PM Modi Birthday पर Varanasi में NDA का शक्ति प्रदर्शन, Viksit Bharat मिशन पर जुटे दिग्गज नेता

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस प्रतिनिधिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे।

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इसके बाद CM योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, BJP के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उन बाइकर्स को लड्डू बांटे जो प्रधानमंत्री के 25 साल के सेवा कार्य का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाकर बहुत खुश हैं। देश को उन पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने देश को बहुत गौरव दिलाया है। अगले 25 सालों में, उनके नेतृत्व में भारत एक विकसित देश बन जाएगा। हमें काशी में उनका जन्मदिन मनाने पर गर्व है। हम सभी को देश की सेवा करनी है। यह कोई विकल्प नहीं है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्री पंकज चौधरी पूजा-अर्चना के लिए काशी विश्वनाथ में इकट्ठा हुए। विधिवत पूजा-अर्चना की गई और हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे प्रधानमंत्री मोदी को लंबी और स्वस्थ आयु प्रदान करें और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने में मदद करें। हम इसी उद्देश्य से यहां आए थे।

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UPI Tax पर सरकार के दावों को Congress ने नकारा, कहा- सांसदों ने नहीं किया समर्थन

कांग्रेस ने गुरुवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति में शामिल उसके सांसदों ने ज़्यादा कीमत वाले UPI पेमेंट पर फ़ीस लगाने के फ़ैसले का समर्थन किया था। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार UPI टैक्स के फ़ैसले के बाद हुए ज़बरदस्त विरोध से ध्यान भटकाने की बेहद घटिया कोशिशें कर रही है। सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने व्यापारियों को 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर फ़ीस लगाने के फ़ैसले की आलोचना की थी। सरकार का कहना था कि एक संसदीय स्थायी समिति ने इस कदम का समर्थन किया था और समिति में शामिल कांग्रेस सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया था। इसके बाद विपक्षी पार्टी का यह बयान आया।

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सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के लिए अलग-अलग स्तरों वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या रेवेन्यू फ्रेमवर्क की मांग की है और कहा है कि इसे बिना किसी देरी के नोटिफाई और लागू किया जाना चाहिए। बीजेपी पदाधिकारी ने बताया कि 12 अगस्त को जब रिपोर्ट को मंज़ूरी दी गई, तो कांग्रेस के पांच सांसद - पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के. गोपीनाथ - वहां मौजूद थे और प्रकाशित मिनट्स में किसी भी तरह की असहमति दर्ज नहीं की गई थी।

इन दावों को खारिज करते हुए गोगोई ने कहा कि संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने मोदी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित UPI टैक्स प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की थी। गोगोई ने कहा कि जब वित्त विभाग के अधिकारी वित्त समिति के सदस्यों से मिले, तो उनके पास UPI टैक्स को लेकर कोई खास प्रस्ताव नहीं था। गोगोई ने बताया कि MDR की ज़रूरत पर सवाल उठाए गए, लेकिन उस समय सरकारी प्रतिनिधियों के पास कोई ठोस या संतोषजनक जवाब नहीं था। गोगोई ने X पर लिखा कि मैं फिर से कहता हूँ कि हाल की UPI टैक्स नीतियां छोटे भारतीय व्यापारियों, वेंडरों और उद्यमियों को नुकसान पहुंचाती हैं और बड़ी अमेरिकी कंपनियों की मदद करती हैं। UPI टैक्स वापस लें। PM मोदी, घुटने टेकना बंद करें।

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गोगोई की पोस्ट को टैग करते हुए, कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार के दौर में फली-फूली 'न्यूज़ प्लांटेशन इकोनॉमी' (खबरें प्लांट करने वाली व्यवस्था) अब बेनकाब हो गई है। खुशी है कि आपने इसका खंडन किया। एक अन्य पोस्ट में रमेश ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों और डोनाल्डभाई को खुश करने" के लिए लिए गए UPI टैक्स के फैसले के बाद हुए "भारी विरोध" से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार "बेहद घटिया" कोशिशें कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी सरकार पर निशाना साधा। तिवारी ने X पर कहा कि दुर्भाग्य से, संसदीय स्थायी समितियों की कार्यवाही, जिसे गोपनीय और विशेषाधिकार प्राप्त माना जाता है, उसका इस्तेमाल अब सरकार अपनी वाहवाही बटोरने के लिए करना चाहती है।

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