुसंधान जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोल रही है।

यह बयान यूरोपीय संसद की उद्योग, अनुसंधान एवं ऊर्जा समिति (आईटीआरई) के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक के दौरान आया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऑस्ट्रिया की एंजेलिका विनजिग और यूरोपीय संसद सदस्य राफेले स्टांकानेली ने किया।

बैठक में प्रस्तावित भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के कार्यान्वयन, वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

इस दौरान, मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी पारस्परिक हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं रखती है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार दोनों पक्षों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुके हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्तावित एफटीए पर शीघ्र हस्ताक्षर और उसका प्रभावी क्रियान्वयन दोनों पक्षों की साझा प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समझौता व्यवसायों, उपभोक्ताओं और कुशल पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा करेगा तथा भारत-ईयू संबंधों को नई गति देगा।

यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से एंजेलिका विनजिग ने भारत को यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत की औद्योगिक और प्रौद्योगिकी नीतियों को बेहतर तरीके से समझना तथा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना है।

उन्होंने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, मजबूत सप्लाई चेन विकसित करने और हरित तथा डिजिटल परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में दोनों पक्षों की साझा प्राथमिकताओं का उल्लेख किया।

भारत के नवाचार एजेंडे पर प्रकाश डालते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के केंद्र में हैं। उन्होंने बताया कि भारत अब उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान, तकनीक के व्यावसायीकरण और उद्योग की अधिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

मंत्री ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) और प्रस्तावित 10 अरब यूरो के रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) कार्यक्रम का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डीप-टेक स्टार्टअप्स को समर्थन देना है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यूरोपीय संघ को एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत सामग्री, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीकों, विशेषकर 6जी, में सहयोग बढ़ाने का आमंत्रण दिया।

उन्होंने कहा कि क्वांटम प्रौद्योगिकी संयुक्त अनुसंधान, कौशल विकास और तकनीकी इकोसिस्टम निर्माण के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। वहीं एआई के क्षेत्र में सहयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हो सकता है, जहां जिम्मेदार और विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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