सुरक्षा आदेश के बाद भी फेंके गए अंडे, Mahua Moitra ने Nadia घटना पर Calcutta High Court में लगाई याचिका

लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में अपने कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान उन पर अंडे फेंके जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अपनी याचिका में मोइत्रा ने कहा कि 16 सितंबर की यह घटना तब हुई, जब हाई कोर्ट का पहले से ही एक अंतरिम आदेश मौजूद था। इस आदेश में पुलिस को निर्देश दिया गया था कि जब भी वह सितंबर के आखिर तक अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करें, तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई सीरियल लिस्ट के अनुसार की जाएगी। उनके वकील अर्का नाग के अनुसार, नदिया ज़िले के तेहट्टा में हुई घटना के दौरान मोइत्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया; इस घटना में विरोधी पार्टी के सदस्यों ने काले झंडे दिखाए और आरोप है कि उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके।

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मोइत्रा की एक पिछली याचिका पर, हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि जब भी सांसद अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा करें, तो सितंबर के आखिर तक उन्हें दो सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए जाएं। TMC के ममता बनर्जी गुट से जुड़ीं मोइत्रा ने कई बार कहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद, उनके चुनाव क्षेत्र के दौरों के दौरान उनके विरोधी राजनीतिक लोग उन पर अंडे फेंकते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। कृष्णानगर से दो बार की सांसद मोइत्रा ने 16 सितंबर को आरोप लगाया था कि पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के 7 से 10 कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे फेंके। इन कार्यकर्ताओं में स्थानीय मंडल अध्यक्ष और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी शामिल थे। 

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इस घटना के दौरान वह सोशल मीडिया पर लाइव भी आईं और सवाल उठाया कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उन पर अंडे कैसे फेंके जा सकते हैं। क्लिप में उनके चेहरे पर अंडे के टूटे हुए छिलके देखे जा सकते थे। यह याचिका मोइत्रा के उस आरोप पर आधारित है कि अपने चुनाव क्षेत्र के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाए जाने और अंडे फेंके जाने के बावजूद, उनकी सुरक्षा को लेकर अदालत के आदेश के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

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UPA राज में मिले सिर्फ ₹372 करोड़, Kerala रेल बजट पर बोले Rajeev Chandrasekhar

केरल बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को केंद्र में तत्कालीन कांग्रेस-नीत UPA सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में आठ केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, उनके कार्यकाल में रेलवे में पर्याप्त निवेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत राज्य के लिए रेलवे फंडिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है। एक्स पर एक पोस्ट में चंद्रशेखर ने कहा कि UPA शासन के दौरान 2014 में रेलवे विकास के लिए केरल को 372 करोड़ रुपये मिले थे, जब सरकार को CPI(M) का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने कहा कि 2026-27 वित्तीय वर्ष में यह आवंटन बढ़कर 3,795 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि राज्य से बीजेपी का केवल एक सांसद है। इसे 10 गुना बढ़ोतरी बताते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य भर में अभी 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा मोदीजी सिर्फ़ विकास का वादा नहीं करते, बल्कि उसे पूरा भी करते हैं।

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उन्होंने कांग्रेस और CPI(M) पर "वोट-बैंक की राजनीति" जारी रखने का आरोप भी लगाया और दावा किया कि BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार सभी मलयाली लोगों के हितों की रक्षा करते हुए विकास कर रही है। उनके ये बयान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के उस बयान के एक दिन बाद आए, जिसमें उन्होंने कहा था कि केरल में रेल नेटवर्क के विकास के लिए फंड आवंटन 10 गुना बढ़ गया है - 2014 में यह 372 करोड़ रुपये था, जो 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 3,795 करोड़ रुपये हो गया है। मंत्री ने कहा कि ज़्यादा आवंटन से पता चलता है कि राज्य में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए एक साफ़ रोडमैप है। वैष्णव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा हमने केरल में रेलवे नेटवर्क के विकास पर भी चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी ने केरल के लिए आवंटन को 10 गुना बढ़ाकर FY26-27 में 3,795 करोड़ रुपये कर दिया है। 2014 में यह राशि सिर्फ़ 372 करोड़ रुपये थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री @vdsatheesan जी के साथ भी इस मामले पर चर्चा की।

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