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Others शेयर मार्केट में 3,900 करोड़ के IPO के साथ एंट्री करने वाला है ASG आई हॉस्पिटल
IBC24Upcoming IPO: ASG आई हॉस्पिटल 3,900 करोड़ का धमाकेदार IPO ला रहा है. जानिए कैसे 2030 तक 700 सेंटर्स और 2,000 करोड़ के बड़े निवेश के साथ यह कंपनी आई-केयर सेक्टर को बदलने वाली है.
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नए Seed Act पर भड़के CM Bhagwant Mann, Amit Shah से पूछा- Punjab के बिना कैसा कानून?
prabhasakshiपंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्रस्तावित बीज अधिनियम के प्रति राज्य सरकार के विरोध से अवगत कराया। केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में मौजूदा 1966 के कानून को बदलने के लिए इस अधिनियम को पेश करने की योजना बना रही है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, बीज और कृषि से संबंधित किसी भी कानून पर उससे परामर्श किया जाना चाहिए।
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मुख्यमंत्री मान ने एएनआई को बताया, “हमने अमित शाह से मुलाकात की। हमने बीज अधिनियम का विरोध किया है। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान प्रांत है। यदि किसी भी बीज अधिनियम में, भूमि में कौन से बीज बोए जाने चाहिए, इस संबंध में पंजाब को शामिल नहीं किया जाता है, तो आप ऐसा अधिनियम कैसे बना सकते हैं?
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का अपना बीज अधिनियम पहले से ही है। उन्होंने सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर का मुद्दा भी उठाया और राज्य के इस लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया कि इसमें अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं है।
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मुख्यमंत्री मान ने आगे बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आगामी सीजन में गेहूं और चावल की खरीद भी शामिल है। उन्होंने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के महाप्रबंधक की नियुक्ति पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह पद परंपरागत रूप से पंजाब के अधिकारी के पास रहा है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि एसवाईएल में पानी नहीं है। मामला खत्म हो चुका है। मुद्दा सुलझ गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की बात करें तो हमें उन्हें गेहूं की आपूर्ति करनी है। आने वाले दिनों में इसकी खरीद कैसे करें, चावल की खरीद कैसे करें, और एफसीआई के महाप्रबंधक, जो हमेशा पंजाब से रहे हैं, इस बार कोई और अधिकारी आया है। हमने मांग की थी कि पंजाब से कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाए जो वहां की संस्कृति और बाजारों को समझता हो।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) की लंबित राशि जारी करने की मांग की और कहा कि मंडियों तक जाने वाली सड़कों के विकास के लिए यह निधि अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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