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फिनटेक वित्तीय समावेशन को दे रहा नई ऊंचाई, गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में निभा रहा अहम भूमिका: आरबीआई गवर्नर

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि फिनटेक कंपनियां भारत के वित्तीय तंत्र की महत्वपूर्ण भागीदार हैं और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आरबीआई का प्रयास फिनटेक कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का है, ताकि देश के हर व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जा सकें, डिजिटल धोखाधड़ी को कम किया जा सके और बैंकिंग सेवाओं की लागत घटाई जा सके।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2026 के दौरान न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्तीय समावेशन, ग्राहक-केंद्रित सेवाएं और सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रणाली आरबीआई की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से वित्तीय सेवाओं को लोगों के गांवों और घरों तक पहुंचाना ही भविष्य की दिशा है।

आरबीआई गवर्नर ​​ने कहा, फिनटेक हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है, और हमारा प्रयास है कि हम उनके साथ और अपने वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मिलकर काम करें, ताकि पूरे भारत में हम वित्तीय समावेशन, ग्राहक-केंद्रितता और डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए लागत को भी कम कर सकें।

उन्होंने आगे कहा, हमारा लक्ष्य इन लक्ष्यों को पूरा करने और वित्तीय प्रणाली को सभी लोगों के करीब लाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना है-उनके गांवों और घरों तक पहुंचना है।

इससे पहले जीएफएफ 2026 कार्यक्रम में बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने बताया कि देश में वर्तमान में 57 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते, 25 करोड़ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसियां और 9 करोड़ अटल पेंशन योजना लाभार्थी हैं। वहीं, यूपीआई के माध्यम से होने वाले लेनदेन का पैमाना भी लगातार बढ़ रहा है और यह आज करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है।

उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल इन आंकड़ों का आकार नहीं है, बल्कि यह है कि डिजिटल वित्तीय सेवाएं आम नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा बन गई हैं। बैंकिंग अब केवल शाखाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि मोबाइल फोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे लोगों तक पहुंच रही है।

संजय मल्होत्रा ने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी ने भारत में वित्तीय समावेशन को नई गति दी है। हालांकि, अगला लक्ष्य वित्तीय सेवाओं को पूरी तरह सर्वव्यापी और हर जगह उपलब्ध बनाना होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अभी भी महिलाओं, किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तक छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में चुनौतियां मौजूद हैं। पारंपरिक बैंकिंग संस्थानों के लिए इन वर्गों तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं रहा है। ऐसे में फिनटेक कंपनियां तकनीक के जरिए इन अंतरालों को भर सकती हैं और वित्तीय समावेशन को और मजबूत बना सकती हैं।

आरबीआई गवर्नर ने फिनटेक उद्योग को चेताते हुए कहा कि तकनीक जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा कि विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन यह कुछ ही क्षणों में टूट सकता है।

मल्होत्रा ने कहा कि फिनटेक कंपनियों को साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ डेटा सुरक्षा और साइबर जोखिमों का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है।

उन्होंने कहा, ऐसी वित्तीय प्रणाली जो प्रकाश की गति से काम करती हो लेकिन लोगों का भरोसा हासिल न कर सके, उसे व्यापक स्वीकार्यता नहीं मिलेगी।

--आईएएनएस

डीबीपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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भारत का एयरोस्पेस बाजार 2035 तक 61 अरब डॉलर तक पहुंचेगा, एमएसएमई के लिए खुलेंगे बड़े अवसर: राम मोहन नायडू

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने गुरुवार को कहा कि भारत का एयरोस्पेस मार्केट वर्ष 2025 के 30 अरब डॉलर से अधिक के स्तर से बढ़कर 2035 तक लगभग 61 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में देश के वाणिज्यिक विमान बेड़े का आकार भी दोगुना से अधिक होकर करीब 2,050 विमानों तक पहुंच सकता है, जिससे भारतीय विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वैश्विक एयरोस्पेस आपूर्ति शृंखला का हिस्सा बनने का बड़ा अवसर पैदा होगा।

