होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others वोटर लिस्ट विवाद में सोनिया गांधी को झटका, सेशन कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द किया
Hindustanअदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश में ठोस कारण नहीं बताया गया, इससे पता चलता है कि मामले पर ठीक से विचार नहीं किया गया। प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने के बजाय, मजिस्ट्रेट का आदेश नागरिकता के मुद्दे की ओर मुड़ गया।
सिंहस्थ क्षेत्र के अवैध निर्माण पर चली निगम की जेसीबी, बिना अनुमति चल रहा था काम
Mp Breaking Newsउज्जैन में सिंहस्थ को लेकर निर्माण कार्यों का दौर लगातार चल रहा है और दूसरी तरफ अतिक्रमण पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक शहर के कई क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां काम चल रहा है और कुछ जगह पर निशान लगा दिए गए हैं, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
सिंहस्थ महापर्व की तैयारी के बीच अब नगर निगम को एक और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देखा गया। प्रशासन की टीम ने लालपुल ब्रिज रोड पर स्थित माधवानंद आश्रम की ओर से सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि पर बिना अनुमति के बनाए जा रहे करीब 10000 वर्ग फीट के निर्माण को तोड़ दिया है। इस दौरान नगर निगम की टीम के साथ पुलिस बल पूरे समय मौके पर तैनात रहा।
ढहाया गया अवैध निर्माण
नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक माधवानंद आश्रम की तरफ से सिंहस्थ के लिए आरक्षित की गई भूमि पर 2 मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था। इस निर्माण के लिए किसी तरह की अनुमति भी नहीं ली गई थी। यही वजह रही कि नगर निगम की टीम पोकलेन और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद मशीनों की सहायता से निर्माणाधीन भवन पूरी तरह से नेस्तनाबूत कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबित न्यायालय की ओर से सिंहस्थ क्षेत्र में आने वाले अवैध निर्माण हटाने को लेकर आदेश भी दिए गए। इसी के तहत निगम द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
अतिक्रमण पर चलती रहेगी जेसीबी
शहर में जगह जगह अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। इसे लेकर नगर निगम प्रशासन का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि इस महापर्व के दौरान बुनियादी ढांचे के निर्माण और व्यवस्थाओं के लिए आरक्षित की गई है। यहां पर बिना अनुमति के किसी भी तरह का अस्थाई या स्थाई निर्माण करना नियमों के खिलाफ है। इस भूमि का अनाधिकृत उपयोग किसी भी तरह से प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है।
