मुंबई की पहचान और जनसांख्यिकी (Demographics) आज एक बड़े राजनीतिक चौराहे पर खड़ी है। चुनावी आहट के साथ ही यह बहस छिड़ गई है कि क्या सत्ता की खींचतान में शहर का मूल स्वरूप बदल रहा है? विपक्षी गठबंधन, महाविकास आघाड़ी (MVA) पर यह आरोप मढ़े जा रहे हैं कि उनके नीतिगत फैसले एक विशेष समुदाय के वर्चस्व को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे मुंबई की सांस्कृतिक विरासत और पहचान संकट में पड़ सकती है। आर्थिक राजधानी का यह बदलता चेहरा अब भविष्य के लिए एक गंभीर प्रश्नचिह्न बन गया है।
आगामी 2026 बीएमसी चुनाव से ठीक पहले, मुंबई के जनसांख्यिकीय ढांचे (Demographics) में हो रहे बदलाव और 'वोट-बैंक' की राजनीति ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। शहर का युवा वर्ग अब यह सवाल उठा रहा है कि क्या मुंबई का भविष्य शहरी नियोजन (Urban Planning) से नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों से तय हो रहा है?
विवाद के केंद्र में महाविकास आघाड़ी (MVA)
इस सियासी संग्राम के केंद्र में महाविकास आघाड़ी (MVA) पर लग रहे गंभीर आरोप हैं। आलोचकों का दावा है कि एमवीए शासन के दौरान लिए गए कई नीतिगत फैसले निष्पक्ष शासन के बजाय एक खास जनसांख्यिकीय पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए थे। विपक्षी नेताओं के अनुसार, झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और नागरिक नियुक्तियों को इस तरह डिजाइन किया गया जिससे खास वार्डों में राजनीतिक प्रभाव और बजट पर दीर्घकालिक नियंत्रण हासिल किया जा सके।
अवैध बस्तियां और भविष्य की पहचान
मुंबई की गलियों में अब अवैध बस्तियों के विस्तार और उनके पीछे छिपी चुनावी मंशा को लेकर चिंताएं गहरी हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता हथियाने के लिए किए जा रहे ये 'राजनीतिक प्रयोग' मुंबई की मूल पहचान और इसके संसाधनों पर भारी पड़ सकते हैं।
कथित वोट-बैंक रणनीति
राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में दो-तरफ़ा चुनावी रणनीति काम कर रही है। एक तरीका कथित तौर पर हिंदू मतदाताओं को जाति, भाषा और क्षेत्रीय आधार पर बांटता है। दूसरा तरीका आश्वासनों, प्रतीकात्मक पहुंच और लक्षित लाभों के माध्यम से मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की कोशिश करता है। आलोचकों का मानना है कि यह रणनीति लगातार चुनावों में कई शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। आरक्षण की मांग और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों को अक्सर सामाजिक न्याय के कारणों के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि, विरोधियों का तर्क है कि इन बहसों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि हिंदू समुदाय बंटे रहें। साथ ही, अल्पसंख्यक मतदाताओं को कथित तौर पर असुरक्षा की कहानियों और तुष्टीकरण के इशारों के माध्यम से लामबंद किया जाता है, जिससे एक विशेष गठबंधन के पीछे ब्लॉक वोटिंग को बढ़ावा मिलता है।
मराठी पहचान और प्रवासन संबंधी चिंताएँ
मुंबई की राजनीति लंबे समय से मराठी पहचान, प्रवासन और रोज़गार के इर्द-गिर्द घूमती रही है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे (UBT) गुट पर अब चुनावी फायदे के लिए बाहरी समूहों को जगह देते हुए मराठी निवासियों को दरकिनार करने का आरोप लग रहा है। बढ़ते किराए और आसमान छूती संपत्ति की कीमतों ने पहले ही कई मध्यमवर्गीय मराठी परिवारों को ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और विरार जैसे इलाकों में धकेल दिया है।
कार्यकर्ताओं के अनुसार, इस बाहरी प्रवासन ने शहर के कई हिस्सों में जगह बनाई है। आलोचकों का आरोप है कि इन खाली जगहों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों सहित अवैध प्रवासियों के लिए नरम पुलिसिंग और पहचान दस्तावेजों तक पहुंच के माध्यम से भरा जा रहा है। वे चेतावनी देते हैं कि अगर अवैध बसने वालों को राशन कार्ड या आधार दस्तावेज मिल जाते हैं, तो यह मुद्दा नगरपालिका राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं में बदल जाएगा।
अवैध बस्तियाँ और शहरी नियोजन
