वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और मंदी की आशंकाओं ने विकसित देशों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। ऐसे संकटपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में नई दिल्ली के 'भारत मंडपम' में आयोजित 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा और स्पष्ट संदेश यह है कि जब पूरी दुनिया युद्धों के साए और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही है, तब भारत वैश्विक मंच पर आर्थिक विकास (ग्रोथ) का सबसे मजबूत और भरोसेमंद चेहरा बनकर सामने आया है। ब्रिक्स के मंच पर भारत की इस आर्थिक धमक और कूटनीतिक कौशल ने यह साबित कर दिया है कि नई दिल्ली अब केवल वैश्विक विमर्श का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह वैश्विक एजेंडा तय करने वाली महाशक्ति बन चुकी है। 'भारत का डंका' बजने का यह स्वर केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक आंकड़ों, सुधारों और कूटनीतिक परिपक्वता की बुनियाद पर टिका हुआ है।
इस शिखर सम्मेलन में भारत की केंद्रीय भूमिका को समझने के लिए सबसे पहले उस वैश्विक पृष्ठभूमि को देखना होगा जिसमें इसका आयोजन हो रहा है। एक तरफ जहां यूरोप और अमेरिका जैसे पारंपरिक आर्थिक पावरहाउस उच्च मुद्रास्फीति, कर्ज के संकट और अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता से कमजोर हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संकट ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को छिन्न-भिन्न कर दिया है। इस चौतरफा संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं लगातार भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था मान रही हैं। जब ब्रिक्स के पुराने और नए सदस्य देश नई दिल्ली में एकत्रित हुए, तो उनके सामने एक ऐसा भारत था जिसने न केवल महामारी और युद्ध के झटकों को सफलतापूर्वक झेला है, बल्कि अपनी विकास दर को 7 प्रतिशत से ऊपर बनाए रखा है। यही कारण है कि इस सम्मेलन में भारत द्वारा दिए गए 'ग्रोथ के भरोसे' को दुनिया ने हाथों-हाथ लिया है।
भारत की इस सफलता का सबसे मजबूत स्तंभ उसकी 'रणनीतिक स्वायत्तता' और संतुलित कूटनीति है। ब्रिक्स समूह का इस समय अभूतपूर्व विस्तार हो चुका है, जिसमें अब ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के आने से ब्रिक्स की आर्थिक ताकत तो बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही समूह के भीतर भू-राजनीतिक जटिलताएं और आपसी मतभेद भी गहरे हुए हैं। मिसाल के तौर पर, ईरान और खाड़ी देशों के बीच के ऐतिहासिक तनाव या फिर अमेरिका के साथ उनके समीकरणों को संभालना बेहद नाजुक काम है। इसके अलावा, चीन की इस समूह को एक 'पश्चिम-विरोधी' ब्लॉक बनाने की महत्वाकांक्षा भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे जटिल माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ब्रिक्स को 'पश्चिम-विरोधी' बनने से रोककर उसे 'गैर-पश्चिम' मंच के रूप में बनाए रखने में सफलता पाई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि ब्रिक्स का उद्देश्य किसी देश या ब्लॉक के खिलाफ मोर्चा खोलना नहीं, बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करना और एक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करना है।
भारत की आर्थिक ताकत का लोहा मानने के पीछे देश का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्रांति एक बड़ा कारण है। भारत ने ब्रिक्स देशों के सामने अपने सफल 'इंडिया स्टैक' यानी यूपीआई, आधार और डिजीलॉकर जैसे स्वदेशी डिजिटल समाधानों को पेश किया है। आज जब विकसित देश भी डिजिटल भुगतान के महंगे और एकाधिकारवादी मॉडलों पर निर्भर हैं, तब भारत ने एक ऐसा लोकतान्त्रिक और समावेशी वित्तीय ढांचा खड़ा किया है जिसने करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने इन तकनीकों को अन्य विकासशील देशों के साथ साझा करने का जो प्रस्ताव रखा है, वह इन देशों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए व आकांक्षी ब्रिक्स सदस्यों के लिए भारत का यह मॉडल वित्तीय समावेशन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, जिसे वे बिना किसी भारी कर्ज के अपने देशों में लागू कर सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां भारत दुनिया को केवल पूंजी का नहीं, बल्कि विकास के व्यावहारिक रास्तों का भरोसा दे रहा है।