सीआईआई और नागर विमानन मंत्रालय की संयुक्त पहल वोर्टेक्स 2026 को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि सरकार भारत में एक मजबूत एयरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता एवियोनिक्स क्षेत्र में अवसर तलाश सकते हैं, प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनियां एयरोस्पेस कलपुर्जों के निर्माण में प्रवेश कर सकती हैं और ऑटोमोबाइल उद्योग को आपूर्ति करने वाले एमएसएमई भी एयरोस्पेस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के ऑटो कंपोनेंट उद्योग, जिसका आकार आज लगभग 70 अरब डॉलर है, और मोबाइल फोन विनिर्माण क्षेत्र की सफलता एयरोस्पेस उद्योग के लिए प्रेरणादायक उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि आज भारत में उपयोग होने वाले लगभग 99 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही निर्मित हो रहे हैं और इसी तरह की सफलता एयरोस्पेस क्षेत्र में भी हासिल की जा सकती है।

मंत्री ने कहा कि एमएसएमई निर्यात में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में जहां यह लगभग 4 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2025 तक बढ़कर 12.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। वर्तमान में 1.73 लाख से अधिक एमएसएमई सीधे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरोस्पेस क्षेत्र की आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत आधार भारतीय उद्योग के पास पहले से मौजूद है और शेष 20 प्रतिशत के लिए सरकार आवश्यक नियामकीय सहयोग प्रदान करेगी।

नायडू ने बताया कि भारतीय एयरलाइंस ने कुल 1,640 विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में लगभग 80 करोड़ पुर्जों और कलपुर्जों की आवश्यकता होगी। यह भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक विशाल अवसर है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2035 तक भारत में हवाई यात्री यातायात में औसतन 8.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि दर होगी। उनके अनुसार, एयरोस्पेस ऐसा क्षेत्र है जहां तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार और भारत में आपूर्ति शृंखला विविधीकरण की तलाश कर रही वैश्विक कंपनियां, दोनों एक साथ अवसर प्रदान कर रही हैं।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि केवल भारत की जरूरतें ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार भी भारतीय उद्योग के लिए बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया की दो सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनियों एयरबस और बोइंग के पास वर्तमान में 15,000 से अधिक वाणिज्यिक विमानों के ऑर्डर हैं। इससे भारतीय एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर पुर्जे और घटक आपूर्ति करने का अवसर मिल सकता है।

इस बीच, नागर विमानन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत पहले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में देश में परिचालित हवाईअड्डों की संख्या 74 थी, जो अब बढ़कर 166 हो चुकी है। इसी अवधि में विमान बेड़ा लगभग 350 विमानों से बढ़कर 874 विमानों तक पहुंच गया है। आने वाले दो दशकों में भारतीय विमानन बेड़े में 2,000 से अधिक नए विमान शामिल होने की उम्मीद है।

सिन्हा ने कहा कि लगभग 29,000 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान वाली संशोधित उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाईअड्डों और 200 आधुनिक हेलिपैड के विकास के माध्यम से विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का और विस्तार किया जाएगा।

वहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अध्यक्ष विपिन कुमार ने कहा कि भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप पहले से ही वैश्विक बाजार को हर वर्ष 18,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के विमान कलपुर्जे उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्री यातायात में वृद्धि से विमान, कलपुर्जों, एमआरओ सेवाओं, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण, नेविगेशन प्रणालियों, हवाईअड्डा प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण सुविधाओं और डिजिटल समाधानों की मांग लगातार बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि एएआई विमानन अवसंरचना और कनेक्टिविटी के विस्तार के माध्यम से इस पहल को समर्थन देगा तथा भारतीय तकनीकों को हवाईअड्डा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

वहीं, बोइंग इंडिया एवं दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और सीआईआई राष्ट्रीय एयरोस्पेस विनिर्माण समिति के अध्यक्ष सलिल गुप्ते ने कहा कि बोइंग के भारत में 300 आपूर्तिकर्ता साझेदार हैं, जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत एमएसएमई हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि भारत एयरोस्पेस उत्पाद बना सकता है या नहीं, क्योंकि यह पहले से हो रहा है। असली सवाल यह है कि भारत इस क्षमता का विस्तार कितनी तेजी से कर सकता है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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