Bihar Flood से 50 लाख लोग प्रभावित, Mallikarjun Kharge और Rahul Gandhi ने राहत कार्य में जुटने की अपील की
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान पर मंगलवार को दुख जताया तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, बिहार में बाढ़ से हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
उन्होंने कहा कि 15 जिलों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और हजारों गांवों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है। खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि संकट की इस घड़ी में सरकार की प्राथमिकता हर प्रभावित परिवार तक राहत और सहायता पहुंचाने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा, सरकार और प्रशासन राहत, बचाव, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास कार्यों में कोई कसर न छोड़ें तथा प्रभावित परिवारों तक सहायता अविलंब पहुंचाएं।
खरगे ने कहा, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे प्रभावित क्षेत्रों में आगे बढ़कर लोगों की हर संभव मदद करें। पूरा देश इस कठिन समय में बिहार के साथ खड़ा है। राहुल गांधी ने सरकार तथा प्रशासन से राहत एवं बचाव अभियान पूरी तत्परता से चलाकर प्रभावित परिवारों तक आवश्यक सहायता जल्द पहुंचाने का आग्रह भी किया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘बिहार में आई विनाशकारी बाढ़ से हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो आगे बढ़कर प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करें।’’ उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन से अपेक्षा है कि वो राहत एवं बचाव कार्यों को पूरी तत्परता के साथ चलाकर प्रभावित परिवारों तक आवश्यक सहायता जल्द से जल्द पहुंचाए। बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में पिछले चार-पांच दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और 15 जिलों में करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
वहीं, कई नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग (डीएमडी) ने सोमवार को जारी बयान में बताया कि पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया जिलों के 88 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों के 49.36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस में बड़ी चूक! एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस, गृह मंत्रालय ने बुलाई हाई-लेवल बैठक
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर सुरक्षा और इमिग्रेशन प्रक्रिया में एक बेहद गंभीर चूक का मामला सामने आया है। इटली के तीन नागरिक बिना अनिवार्य इमिग्रेशन जांच पूरी किए ही दिल्ली से म्यूनिख (जर्मनी) जाने वाली कनेक्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट में सवार हो गए। इस बड़ी लापरवाही के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन को 'शो-कॉज़ नोटिस' (Show-Cause Notice) जारी कर जवाब तलब किया है।इसे भी पढ़ें: Gurugram Hit and Run | गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस की पीड़ित महिला बाइकर सिया का पलटवार, कहा- 'सहानुभूति का नाटक न करे आरोपी'
न्यूज़ एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह घटना इस महीने की शुरुआत में हुई थी। तीनों यात्रियों ने 4 सितंबर को अमृतसर से दिल्ली की यात्रा की थी और बाद में म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा फ़्लाइट में सवार हुए थे। एजेंसी ने आगे बताया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने से पहले दिल्ली में इन यात्रियों का इमिग्रेशन नहीं हुआ था। इस घटना के बाद होम मिनिस्ट्री ने मंगलवार को अहम स्टेकहोल्डर्स की बैठक बुलाई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यात्री इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी किए बिना इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया तक कैसे पहुँच गए। एयर इंडिया ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।इसे भी पढ़ें: BRICS में भारत की शानदार कूटनीतिक सफलता ने 'Brand Modi' को और मजबूत कर दिया है
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयर इंडिया के CEO से स्पष्टीकरण मांगा
सूत्रों के मुताबिक, एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन को 'शो-कॉज़ नोटिस' जारी कर प्रोसेस में हुई कथित चूक पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह मामला होम मिनिस्ट्री तक भी पहुँच गया है, जो घटना से जुड़े हालात की समीक्षा करेगी। उम्मीद है कि होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन मंगलवार को बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में शामिल होने वालों में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, होम मिनिस्ट्री में केंद्र शासित प्रदेशों और विदेशियों के मामलों के प्रभारी एडिशनल सेक्रेटरी, ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन के कमिश्नर, एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन और दिल्ली एयरपोर्ट के CEO शामिल हो सकते हैं। बैठक में इस बात पर फोकस किए जाने की उम्मीद है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की प्रोसेसिंग कैसे हुई और आगे की इंटरनेशनल फ़्लाइट में सवार होने से पहले ज़रूरी इमिग्रेशन जांच क्यों पूरी नहीं की गई।
इटली के उन तीन यात्रियों के साथ क्या हुआ?
