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पश्चिम बंगाल में 15000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू, सीएम ने Robotic Fire-Fighting System का किया ऐलान

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 11 सितंबर को राज्य में विकास की कई अहम योजनाओं के बारे में बताया। इनमें 15,000 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट, 600 करोड़ रुपये की अमूल सुविधा और रोबोटिक फायर-फाइटिंग सिस्टम शामिल हैं। यह सिस्टम ऐसी जगहों तक पहुँचने के लिए बनाया गया है जहाँ आम फायर टेंडर नहीं पहुँच पाते। पिछले चार महीनों में हुई प्रगति का ज़िक्र करते हुए अधिकारी ने कहा कि पिछले चार महीनों में हमने कई अहम प्रोजेक्ट देखे हैं; जैसे, गंगोनी में एक प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ रुपये का बड़ा वादा किया गया था। 15,000 करोड़ रुपये का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है।

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रोबोटिक फायर-फ़ाइटिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा कि हम रोबोटिक फ़ायर-फ़ाइटिंग सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट्स में तरक्की देख रहे हैं, जो ऐसी जगहों पर काम कर सकते हैं जहाँ बड़ी फ़ायर ट्रक नहीं पहुँच सकतीं। अधिकारी ने अमूल के 600 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने का भी ज़िक्र किया और कहा, "तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट अमूल से जुड़ा है, जिसमें 600 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। काम पहले ही शुरू हो चुका है और एक बड़ी फ़ैसिलिटी बनाई जा रही है।"

उन्होंने लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के एक बड़े डेटा सेंटर के उद्घाटन का भी ज़िक्र किया और कहा कि हमने L&T के एक बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किया; कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को पहले ही मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने ये बातें कोलकाता में सॉल्ट लेक सिटी सेंटर के पास स्टाइल बाज़ार में आयोजित 'फ़ैशन वॉर्डरोब' इवेंट में कहीं, जहाँ वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता भी मौजूद थे। उनके ये बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव से पहले आए हैं, जो 6 अक्टूबर को होने हैं (इसमें नंदीग्राम सीट भी शामिल है) और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी। नंदीग्राम सीट तब खाली हुई थी जब अधिकारी ने, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटें जीती थीं, भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया।

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इससे पहले, आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने नंदीग्राम में अधिकारी के प्रभाव पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव लड़ती हैं, तो अधिकारी का उम्मीदवार जीतेगा। इस बीच, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने नंदीग्राम में कथित तौर पर विकास न होने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि मुख्यमंत्री को यह सीट अपने पास रखनी चाहिए थी।

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Kharif 2026 फसल क्षति पर मिलेगी आर्थिक सहायता, Bihar में 31 अक्टूबर तक करें आवेदन

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, राम कृपाल यादव द्वारा आज अपने कार्यालय कक्ष से बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 मौसम के 1,17,708 लाभुक किसानों के बैंक खातों में 104 करोड़ 46 लाख 46 हजार 405 रुपये की सहायता राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया।
 

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इस अवसर पर माननीय मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि खरीफ 2024 मौसम के प्राप्त आवेदनों के सत्यापन के उपरान्त आज लाभ हेतु योग्य पाए गए 714 पंचायतों के कुल 1,17,708 लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही, 9 चयनित किसानों को सांकेतिक रूप से चेक प्रदान किए गए।   

माननीय मंत्री ने कहा कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एवं किसान हितैषी योजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य कारणों से फसल की उपज में कमी होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें संकट की घड़ी में संबल देना है। यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है तथा इसके लिए किसानों को किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है। फसल क्षति की स्थिति में मिलने वाली सहायता किसानों को आर्थिक कठिनाइयों से उबरने तथा आगामी फसल के लिए कृषि कार्य जारी रखने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है।

माननीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार राज्य फसल सहायता योजना की भूमिका महत्वपूर्ण है। खरीफ 2026 में फसल क्षति से प्रभावित किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सभी पात्र किसानों से अपील है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 31 अक्टूबर तक अपना आवेदन अवश्य करें।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत थ्रेसहोल्ड उपज की तुलना में वास्तविक उपज में 20 प्रतिशत तक की क्षति होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 15,000 रुपये तथा 20 प्रतिशत से अधिक क्षति होने की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए 20,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सहायता राशि लाभुक किसानों के आधार-संबद्ध बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे अंतरित की जाती है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना का संचालन पूर्णतः राज्य सरकार की निधि से किया जा रहा है। खरीफ 2024 मौसम के लिए धान एवं मकई को पंचायतस्तरीय फसल तथा सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर एवं गोभी को जिलास्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया गया है।
 

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रबी 2024-25 मौसम में उपज दर के आंकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) द्वारा कराया जा रहा है। सत्यापन के उपरांत पात्र पाए गए एवं भुगतान के लिए अनुशंसित किसानों को भी शीघ्र सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह, निबंधक, सहयोग समितियाँ श्री रजनीश कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

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जर्सी विवाद सहित 8 आरोप, हॉकी इंडिया ने महानिदेशक को कारण बताओ नोटिस भेजा, अधिकार भी छीने

Hockey India’s director general RK Srivastava stripped of his powers: हॉकी इंडिया ने अपने महानिदेशक (डीजी) कमांडर आर के श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनके सभी अधिकार तत्काल प्रभाव से छीन लिए हैं. अध्यक्ष दिलीप टिर्की की ओर से भेजे गए इस नोटिस में श्रीवास्तव पर अध्यक्ष या कार्यकारी समिति की मंजूरी के बिना राष्ट्रीय टीम की पारंपरिक नीली जर्सी का रंग नारंगी करने और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बेल्जियम व नीदरलैंड की विश्व कप यात्रा करने सहित कुल आठ गंभीर आरोप लगाए गए हैं. श्रीवास्तव को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश मिला है. Sat, 12 Sep 2026 23:37:48 +0530

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