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Others PM Narendra Modi के जन्मदिन पर Chhattisgarh में जलेंगे 36 लाख दीये
prabhasakshiरायपुर, आठ सितंबर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दीर्घायु, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन के लिए 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में 36 लाख ‘आशीर्वाद के दीये’ प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र (बूथ) पर कम-से-कम 100 दीये जलाने का लक्ष्य रखा गया है। शर्मा ने यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह अभियान मात्र एक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का व्यापक जनांदोलन बनेगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संवैधानिक पद (मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद) पर रहते हुए 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ और ‘सेवा पखवाड़ा’ के कार्यक्रमों की जानकारी दी और बताया कि अभियान में हर गांव, शहर, बूथ और परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक बूथ पर हर परिवार दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सेवा समर्पण के प्रति आभार प्रकट करेगा और ‘विकसित भारत 2047’ का संकल्प लेगा। शर्मा ने बताया कि सात अक्टूबर को जिला मुख्यालयों के प्रमुख चौराहों पर एक विशेष मशाल स्थापित की जाएगी।
सात अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के सरकार प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष पूरे हो रहे है, इस दिन प्रमुख चौकों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री देश के सभी जिला केंद्रों को एक साथ संबोधित करेंगे। इस दौरान युवाओं की एक विशेष यात्रा प्रधानमंत्री के जन्मस्थान वडनगर (गुजरात) से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक निकाली जाएगी। यह यात्रा विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ के कवर्धा और कोरिया समेत कई क्षेत्रों में पहुंचेगी।
अभियान के तहत ‘वडनगर से वाराणसी’ (जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा) कार्यक्रम होगा। उप मुख्यमंत्री ने ‘सेवा के रंग’ रंगोली प्रतियोगिता के बारे में बताया कि सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख संस्थानों और घरों में 25 वर्षों के विकास कार्यों और सेवा भाव पर आधारित रंगोली प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। शर्मा ने बताया कि जनसेवक महाकुंभ कार्यक्रम के तहत पंच से लेकर संसद तक के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जनप्रतिनिधि भाग लेंगे।
‘25 साल की 25 कहानियां’ कार्यक्रम के तहत विगत 25 वर्षों में देश के बड़े बदलावों, निर्णयों (जैसे धारा 370 हटाना) और बड़े निर्माण कार्यों (चिनाब ब्रिज, अटल टनल, सरदार सरोवर) को कहानियों के माध्यम से समाज और युवाओं के बीच प्रस्तुत किया जाएगा।
Saharanpur Mosque Demolition: जमीयत उलमा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा सहारनपुर, कानूनी विकल्पों पर मंथन
सहारनपुर (उप्र), आठ सितंबर सहारनपुर में कलेक्ट्रेट स्थित मस्जिद को प्रशासन द्वारा गिराए जाने के मामले में जमीयत उलमा-ए-हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में सहारनपुर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मामले से जुड़े वकीलों तथा सामाजिक-राजनीतिक लोगों से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। टीम ने पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान, सांसद इमरान मसूद, स्वर्गीय याकूब खान के पौत्र फिरोज खान, शाह हारून खान समेत कई अधिवक्ताओं से बातचीत की।
इस दौरान कानूनी लड़ाई, संवैधानिक पहलुओं और आगे की रणनीति पर गहन मंथन किया गया। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि फैसला आने के बाद रात में ही कलेक्ट्रेट की मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इसी मामले की जानकारी लेने और आगे की कानूनी रणनीति तय करने के लिए प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से सहारनपुर आया है।
उन्होंने कहा कि जमीयत इस मामले की कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी और यदि स्थानीय लोग उच्च न्यायालय जाना चाहते हैं तो संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा। फिलहाल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि वकीलों की टीम सभी दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं की जांच करेगी।
किसी भी प्रभावित पक्ष को अपने बचाव और संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल का मौका मिलना चाहिए। अदालत का रुख करना हर नागरिक का अधिकार है। पूर्व सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने कहा कि मस्जिद मामले की लड़ाई कानून के दायरे में रहकर हर स्तर पर लड़ी जाएगी।
यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं, बल्कि मस्जिद के पुनर्निर्माण की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि जिस आदेश के आधार पर कार्रवाई हुई, उसमें मस्जिद गिराने का आदेश नहीं, बल्कि बेदखली से संबंधित आदेश था, फिर भी प्रशासन ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नौशाद अहमद ने प्रतिनिधिमंडल के समक्ष मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं, उपलब्ध तथ्यों और संभावित कानूनी कार्रवाई की जानकारी रखी।
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