बहरामपाड़ा, मालवानी और कुर्ला जैसे इलाकों में अनधिकृत बस्तियों को लेकर बहस तेज हो गई है, जहाँ सालों से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण जारी है। MVA के कार्यकाल के दौरान, विपक्षी दलों ने बार-बार आरोप लगाया कि ऐसी बस्तियों को झुग्गी पुनर्वास और नियमितीकरण अभियानों की आड़ में वैध बनाने की कोशिश की जा रही है। आलोचकों का तर्क है कि शहरी नियोजन में बुनियादी ढांचे की क्षमता, सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वे चेतावनी देते हैं कि अनधिकृत कॉलोनियों को वैध बनाने से ऐसे कदमों का समर्थन करने वाली पार्टियों के लिए स्थायी वोट बैंक बन सकते हैं। उनका कहना है कि एक बार जब किसी वार्ड में जनसांख्यिकीय संतुलन बदल जाता है, तो भविष्य की योजना के माध्यम से इसके प्रभाव को उलटना बेहद मुश्किल हो जाता है।
प्रतीकवाद और मेयर की राजनीति
प्रतीकवाद और प्रतिनिधित्व को लेकर भी राजनीतिक टकराव सामने आया है। मुंबई में मुस्लिम मेयर नियुक्त करने के विचार ने तीखी बहस छेड़ दी है। समर्थक इसे समावेशी और शहर की विविधता को दिखाने वाला बताते हैं, जबकि विरोधी इसे नगर निगम चुनावों से पहले एक बड़ी तुष्टीकरण रणनीति का हिस्सा मानते हैं। MVA काल के पिछले विवाद, जिनमें याकूब मेमन की कब्र का सौंदर्यीकरण और सार्वजनिक अज़ान से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं, आलोचना को हवा दे रहे हैं। विरोधियों का तर्क है कि ऐसे काम गलत संकेत देते हैं और आतंकवाद के हमलों का इतिहास रखने वाले शहर में समुदायों के बीच अविश्वास को गहरा करने का जोखिम है।
एक शहर मोड़ पर
राजनीतिक टिप्पणीकार इस स्थिति को "दोहरे खेल" के रूप में बताते हैं, जिसमें हिंदू समाज जाति, भाषा और क्षेत्रीय मुद्दों पर बंटा हुआ है, जबकि मुस्लिम वोटों को प्रतीकात्मक इशारों और चुनिंदा फैसलों के माध्यम से एकजुट किया जा रहा है। इस संदर्भ में, मुंबई मेयर के पद की दौड़ को जनसांख्यिकीय प्रभाव और राजनीतिक नियंत्रण पर एक बड़े संघर्ष के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। मुंबई, जो एक मजबूत मराठी संस्कृति और व्यापक भारतीय मूल्यों से आकार लेता है, एक चौराहे पर खड़ा है। कई नागरिकों को डर है कि अवैध प्रवासन, दस्तावेजों के दुरुपयोग और चुनिंदा वैधीकरण के माध्यम से जारी वोट-बैंक की राजनीति शहर के चरित्र को स्थायी रूप से बदल सकती है। जैसे-जैसे BMC चुनाव नजदीक आ रहे हैं, निवासी तेजी से ऐसे नेतृत्व की मांग कर रहे हैं जो मुंबई की पहचान की रक्षा करे और सभी कानूनी निवासियों के लिए निष्पक्ष विकास सुनिश्चित करे।
निष्कर्ष:
मुंबई केवल एक शहर नहीं, एक वैश्विक पहचान है। यदि राजनीतिक लाभ के लिए इसके जनसांख्यिकीय ढांचे से छेड़छाड़ की गई, तो इसका असर केवल चुनावों पर नहीं, बल्कि शहर की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने पर भी पड़ेगा।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास पर की गई छापेमारी को लेकर राजनीतिक विवाद शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक फैल गया, जब तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही प्रदर्शन हिंसक हुआ, पुलिस भी हरकत में आ गई और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पुलिसकर्मियों द्वारा हिरासत में ले जाते हुए देखा गया। मोइत्रा ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए शर्मनाक के नारे लगाए और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की जीत का संकल्प लिया।
तृणमूल सांसद ने अमित शाह पर चुनाव से पहले पार्टी की जानकारी हासिल करने के लिए ईडी का लूटपाट करने का आरोप लगाया। समाचार एजेंसी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में मोइत्रा को यह कहते हुए सुना जा सकता है, बंगाल में हम जीतेंगे चाहे ये जो भी कर लें। मोइत्रा ही नहीं, टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन को भी विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। टीएमसी सदस्यों का यह विरोध प्रदर्शन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ईडी के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा आईपीएसी प्रमुख के परिसर पर की गई छापेमारी को लेकर हुए नाटकीय टकराव के एक दिन बाद हुआ।
बनर्जी के अनुसार, प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, और उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की छापेमारी बंगाल में चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और डेटा हासिल करने का प्रयास थी। जब छापेमारी चल रही थी, तब वह जैन के परिसर में पहुंचीं और उन्होंने कथित तौर पर कहा, "वे (ईडी) मेरी पार्टी के दस्तावेज़ और हार्ड डिस्क ज़ब्त कर रहे थे, जिनमें विधानसभा चुनावों के लिए हमारे उम्मीदवारों का विवरण है। मैंने उन्हें वापस ले लिया है।
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