Army Day 2026 | सेना दिवस पर PM मोदी का सलाम! दुर्गम स्थलों से लेकर बर्फीली चोटियों तक सेना का शौर्य अतुलनीय

आज, 15 जनवरी 2026 को भारत अपना 78वाँ भारतीय सेना दिवस (Indian Army Day) मना रहा है। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि देश के सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के तौर पर सबसे मुश्किल हालात में पक्के इरादे के साथ देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सैनिकों की हिम्मत और पक्के इरादे को सलाम करता है। उन्होंने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘दुर्गम स्थलों से लेकर बर्फीली चोटियों तक हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है। सरहद की सुरक्षा में डटे जवानों का हृदय से अभिनंदन!’’ मोदी ने लिखा, ‘‘हमारे सैनिक निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के तौर पर सबसे मुश्किल हालात में भी पक्के इरादे से देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। उनकी कर्तव्य की भावना पूरे देश में विश्वास और कृतज्ञता बढ़ाती है।’’ उन्होंने कहा कि देश उन लोगों को बहुत सम्मान के साथ याद करता है जिन्होंने कर्तव्य पूरा करते हुए अपनी जान दे दी। सेना दिवस 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ बनने की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 1949 में ब्रिटिश जनरल सर एफआरआर बुचर की जगह ली थी।

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सेना दिवस क्यों मनाया जाता है?

15 जनवरी, 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा (फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा) ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर को भारतीय सेना की कमान सौंपी थी। इस तरह वह आजाद भारत के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ बने थे। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हर साल सेना दिवस मनाया जाता है।

सेना दिवस 2026 की मुख्य विशेषताएं:

परेड का स्थान (जयपुर): इस वर्ष मुख्य सेना दिवस परेड जयपुर (राजस्थान) में आयोजित किया जा रहा है। इस परंपरा का हिस्सा है कि अब परेड को दिल्ली से बाहर के देशों की अलग-अलग विचारधारा में ले जाया जा रहा है, ताकि पूरी जनता सेना के शौर्य को देखा जा सके।

इस साल की थीम (थीम): साल 2026 को सेना "नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिकिटी का साल" के रूप में मना रही है। इसका मतलब है कि हमारी सेना अब तकनीक, डेटा और डिजिटल नेटवर्किंग के मामले में और भी आधुनिक हो रही है।

शौर्य कथा: जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) स्टेडियम में शाम को एक विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें 1,000 से अधिक डूबे लोगों के साथ 'ड्रोन शो' और युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

सम्मान: इस दिन थल सेना प्रमुख को 'सेना मेडल' और वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। 

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स्वीकृत रिक्त पदों का डेटा पेश करे सरकार: Uttarakhand High Court

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को सभी विभागों के सचिवों से स्वीकृत रिक्त पदों का पूरा डेटा एकत्र कर हलफनामे के माध्यम से न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने ये निर्देश विभिन्न विभागों में स्वीकृत पदों पर नियमों के अनुसार भर्तियां नहीं किए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान दिए।

सरकारी कार्यालयों में भर्तियों से जुड़ी प्रणाली पर खिचाई करते हुए अदालत ने नौ जनवरी को पारित अपने आदेश में कहा कि कई याचिकाओं से यह तथ्य सामने आया है कि विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां होने के बावजूद राज्य सरकार सामान्य भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

न्यायालय ने सवाल किया कि जब पद स्वीकृत और उपलब्ध हैं, तो सरकार उन्हें क्यों नहीं भर रही है? याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार स्वीकृत स्थायी पदों के बावजूद अनुबंध, संविदा और अस्थायी व्यवस्थाओं के माध्यम से रिक्तियों को भरने का प्रयास कर रही है, जो पूरी तरह अनुचित है।

याचिका में इसे ‘‘शोषणकारी, मनमाना, तर्कहीन’’ और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन बताया गया है। साथ ही इसे संविधान के भाग चार में निहित निदेशक सिद्धांतों के भी विरुद्ध कहा गया है।

याचिका के दायरे को व्यापक करते हुए और युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि बड़ी संख्या में योग्य और पात्र युवा नियमित नियुक्तियों की प्रतीक्षा में हैं। न्यायालय ने कहा कि रिक्तियां मौजूद हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी नियमित भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जो राज्य प्रशासन की निष्क्रियता दर्शाता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रत्येक विभाग में स्थायी और स्वीकृत रिक्तियों की बड़ी संख्या होने के बावजूद नियमित चयन प्रक्रिया अपनाने के बजाय इन पदों को अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और तदर्थ कर्मचारियों के माध्यम से भरा जा रहा है जिसे गंभीर चिंता का विषय बताया।

इसने कहा कि समय बीतने के साथ योग्य युवाओं की आयु सीमा पार हो जाती है। अपने आदेश में न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी विभागों से स्वीकृत रिक्तियों का पूरा ब्योरा एकत्र कर हलफनामा दाखिल करें। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि स्थायी, नियमित और स्वीकृत पदों के उपलब्ध होने के बावजूद नियमित भर्ती प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की जा रही है। न्यायालय ने यह भी पूछा कि श्रेणी-चार के पदों को ‘डेड कैडर’ क्यों घोषित किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

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