1971 में RAW ने कैसे टैप किया याह्या खान का फोन? इंदिरा गांधी रोज सुनती थीं पाकिस्तानी राष्ट्रपति की सीक्रेट बातें

1962 के चीन युद्ध और 1965 के पाकिस्तान युद्ध ने भारत को एक कड़वा सबक सिखाया- खुफिया जानकारी के बिना जीत नामुमकिन है। इसी कमी को पूरा करने के लिए 21 सितंबर 1968 को रॉ का गठन हुआ।

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Nandigram Bypoll: 3 अक्टूबर तक जेल में Congress उम्मीदवार Milan Pradhan, High Court से मांगी राहत

कलकत्ता हाई कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की अर्जी पर सुनवाई करेगा। नंदीग्राम उपचुनाव लड़ रहे प्रधान ने अपने खिलाफ दर्ज पांच आपराधिक मामलों में सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रधान पहले से ही पांच अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं और अभी उन मामलों में कोई राहत नहीं मांगी गई है। उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है और प्रचार 4 अक्टूबर को खत्म होगा। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने प्रधान के वकील को पांच और मामलों में ज़बरदस्ती की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग वाली याचिका दायर करने की इजाज़त दे दी और कहा कि मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। प्रधान के वकील अयन भट्टाचार्य ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार को 18 सितंबर को एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था और बाद में उन्हें चार और मामलों में गिरफ़्तार दिखाया गया।

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उन्होंने कहा कि प्रधान के खिलाफ़ पाँच और मामले थे, जिनका ज़िक्र उन्होंने चुनाव आयोग के सामने दिए अपने हलफ़नामे में किया था, और इन मामलों में हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की जा रही थी। शनिवार को पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले की हल्दिया अदालत ने प्रधान को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें 19 साल पुराने मामलों से जुड़े हत्या समेत कई आरोपों में गिरफ़्तार किए जाने के एक दिन बाद यह आदेश दिया गया। इससे नंदीग्राम उपचुनाव में उनके लिए खुद प्रचार करने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जो मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई थी। अधिकारी ने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के बाद भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया और मई में इस सीट से इस्तीफा दे दिया था।

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पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया कि प्रधान को हत्या, हत्या की कोशिश, हत्या के इरादे से अपहरण, सबूत मिटाने, घर में जबरन घुसने और हथियारों व खतरनाक हथियारों के साथ दंगा करने जैसे अपराधों से जुड़े गैर-जमानती मामलों में चार लंबित गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। ये मामले 2007 में नंदीग्राम में ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे। हाई कोर्ट अब पांच अतिरिक्त मामलों में सुरक्षा के लिए प्रधान की याचिका पर सुनवाई करेगा, जबकि 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले वह अन्य पांच मामलों में न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

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