घर के हॉल में कैसी पेंटिंग्स नहीं लगानी चाहिए?

वास्तु शास्त्र के अनुसार जानें कि घर के हॉल यानी लिविंग रूम में कौन सी पेंटिंग्स लगाना शुभ नहीं माना जाता है? वास्तु मान्यता के अनुसार कुछ पेंटिंग्स घर में नेगेटिविटी लेकर आती हैं।

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घर बनाने के लिए सरकार देगी ₹1.50 लाख, होम लोन पर 4% सब्सिडी; जानें किसे मिलेगा लाभ

PM Housing Scheme: शहरों में किराए के मकानों में रहने वाले और अपना खुद का घर बनाने का सपना देखने वाले गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है. केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0' (PMAY-Urban) को बड़े पैमाने पर लागू करने जा रही है. इस योजना के तहत सरकार ने शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को नया घर बनाने, खरीदने या किफायती किराए पर मकान उपलब्ध कराने के लिए भारी आर्थिक मदद का प्रावधान किया है. सरकार ने इस पूरी योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के विशाल निवेश का रोडमैप तैयार किया है, जिससे देश भर के लगभग 1 करोड़ शहरी परिवारों को पक्के मकान का लाभ पहुंचाया जाएगा.

योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता के चार मुख्य आधार

इस योजना को चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है ताकि हर जरूरतमंद अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका लाभ उठा सके. पहली श्रेणी में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके पास अपनी जमीन तो है, लेकिन उस पर मकान बनाने के लिए पैसे नहीं हैं. ऐसे पात्र लोगों को सरकार अपनी जमीन पर पक्का घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. दूसरी श्रेणी उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है. ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों के लिए सरकार सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के साथ मिलकर किफायती मकानों का निर्माण कराएगी. इन मकानों की खरीद पर सरकार प्रति EWS परिवार 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि देगी.

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तीसरी श्रेणी में शहरों में काम करने आने वाले प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों का ध्यान रखा गया है, जो अधिक किराया देने में सक्षम नहीं होते. सरकार ऐसे लोगों के लिए बेहद कम दर पर मिलने वाले किराए के मकानों (Affordable Rental Housing) का निर्माण कराएगी. चौथी श्रेणी में बैंक लोन पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है. इसके अंतर्गत 8 लाख रुपये तक के होम लोन पर सालाना 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. उदाहरण के तौर पर यदि बैंक से 9 प्रतिशत की दर पर लोन मिलता है, तो उसमें से 4 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार सब्सिडी के रूप में करेगी और लाभार्थी को केवल 5 प्रतिशत की दर से ही ब्याज देना होगा.

पात्रता और आवेदन के लिए जरूरी शर्तें

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को राहत पहुंचाना है जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं. इस योजना के लिए मुख्यतः वे परिवार पात्र माने जाएंगे जिनकी कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है. योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त यह है कि आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश के किसी भी हिस्से में पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जिन लोगों ने पहले कभी प्रधानमंत्री आवास योजना के किसी भी चरण के तहत लाभ प्राप्त किया है, वे इस नई योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे.

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