ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AAP ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ. ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਠਜੋੜ

ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ (GFP) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ.

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AAP ਅਤੇ ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ‘Goa First’ ਹੋਵੇਗਾ. ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.

ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AAP ਅਤੇ ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ. ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ‘Goa First’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਕੀ ਹੈ ‘Goa First’ ਦਾ ਮਕਸਦ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੋਆ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AAP ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ?

ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ AAP ਅਤੇ ਗੋਆ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਚੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ

ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ. ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਨ. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ. ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ.

ਗੋਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ

ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ ਹੈ. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ. ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ. ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਨ. 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ BJP. ਕਾਂਗਰਸ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

Continue reading on the app

‘2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा UCC’, अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान

2029 के लोकसभा चुनावों से पहले NDA शासित 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा…ये कहना है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का. रविवार को शाह ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब तक कई राज्यों में UCC लागू हो चुका है. केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि इसे एनडीए शासित 21 राज्यों में लागू करना है. सरकार इस दिशा में काम कर रही है और 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा हो जाएगा. शाह ने कहा कि UCC भाजपा के प्रमुख एजेंडा में शामिल रहा है. पार्टी ने 2024 के अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी देश में UCC लागू करने का वादा किया था. 

क्या है UCC?

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए लागू व्यक्तिगत कानूनों की जगह नागरिक मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था बनाना है. इसके दायरे में मुख्य रूप से विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे विषय आते हैं. हालांकि, UCC के तहत जनजातीय समुदायों की पारंपरिक पहचान और रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें छूट दिए जाने की बात सामने आई है. 

कई राज्यों में हो चुकी है शुरुआत

अमित शाह ने कहा कि कुछ राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है. उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां समान नागरिक संहिता लागू हुई. इसके बाद अन्य बीजेपी/NDA शासित राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. केंद्र सरकार इसे समान अधिकार और एक समान कानूनी व्यवस्था से जोड़ती रही है. वहीं, UCC को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लंबे समय से बहस भी होती रही है.

NRC पर भी अमित शाह ने दिया अपडेट

मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान अमित शाह से NRC को लेकर भी सवाल किया गया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार सहयोगी दलों और मणिपुर के विभिन्न समूहों के साथ चर्चा कर रही है. उन्होंने फिलहाल NRC लागू करने की कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई. 

अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर शाह ने कहा कि सरकार देश में अवैध रूप से दाखिल हुए लोगों की पहचान करेगी और उन्हें बाहर निकालने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने विशेष रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही.   

मोदी सरकार के काम भी गिनाए

अमित शाह ने अपने संबोधन में पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने तीन तलाक खत्म करने, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और नए आपराधिक कानून लागू करने जैसे कदमों को सरकार के बड़े सुधारों में शामिल किया. उन्होंने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीति का भी उल्लेख किया. साथ ही, देश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही.  

17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान

अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन को चिह्नित करने के लिए ‘सेवा संकल्प अभियान’ की भी जानकारी दी. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा. बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस दौरान देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे. 

UCC को लेकर अमित शाह की यह घोषणा ऐसे समय आई है जब 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने प्रमुख वैचारिक और नीतिगत एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि NDA शासित अलग-अलग राज्य UCC को लागू करने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं.

Continue reading on the app