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Others Mukul Roy को Supreme Court से बड़ी राहत, Calcutta HC के अयोग्यता वाले फैसले पर रोक
prabhasakshiसुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें मुकुल रॉय को पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। रॉय 2021 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर चुने जाने के बाद सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में वापस लौट आए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मई में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने और आगामी राज्य चुनावों से कुछ महीने पहले यह अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी और भाजपा नेताओं सुवेंदु अधिकारी और अंबिका रॉय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिन्होंने रॉय की अयोग्यता के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पीठ ने निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामे दाखिल किए जाएं, जिसके बाद दो सप्ताह के भीतर प्रतिउत्तर दाखिल किए जाएं।
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सुप्रीम कोर्ट में अपील रॉय के बेटे सुभ्रांशु रॉय ने अपने पिता के अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देते हुए दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि अध्यक्ष ने उनके समक्ष प्रस्तुत सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की थी और जून 2022 में अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया था। 13 नवंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पीकर के फैसले को पलट दिया। अधिकारी और अंबिका रॉय ने जून 2021 के एक वीडियो का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर मुकुल रॉय और उनके बेटे को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में टीएमसी मुख्यालय में पार्टी में शामिल होते हुए दिखाया गया था। सुभ्रांशु रॉय ने तर्क दिया कि स्पीकर ने याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि वीडियो में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाणीकरण का अभाव था। उनकी वकील, अधिवक्ता प्रीतिका द्विवेदी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने माना है कि संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्यता का निर्णय करने के लिए ऐसे प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।
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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर भरोसा करने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में ऐसी सामग्री की प्रामाणिकता की जांच आवश्यक है। भाजपा नेताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने तर्क दिया कि रॉय भाजपा टिकट पर चुने जाने के बाद स्पष्ट रूप से दल बदल चुके थे और विधायक के रूप में बने नहीं रह सकते थे।
CM Yogi Adityanath बोले- PM Modi ने देश में विकसित की नई Sports Culture, पहले होती थी उपेक्षा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पूर्वी क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उद्घाटन समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2014 से पहले, खेल प्रतियोगिताएं सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं थीं, और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खिलाड़ी या तो पलायन कर जाते थे या निराश हो जाते थे। हालांकि, 2014 के बाद स्थिति बदल गई है।
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मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 2014 से पहले, खेल और खेल प्रतियोगिताएं सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं थीं। अक्सर इनकी उपेक्षा की जाती थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन कर गए या निराश हो गए, लेकिन अब, 2014 के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जो नई खेल संस्कृति विकसित की है, वह वास्तव में सराहनीय है। हाल ही में, पद्म श्री से सम्मानित और भारतीय बास्केटबॉल की पूर्व कप्तान प्रशांति सिंह ने तेजी से बढ़ते 3x3 प्रारूप पर चर्चा की, जो भारतीय बास्केटबॉल के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खेल में भारत की संभावनाओं पर बोलते हुए, प्रशांति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 3x3 प्रारूप भारत को उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है।
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अर्जुन पुरस्कार विजेता ने कहा किमुझे लगता है कि 3x3 प्रारूप के आने से हमारे लिए यह एक अच्छा अवसर है। हम ओलंपिक में व्यक्तिगत खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि इसमें व्यक्तिगत जवाबदेही होती है। हमें 3x3 प्रारूप के लिए चार खिलाड़ियों की एक टीम बनानी होगी। आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। अगर आपके पास घरेलू स्तर पर 25 से 30 खिलाड़ियों का समूह है, तो आपको विश्व स्तरीय खिलाड़ी मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इस प्रारूप से हम वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।
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