इसके साथ ही, विनिर्माण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की छलांग ने निवेशकों के भीतर एक नया विश्वास पैदा किया है। 'मेक इन इंडिया' और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत अब दुनिया का वैकल्पिक विनिर्माण हब बन चुका है। चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश में जुटी वैश्विक कंपनियां भारत को 'प्लस वन' रणनीति के तहत सबसे सुरक्षित और व्यवहार्य ठिकाने के रूप में देख रही हैं। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापारिक चर्चाओं में भारत ने खुद को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक मजबूत और अटूट लिंक के रूप में स्थापित किया है। चाहे वह सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, मोबाइल विनिर्माण हो या फिर फार्मास्यूटिकल्स—भारत की क्षमताएं अब वैश्विक स्तर पर प्रमाणित हो चुकी हैं। हरित ऊर्जा के मोर्चे पर भी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहलों के जरिए भारत ने यह दिखाया है कि वह आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी उतना ही गंभीर है।
शिखर सम्मेलन का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू ब्रिक्स के भीतर 'डी-डॉलराइजेशन' यानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की चर्चा है। इस मोर्चे पर भारत की नीति अत्यंत व्यावहारिक और दूरदर्शी रही है। जहां कुछ सदस्य देश पूरी तरह से डॉलर को उखाड़ फेंकने की आक्रामक और जल्दबाजी भरी वकालत कर रहे हैं, वहीं भारत ने 'रुपी-ट्रेड' के अपने सफल प्रयोगों को सामने रखकर एक मध्यम मार्ग दिखाया है। भारत ने रूस, यूएई और कई अन्य देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की शुरुआत करके यह साबित किया है कि बिना किसी वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के भी अपनी मुद्रा को मजबूत किया जा सकता है। ब्रिक्स के मंच पर भारतीय रुपये की स्वीकार्यता बढ़ाने की इस कोशिश को व्यापक समर्थन मिला है, जो आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के प्रभुत्व को और बढ़ाएगा।
भारत के इस आर्थिक उभार ने चीन की उस रणनीति को भी तगड़ा झटका दिया है जिसके तहत वह ब्रिक्स को अपनी 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' जैसी विस्तारवादी योजनाओं के विस्तार का जरिया बनाना चाहता था। भारत ने हमेशा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाले पारदर्शी बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। इस सम्मेलन में भी भारत ने यह सुनिश्चित किया कि ब्रिक्स का एजेंडा किसी एक देश की विस्तारवादी सोच से संचालित न होकर सामूहिक विकास पर केंद्रित रहे। यही कारण है कि वैश्विक दक्षिण के देश अब चीन के 'कर्ज जाल' से डरकर भारत को एक अधिक विश्वसनीय और लोकतांत्रिक भागीदार के रूप में देख रहे हैं। भारत की 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना ब्रिक्स के सिद्धांतों में साफ झलकती है, जो इसे केवल एक आर्थिक मंच से ऊपर उठाकर एक मानवीय और न्यायसंगत संगठन बनाती है।
हालांकि, इस सफलता के बीच चुनौतियां कम नहीं हैं। ब्रिक्स के भीतर आंतरिक अंतर्विरोध हमेशा से इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रहे हैं। भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद, नई दिल्ली और बीजिंग के रणनीतिक संबंधों में पूरी तरह से बर्फ पिघलने की राह में अब भी एक बड़ी रुकावट है। इसके अतिरिक्त, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का साया और ईरान की भागीदारी के कारण इस समूह पर पश्चिमी देशों की पैनी और संदेहास्पद नजर बनी हुई है। लेकिन इन सबके बावजूद, भारत ने अपनी कूटनीतिक चतुरता से इन अंतर्विरोधों को अपने विकास एजेंडे पर हावी नहीं होने दिया। नई दिल्ली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि द्विपक्षीय मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन बहुपक्षीय मंचों पर आर्थिक सहयोग और वैश्विक विकास की प्राथमिकताओं को रोका नहीं जा सकता।
