Bihar Building Bye laws 2026 के प्रारूप पर GoM बैठक में नियमों को सरल बनाने पर हुई चर्चा

माननीय उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आज सिंचाई भवन स्थित कार्यालय में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप पर गठित उच्चस्तरीय मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित भवन उपविधि के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। साथ ही, भवन निर्माण से संबंधित नियामक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, सुगम एवं जनोपयोगी बनाने के लिए विभिन्न सुझावों और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई।

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बैठक में माननीय मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सह ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री राम कृपाल यादव, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री नीतीश मिश्रा तथा माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, श्री संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे। बैठक के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार ने पी.पी.टी के माध्यम से बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप एवं प्रस्तावित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।

माननीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नक्शे की वैधता से संबंधित प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन से आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सकारात्मक एवं व्यावहारिक सुझाव बिहार भवन उपविधि-2026 को और अधिक प्रभावी, सरल एवं जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

श्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि ”बिहार भवन उपविधि-2026 का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में सुगमता (Ease of Doing Business) एवं जीवन जीनें में सुगमता (Ease of Living) को बेहतर बनाना है।  इसके साथ ही भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना और लोगों को बेहतर सुविधा देना है। इसके तहत अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं को कम किया जाएगा तथा भवन निर्माण की अनुमति से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।“

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श्री मिश्रा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के सुनियोजित, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित विकास के विज़न के अनुरूप बिहार भवन उपविधि-2026 के माध्यम से भवन निर्माण की प्रक्रियाओं को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। मंत्री ने बताया कि बैठक में बिहार भवन उपविधि-2026 को समयानुकूल, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने तथा भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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Mumbai के मॉल में नकली PMO ID और हथियार संग घुसे दो आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत

मुंबई की एक अदालत ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) स्थित एक मॉल में आग्नेयास्त्र और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का फर्जी पहचान पत्र लेकर जबरन प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों को सोमवार को जमानत दे दी। जिओ वर्ल्ड प्लाजा में हुई इस घटना के दो सप्ताह बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डी. एस. खेडेकर ने मुख्य आरोपी रोहन पारिख (24) और उसके सहयोगी दिलीप कुंडे (49) को पचास-पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

यह घटना निकट स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में प्रधानमंत्री के शामिल होने से ठीक पहले सात सितंबर को जियो वर्ल्ड प्लाजा में हुई थी। मॉल में प्रवेश के दौरान सुरक्षा गार्ड ने कुंडे के पास आग्नेयास्त्र पाया, जिसके बाद आरोपियों को रोक लिया गया। इस पर दोनों व्यक्ति बहस करने लगे और उनमें से एक ने पीएमओ से होने का दावा करते हुए एक पहचान पत्र की तस्वीर दिखाई।

वकील सतीश मानेशिने के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में पारिख ने दलील दी कि वह किसी वीवीआईपी दौरे या हाल में जारी निषेधाज्ञा से अनजान था और निजी कारणों से मॉल गया था। पुलिस ने पूर्व में अदालत को बताया था कि पारिख के घर की तलाशी में पीएमओ से जुड़े कई जाली दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें चैटजीपीटी के जरिये तैयार किया गया था।

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