Mecca Pact सिर्फ नाम का, पाकिस्तान नहीं किसी काम का, अब मदद की गुहार के साथ इजरायल की तरफ सऊदी ने किया रुख

तेल से मालामाल खाड़ी देश सऊदी अरब एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। यह संकट तब पैदा हुआ जब पिछले हफ़्ते हूथी विद्रोहियों ने यमन के लाल सागर तट और बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। सऊदी अरब के सहयोगियों खासकर मक्का समझौते में शामिल पाकिस्तान के यमन संकट में दखल देने से इनकार करने की खबरों के बीच, रियाद ने इज़राइल का रुख किया है; एक ऐसा देश जिसे वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर भी मान्यता नहीं देता है। तेल अवीव से छपने वाले दैनिक अखबार द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इज़राइल और सऊदी अरब के बीच US सेंट्रल कमांड की मध्यस्थता में बातचीत हुई। इस बातचीत का मकसद खुफिया जानकारी देकर रियाद को हूथी सेना के खिलाफ अपना बचाव करने में मदद करना था।

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एक अन्य अखबार इज़राइल हायोम ने रिपोर्ट दी कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने हूथी हमलों के खिलाफ मदद के लिए खाड़ी के अन्य देशों और मिस्र से अपील की थी। हायोम के अनुसार, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री MBS ने US Centcom के ज़रिए इज़राइल से अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) के लिए खतरों से जुड़ी खुफिया जानकारी में मदद मांगी। सऊदी अरब इज़राइल को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है और यरूशलेम के साथ उसके राजनयिक संबंध भी नहीं हैं। फिर भी, इज़राइल के साथ उसका संपर्क भले ही वह अप्रत्यक्ष हो। उस संकट के बड़े पैमाने को दिखाता है जिसमें रियाद यमन में फँसा हुआ है। इसके अलावा, रियाद की अपीलों पर ज़्यादातर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में अंसार अल्लाह के लड़ाकों पर सीधे हमले करने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय क्रमशः खुफिया जानकारी में मदद और सैन्य सलाहकार देने की पेशकश की है।

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इससे भी अहम बात यह है कि पाकिस्तान, जो सऊदी अरब और तुर्की के साथ मक्का डिफेंस अलायंस का हिस्सा है, ने कथित तौर पर यमन में हूतियों से लड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना या संसाधनों को तैनात करने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय, इस्लामाबाद ने साफ़ कर दिया है कि उसकी सेना सऊदी इलाके की रक्षा के लिए तैनात की जा सकती है, लेकिन विदेशी ज़मीन पर लड़ाई वाले अभियानों में हिस्सा लेने को लेकर उसने एक 'रेड लाइन' (सीमा) तय कर दी है।
सऊदी अरब संकट में क्यों है?

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हफ़्तों तक सऊदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी-कभार ड्रोन और मिसाइल हमले करने के बाद, अंसार अल्लाह मिलिटेंट्स ने पिछले हफ़्ते यमन में अचानक हमला किया और सऊदी-समर्थित नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के सारे विरोध को खत्म कर दिया। हूथी के इस तेज़ हमले से मिलिशिया का रेड सी कोस्ट और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) के द्वीपों पर कब्ज़ा हो गया। इसके बाद, हूथी नेताओं ने घोषणा की कि जुलाई से सऊदी शिपिंग पर लगी नाकेबंदी जारी रहेगी, जबकि अमेरिका समेत दूसरे देशों के जहाजों को आज़ादी से आने-जाने की इजाज़त होगी। 'गेट ऑफ़ टीयर्स' (Gate of Tears) के बंद होने – जिससे रियाद को होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में ईरान की किसी भी नाकेबंदी से बचने का रास्ता मिलता था – और किंगडम के विशाल पाइपलाइन नेटवर्क पर हमलों के कारण, सऊदी अरब अब ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जहाँ तेल निर्यात करने की उसकी क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, या पूरी तरह से रुक भी सकती है।

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