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक विजय के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत ने न केवल एक सफल और निर्बाध सम्मेलन की मेजबानी की है, बल्कि दुनिया को मंदी के दौर से बाहर निकलने का एक नया विजन भी दिया है। भारत की विशाल घरेलू मांग, युवा जनसांख्यिकी, राजनीतिक स्थिरता और निरंतर होते आर्थिक सुधारों ने इसे वैश्विक विकास का एक ऐसा इंजन बना दिया है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। 'भारत का डंका' बजने का सीधा अर्थ यह है कि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले नई दिल्ली की सहमति के बिना नहीं लिए जा सकते। भारत ने इस ब्रिक्स सम्मेलन के माध्यम से दुनिया को जो 'ग्रोथ का भरोसा' दिया है, वह आने वाले दशकों में एक 'विकसित भारत' और एक अधिक संतुलित, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- अशोक भाटिया
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार
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नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (एआईडीए) द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने एथेनॉल सप्लाई ईयर (ईएसवाई) 2025-26 के तहत अगस्त 2026 के अंत तक 895 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की है, जिसमें अनाज-आधारित फीडस्टॉक का हिस्सा कुल आपूर्ति का लगभग 70 प्रतिशत है।
आंकड़ों के अनुसार, यह इस अवधि के लिए अनुबंधित 1,048 करोड़ लीटर मात्रा का लगभग 85 प्रतिशत है।
एआईडीए के अनुसार, देश की एथेनॉल आपूर्ति व्यवस्था में अब विविधता बढ़ रही है और उत्पादन किसी एक कच्चे माल पर निर्भर नहीं रह गया है। कुल आपूर्ति में अनाज-आधारित फीडस्टॉक का योगदान 624 करोड़ लीटर रहा, जबकि चीनी-आधारित स्रोतों से 271 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हुई। इस तरह कुल आपूर्ति में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी अनाज-आधारित स्रोतों की रही।
अनाज-आधारित कच्चे माल में मक्का (मकई) सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा। अगस्त के अंत तक मक्का से 345 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति की गई। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से प्राप्त अधिशेष चावल से 214 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ, जबकि क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों से 64 करोड़ लीटर एथेनॉल तैयार किया गया।
एआईडीए ने कहा कि मक्का और अधिशेष चावल के बढ़ते उपयोग से एथेनॉल उत्पादन क्षमता को स्थिरता मिल रही है और इससे ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ किसानों के लिए भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
चीनी-आधारित स्रोतों में गन्ने के रस से सबसे अधिक 149 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति हुई। इसके अलावा, बी-हेवी शीरे से 107 करोड़ लीटर और सी-हेवी शीरे से 15 करोड़ लीटर एथेनॉल उपलब्ध कराया गया।
एआईडीए का कहना है कि विभिन्न स्रोतों से एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से आपूर्ति शृंखला अधिक लचीली बनी है और किसी एक फसल या कच्चे माल पर निर्भरता कम हुई है।
एआईडीए की उपमहानिदेशक भारती बालाजी ने कहा कि अब तक आपूर्ति किए गए 895 करोड़ लीटर एथेनॉल में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा अनाज-आधारित स्रोतों से आया है, जिसमें मक्का और एफसीआई का अधिशेष चावल प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, चीनी आधारित स्रोत भी अभी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि विभिन्न फीडस्टॉक का उपयोग भारत के एथेनॉल कार्यक्रम को अधिक मजबूत बनाता है, क्योंकि इससे देश की कृषि उपज का बेहतर उपयोग संभव होता है और उत्पादन जोखिम भी कम होता है।
हालांकि एआईडीए ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता और आपूर्ति बढ़ेगी, वैसे-वैसे इसके लिए स्थिर और अनुमानित मांग सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। उद्योग का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो जाएगा।
भारत केवल पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों (एफएफवी), कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) और अन्य औद्योगिक उपयोगों में भी एथेनॉल की खपत बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
--आईएएनएस
डीबीपी
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
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