भारत ने श्रीलंका को कैसे और कितना दिया उधार और कैसे होती है इसकी वसूली ? यहाँ समझिये पूरा गणित

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Changing Face of Terror | लोन वुल्फ से साइबर वुल्फ तक: आतंक की डिजिटल शक्ल |Teh Tak Chapter 6

बदलते दौर के साथ आतंकवाद की परिभाषा भी बदल रही है। आधुनिक आतंकवादी को अब विस्फोटकों से लदे जैकेट या असॉल्ट राइफल की आवश्यकता नहीं है। एक लैपटॉप, एक एन्क्रिप्टेड ऐप और डिजिटल फाइनेंस तक पहुंच भी उतनी ही घातक हो सकती है। जैसे-जैसे भौतिक सीमाएं मजबूत हो रही हैं और पारंपरिक आतंकी नेटवर्क दबाव में आ रहे हैं, चरमपंथी समूह तेजी से साइबरस्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। एक अदृश्य, सीमाहीन खतरा पैदा कर रहे हैं जिसे पहचानना और रोकना कहीं अधिक कठिन है।

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हवाला से क्रिप्टोकरेंसी तक

दशकों से, आतंकी टेरर फंडिंग हवाला, नकद और फर्जी चैरिटी जैसी अनौपचारिक मनी ट्रांसफर ट्रेल पर निर्भर थी। हालांकि ये नेटवर्क अभी भी मौजूद हैं, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब मार्केटप्लेस इन्हें तेजी से रिप्लेस करने में लगे हैं। डिजिटल करेंसी पहचान गुप्त रखने और ग्लोबल रेंज की वजह से अधिक चलन में हैं। जिससे पारंपरिक बैंकिंग निगरानी के बिना सीमाओं के पार मनी ट्रांसफर संभव हो जाता है। डार्क वेब पर, चरमपंथी समूह अवैध व्यापार, मानवीय कार्यों के नाम पर दान और यहां तक ​​कि साइबर अपराध के माध्यम से धन जुटाते हैं। पारंपरिक वित्तपोषण के विपरीत, इन लेन-देनों से बहुत कम सबूत मिलते हैं, जिससे खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है।

कट्टरपंथ 2.0

भर्ती के तरीके भी बदल गए हैं। पहले, कट्टरपंथ भौतिक स्थानों पर निर्भर करता था—धार्मिक संस्थान, प्रशिक्षण शिविर या आमने-सामने के नेटवर्क। आज, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, गेमिंग चैट रूम और सोशल मीडिया फोरम, नए विचारधारा-प्रचार केंद्र बन गए हैं। चरमपंथी प्रचारक गुमनामी का फायदा उठाकर युवा उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाते हैं, और मीम्स, वीडियो और चुनिंदा कहानियों के माध्यम से धीरे-धीरे हिंसा को सामान्य बना देते हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से, एक अप्रत्याशित रास्ता प्रदान करते हैं—जहां सामान्य बातचीत बिना तुरंत संदेह पैदा किए वैचारिक प्रशिक्षण में बदल सकती है। कट्टरपंथ अब मुखर या स्पष्ट नहीं रहा; यह सूक्ष्म, व्यक्तिगत और निरंतर है।

भारत में हालात

जनवरी 2024 से सितंबर 2025 के बीच, यानी सिर्फ़ 21 महीनों में, गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने कम से कम 27 क्रिप्टो एक्सचेंज चिन्हित किए, जिन्हें साइबर अपराधी कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग चैनल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगभग 2,872 पीड़ितों से करीब ₹623.63 करोड़ किसी एक एक्सचेंज से ₹360.16 करोड़ तक और किसी अन्य से ₹6.01 करोड़ तक निकाले गए ।पिछले तीन वर्षों में I4C ने कम से कम 144 मामलों का विश्लेषण किया और पाया कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल साइबर अपराधों से चुराए गए धन को अंतरराष्ट्रीय अपराधिक नेटवर्क तक पहुँचाने के लिए किया जा रहा है।

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सीमाओं से परे वाला सिक्योरिटी थ्रेट

साइबर और क्रिप्टो-आधारित आतंकवाद एक अभूतपूर्व चुनौती पेश करता है। इसमें कोई स्पष्ट युद्धक्षेत्र नहीं है, कोई प्रत्यक्ष हमलावर नहीं है, और न ही प्रभाव का कोई एक क्षण है। यह खतरा धीरे-धीरे, अदृश्य रूप से - स्क्रीन, सर्वर और सूचनाओं के माध्यम से - फैलता है। जैसे-जैसे सरकारें भौतिक सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं, वास्तविक युद्धक्षेत्र ऑनलाइन स्थानांतरित हो रहा है। इस अदृश्य शत्रु का मुकाबला करने के लिए न केवल मजबूत साइबर कानूनों और वित्तीय निगरानी की आवश्यकता होगी, बल्कि डिजिटल साक्षरता, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता होगी। साइबर आतंकवाद के युग में, युद्ध अब केवल हमलों को रोकने तक सीमित नहीं है - यह लोगों के दिमाग, सूचना और स्वयं के विश्वास की रक्षा करने के बारे में है।

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