Silk Road Net in Central Asia | सिल्क रोड का असली सच: मध्य एशिया में चीन का खतरनाक खेल! | Teh Tak Part 5

आराम के फिराक में था एक कीड़ा पेड़ की पत्ती पर बैठा कुकून बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था बेचारा लेकिन उसे कहां पता था कि एक रोज उसके कुकून का धागा बनाकर उस धागे से बने रुमाल को हिलाते हुए नायिका गाना गाएगी रेशम का रुमाल गले में डालकर तू आ जाना दिलदार मेरे रेशम यानी सिल्क से आपको हो सकता है रुमाल याद आए या शॉल या साड़ी लेकिन एक चीज और है जिसका नाम सिल्क से ही याद आता है सिल्क रूट या सिल्क रोड 2000 साल पहले तैयार किया हुआ एक रास्ता जो एशिया को यूरोप से जोड़ता था आज बड़ी बात नहीं लगती हमें लेकिन तब बहुत बड़ी बात थी। सिल्क रूट नाम से ही पता चलता है कि इस रास्ते से रेशम का व्यापार हुआ करता था हालांकि रेशम इकलौती चीज नहीं थी मसाले से लेकर सोने और घोड़ों तक तमाम चीजें इसी रास्ते से आती है और जाती थी। जब भारत आने का समुद्री रास्ता तैयार हो गया सिल्क रूट की अहमियत लगभग खत्म हो गई। लेकिन 2013 में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान में अपने वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणा की, तो उन्होंने इसका आधिकारिक नाम "सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट" रखा (जो बाद में बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना। चीन इसे साम्राज्य विस्तार या कब्जे के बजाय "ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों की बहाली" के रूप में दुनिया के सामने पेश करना चाहता था। 'सिल्क रोड' नाम देने से इसे शांति, प्राचीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक साझेदारी का प्रतीक बनाकर बेचा गया।

कर्ज देना और जाल में फंसाना

चीन मध्य एशिया और मुख्यभूमि दक्षिण-पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक सुनियोजित आर्थिक मॉडल पर काम कर रहा है। इस रणनीति में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के लिए कर्ज देना, प्राकृतिक संसाधनों पर रियायतें हासिल करना और व्यापारिक मार्गों की व्यवस्था को चीन-केंद्रित बनाना शामिल है। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और लाओस जैसे पहाड़ी और स्थलरुद्ध देश इस रणनीति के अहम केंद्र बनते जा रहे हैं। चीन के लिए ये देश उसके ओवरलैंड ट्रेड नेटवर्क और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के महत्वपूर्ण गेटवे हैं।

कैसे काम करता है चीन का मॉडल?

इस मॉडल की शुरुआत चीन के पॉलिसी बैंकों और सरकारी कंपनियों से होती है। चीन इन देशों में सड़क, रेल, बिजली और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय मदद और निर्माण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके बाद संबंधित देश भारी कर्ज के बोझ में आ जाता है। अगर वह कर्ज चुकाने में मुश्किल महसूस करता है तो कई मामलों में खनन अधिकार, ऊर्जा परियोजनाओं, पावर ग्रिड या अन्य रणनीतिक परिसंपत्तियों में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी या रियायतों का रास्ता खुल जाता है। यानी जिस बुनियादी ढांचे की शुरुआत विकास और कनेक्टिविटी के नाम पर होती है, वही आगे चलकर चीन को आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव हासिल करने का जरिया दे सकता है।

सड़क-रेल से लेकर ट्रांजिट कंट्रोल तक

चीन जिन देशों में निवेश करता है, वहां सड़क और रेल के ऐसे कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं जो उसके व्यापक व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ते हैं। इन परियोजनाओं से चीन को यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया तक जमीनी व्यापार मार्ग मजबूत करने में मदद मिलती है। इस व्यवस्था का एक अहम पहलू ट्रांजिट और लॉजिस्टिक्स पर बढ़ता प्रभाव है। बंदरगाहों और समुद्री रास्तों के साथ-साथ चीन अब रेल, हाईवे, बॉर्डर क्रॉसिंग और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए अपने व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित और प्रभावशाली बनाने की कोशिश कर रहा है।

कर्ज-संसाधन-रणनीतिक प्रभाव

इस पूरे मॉडल को सरल शब्दों में समझें तो इसकी कड़ी कुछ इस तरह बनती है:

