Kishau Dam Project पर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक की अध्यक्षता करेंगे Amit Shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ 'किशाऊ मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट' पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक हाइब्रिड फ़ॉर्मेट में होगी और नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ़्तर में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। उम्मीद है कि ज़्यादातर मुख्यमंत्री अपने मुख्य सचिवों और संबंधित अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल होंगे। साथ ही, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जिनमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन भी शामिल होंगे।

इस बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल संसाधन सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रतिनिधि और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। यह बैठक 16 जून को गृह मंत्रालय में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई ऐसी ही एक बैठक के बाद हो रही है, जिसमें यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 'किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट' पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनी थी। उस बैठक के दौरान, राज्य इस परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए थे।

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उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द ही मंज़ूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। जून में हुई बैठक में यह तय हुआ था कि किशाऊ मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट के पानी वाले हिस्से की लागत का 90 प्रतिशत केंद्र सरकार मदद के तौर पर उठाएगी, और बाकी 10 प्रतिशत लागत छह राज्यों के बीच बांटी जाएगी। साथ ही, इस बात पर भी सहमति बनी कि हिमाचल प्रदेश के पानी का हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को दिया जाएगा, और बदले में ये राज्य हिमाचल प्रदेश के बिजली वाले हिस्से की लागत में अपना योगदान देंगे।

माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से साफ़ पानी का बहाव बढ़ेगा और यमुना नदी को साफ़ और पुनर्जीवित करने की दिशा में यह एक अहम कदम साबित होगा। किशाऊ बांध परियोजना, यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी 'टोंस' पर बन रही एक बहुउद्देशीय जल-भंडारण और जल-विद्युत परियोजना है। इस जलाशय के पानी का इस्तेमाल सिंचाई, बिजली उत्पादन और पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

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