तीनों यात्रियों ने 4 सितंबर को एयर इंडिया की फ़्लाइट से अमृतसर से दिल्ली की यात्रा की थी। इसके बाद उन्हें लुफ्थांसा की फ़्लाइट से म्यूनिख की अपनी यात्रा जारी रखनी थी। उनकी यात्रा पर लागू सामान्य प्रक्रिया के तहत, इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए आगे बढ़ने से पहले यात्रियों को दिल्ली में इमिग्रेशन की औपचारिकताएं पूरी करनी थीं।
हालांकि, सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पहुँचने के बाद यात्रियों को इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया में ले जाया गया। नतीजतन, वे इमिग्रेशन काउंटर तक नहीं पहुँचे और ज़रूरी इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा किए बिना ही म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा फ़्लाइट में सवार हो गए। इस घटना की एक अहम बात यह है कि अमृतसर-दिल्ली और दिल्ली-म्यूनिख फ़्लाइट्स, एयर इंडिया के 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल (जिससे आसानी से इंटरनेशनल कनेक्शन मिल सके) के दायरे में नहीं आती थीं।
'हब-एंड-स्पोक' मॉडल क्यों ज़रूरी है?
एयर इंडिया ने इंटरनेशनल कनेक्शन को आसान बनाने के लिए अमृतसर समेत कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल शुरू किया है। इस सिस्टम के तहत, जो यात्री 'स्पोक' एयरपोर्ट से 'हब' एयरपोर्ट होते हुए किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन (मंज़िल) तक जाते हैं, वे अपनी इमिग्रेशन की प्रक्रिया शुरुआती एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकते हैं। हब पर पहुँचने के बाद, उन्हें आम तौर पर अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट में जाने से पहले सिक्योरिटी चेक से गुज़रना पड़ता है।
अगर कोई यात्री अमृतसर से दिल्ली और फिर वहाँ से किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए यात्रा करता है, तो अमृतसर 'स्पोक' का काम करता है और दिल्ली 'हब' का। हालाँकि, इटली के वे तीनों यात्री एयर इंडिया के ऐसे किसी योग्य कनेक्शन के तहत यात्रा नहीं कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, उन्हें अमृतसर में ही दिल्ली सेक्टर और म्यूनिख जाने वाली लुफ़्थान्सा फ़्लाइट, दोनों के लिए बोर्डिंग पास जारी कर दिए गए थे। चूँकि ये दोनों फ़्लाइट्स 'हब-एंड-स्पोक' सिस्टम के दायरे में नहीं आती थीं, इसलिए यात्रियों को दिल्ली में अराइवल एरिया से बाहर निकलना पड़ा और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए आगे बढ़ने से पहले इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी।
यात्री इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया तक कैसे पहुँचे?
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में उतरने के बाद यात्रियों को रेगुलर अराइवल प्रोसेस (जहाँ इमिग्रेशन होता है) से ले जाने के बजाय सीधे इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया ले जाया गया। इसका मतलब था कि वे इमिग्रेशन काउंटर तक नहीं पहुँचे और ज़रूरी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी किए बिना ही म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा फ़्लाइट में सवार हो गए।
इस घटना ने अलग-अलग एयरलाइंस की कनेक्टिंग फ़्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों को संभालने के तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब ऐसे यात्री किसी तय 'सीमलेस-ट्रांसफर' व्यवस्था के दायरे में नहीं आते हों। एयर इंडिया और लुफ्थांसा के बीच इंटरलाइन पार्टनरशिप है। ऐसी व्यवस्थाओं से आम तौर पर यात्री एक ही यात्रा कार्यक्रम (इटिनररी) के तहत अलग-अलग एयरलाइंस की कनेक्टिंग यात्राएँ बुक कर पाते हैं, जिसमें एयरलाइंस ट्रांसफर प्रक्रिया के कुछ पहलुओं का तालमेल बिठाती हैं।
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