I-PAC raids: कोई फाइल-दस्तावेज...ED छापामारी मामले में ममता की याचिका HC ने की खारिज

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आई-पीएसी से संबंधित हालिया छापों के दौरान पार्टी की फाइलें और चुनाव संबंधी आंकड़े जब्त किए थे। इसके अलावा, ईडी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई, क्योंकि एजेंसी ने कहा कि उसने इसी तरह की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में जांच एजेंसी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान, ईडी ने टीएमसी से संबंधित किसी भी डेटा को जब्त करने से स्पष्ट इनकार किया और सवाल उठाया कि एजेंसी को उस सामग्री की सुरक्षा करने के लिए कैसे कहा जा सकता है जिसे कभी उसकी हिरासत में लिया ही नहीं गया।

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केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे कहा कि यदि मामला केवल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित होता, तो वह ऐसे अनुरोध का समर्थन करती। हालांकि, उसने यह भी कहा कि विवादित डेटा ईडी द्वारा नहीं लिया गया था, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं इसे ले गई थीं। उच्च न्यायालय कोलकाता में आई-पीएसी के परिसर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर जांच एजेंसी द्वारा हाल ही में की गई छापेमारी के संबंध में ईडी और टीएमसी दोनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। ईडी ने इस बात पर भी जोर दिया कि छापेमारी का तृणमूल कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। टीएमसी ने अपने चुनाव संबंधी डेटा के लिए अदालत से सुरक्षा की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसे ईडी ने जब्त कर लिया है।

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Maharashtra civic body polls: EVM के साथ PADU मशीन के इस्तेमाल पर घमासान, उद्धव ने EC को लिखा लेटर, आयोग ने दी सफाई

महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जब चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 16 जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में तकनीकी खराबी आने की स्थिति में मतगणना के दौरान बैकअप के तौर पर प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट (पीएडीयू) का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मानक प्रक्रिया के तहत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज वोटों की गिनती कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से जोड़कर की जाती है। हालांकि, दोनों यूनिटों को जोड़ने के बाद भी अगर तकनीकी खराबी बनी रहती है, तो मतगणना प्रक्रिया पूरी करने के लिए पीएडीयू का इस्तेमाल किया जाएगा। गौरतलब है कि नगर निगम चुनावों में निर्बाध मतगणना सुनिश्चित करने के लिए पीएडीयू का बैकअप के तौर पर इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि पीएडीयू का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में वोटों की गिनती को बिना किसी देरी के पूरा करना है।

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ठाकरे परिवार ने चुनाव आयोग के नए नियमों पर आपत्ति जताई

इस बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव आयोग के इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि प्रक्रिया के बीच में ही नियमों में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ हमारा आरोप यह है कि अब तक चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होते ही प्रचार पूरी तरह बंद हो जाता था। लेकिन चुनाव आयोग ने एक नई प्रथा शुरू कर दी है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ऐसा क्यों नहीं किया गया? चुनाव आयोग ने कहा है कि आप मतदाताओं से मिल सकते हैं लेकिन पर्चे नहीं बांट सकते। इसका मतलब यह है कि वे यह संकेत दे रहे होंगे कि आप पैसे बांट सकते हैं। सवाल यह है कि अब कानून क्यों बदला गया? ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्होंने राजनीतिक दलों को प्रदर्शन दिखाए बिना PADU मशीनों को शुरू करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "यह नई मशीन लाई गई है। इसे राजनीतिक दलों को क्यों नहीं दिखाया गया और जनता को इसके बारे में क्यों नहीं समझाया गया?

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उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चिंता जताई

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि आयोग सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि इस मशीनरी में कोई गड़बड़ी नहीं होगी? चुनाव आयोग सरकार को चुनाव जिताने में मदद कर रहा है। यही हमारा आरोप है।” उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवारों पर कड़ी नजर रखने की अपील की, क्योंकि उनका मानना ​​है कि वे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने की कोशिश कर सकते हैं।

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