चीन के बैंक और सरकारी कंपनियां → बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट → संबंधित देश पर बढ़ता कर्ज → कर्ज चुकाने में परेशानी → खनन/ऊर्जा/इंफ्रास्ट्रक्चर में रियायतें → चीन का बढ़ता आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव।

हालांकि, किसी भी देश में चीन के निवेश को सीधे तौर पर ‘कर्ज के बदले कब्जा’ कहना हर मामले में सही नहीं होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्ज, प्राकृतिक संसाधन और लॉजिस्टिक्स—इन चारों को जोड़कर चीन अपनी क्षेत्रीय आर्थिक मौजूदगी को दीर्घकालिक रणनीतिक प्रभाव में बदलने की कोशिश करता है।

कैसे मजबूत होती है चीन की पकड़?

चीन की रणनीति सिर्फ सड़क और रेल नेटवर्क बनाने तक सीमित नहीं है। इन व्यापारिक गलियारों को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि खनिज संसाधनों की आवाजाही सीधे चीन के औद्योगिक केंद्रों तक हो, जबकि चीन में तैयार होने वाला सामान इन्हीं रास्तों से संबंधित देशों के बाजारों तक पहुंचे। रेल और हाईवे कॉरिडोर का इस्तेमाल सोना, पोटाश, बॉक्साइट और तांबा जैसे भारी खनिजों की ढुलाई के लिए किया जा सकता है। ये संसाधन चीन के शिनजियांग और युन्नान जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जहां उनका प्रसंस्करण किया जाता है। इसके उलट चीन में तैयार उपभोक्ता वस्तुएं इन्हीं जमीनी व्यापार मार्गों के जरिए मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में पहुंचती हैं। यानी कच्चा माल चीन की ओर और तैयार माल चीन से बाहर यह व्यवस्था व्यापारिक गलियारों को बीजिंग की औद्योगिक जरूरतों से जोड़ देती है।

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NPCI ने UPI MDR फ्रेमवर्क लागू करने का किया ऐलान, दो हजार का तक का भुगतान होगा फ्री

NPCI ने UPI को लेकर नया फ्रेमवर्क को लागू कर दिया है. इस फ्रेमवर्क में किसी भी मर्चेंट को 2000 रुपये से अधिक सभी UPI ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना पड़ा सकता है. इसकर अर्थ है कि दो हजार रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा. वहीं 2000 रुपये से अधिक के अमाउंट पर 0.04% चार्ज लगाया गया है. वहीं अधिकतम चार्ज 300 रुपये रखा गया है. 

किस पर कितना चार्ज होगा?

2,000 रुपये तक के भुगतान पर किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा. 

2,000 रुपये से ज्यादा पेमेंट पर व्यापारी को 0.4 प्रतिशत का MDR देना होगा. उदाहरण के लिए 5 हजार रुपये के पेमेंट पर व्यापारी को 0.4 प्रतिशत यानी 20 रुपये का चार्ज देना होगा. 

75 हजार रुपये और इससे अधिक के पेमेंट पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तक होनी है. 1 लाख रुपये के पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत के हिसाब से 400 रुपये नहीं, बल्कि केवल 300 रुपये का चार्ज लगेगा. 

नया MDR का नियम क्या होने वाला है?

यह एक चार्ज है जो व्यापारियों को यूपीआई के माध्यम से 2 हजार रुपये से अधिक के पेमेंट देना होगा. यह चार्ज ग्राहकों पर नहीं लगाया गया है. उनके लिए UPI पहले की तरह फ्री रहने वाला है. यह नियम 15 अक्टूबर, 2026 तक रहेगा. 

क्या आपस में यूपीआई लेनदेन पर लगेगा चार्ज?

यह चार्ज पर्सन टू मर्चेंट होगा. इसका मतलब है कि अगर आप किसी सामान की खरीद पर पेमेट करते है तो उसमें यह चार्ज लगने वाला है. मगर किसी मित्र को मित्र को रकम ट्रांसफर करते हैं या उसे लेते हैं तो उसमें किसी तरह चार्ज नहीं लगेगा. इसका मतलब है कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट पहले की तरह ही पूरी तरह फ्री होगा. वहीं उत्पादों की खरीद पर आप जो पेमेंट करेंगे, उसमें यह चार्ज लगने वाला है. यह चार्ज भी कारोबारी को चुकाना होगा. पेमेंट करने वाले शख्स से यह चार्ज नहीं वसूला जाएगा. इस नए स्लैब के तहत अधिकतम 300 रुपये तक का शुल्क वसूला जाएगा.

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