Atal Awasiya Vidyalaya TGT PGT Teacher Recruitment 2026

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बाजपुर में मदरसों पर प्रशासन का शिकंजा, मान्यता के दस्तावेज नहीं मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में मदरसों की मान्यता और संचालन से जुड़े नियमों को लेकर प्रशासन की सख्ती जारी है. बुधवार को बाजपुर परगना क्षेत्र में निरीक्षण अभियान के दौरान कई मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई. प्रशासन के अनुसार, जांच के दौरान संबंधित संस्थानों के संचालक आवश्यक मान्यता और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई.

मान्यता के दस्तावेजों की हुई जांच

जिला प्रशासन के निर्देश पर बाजपुर में एसडीएम ऋचा सिंह के नेतृत्व में टीम ने मदरसों का निरीक्षण किया. कार्रवाई के दौरान राजस्व, शिक्षा, अल्पसंख्यक विभाग और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रशासन का कहना है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि संचालित संस्थान निर्धारित नियमों और आवश्यक मान्यता के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं.

निरीक्षण के दौरान जिन संस्थानों के पास आवश्यक दस्तावेज या मान्यता से जुड़े प्रमाण उपलब्ध नहीं मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई.

इन मदरसों पर हुई कार्रवाई

ताजा स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार कार्रवाई की सूची में मदरसा जामिया हनफिया रजाउत उलूम, मदरसा गुलशने इस्लाम, मदरसा जामिया फातिमा और मदरसा मोइनुल उलूम के नाम शामिल हैं. एक अन्य रिपोर्ट में मदरसा हुज्जतुल इस्लाम को भी सील किए जाने की जानकारी दी गई है.

प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आधार संस्थानों द्वारा आवश्यक मान्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना बताया गया है.

दूसरे संस्थानों की भी होगी जांच

बाजपुर में हुई कार्रवाई को व्यापक निरीक्षण अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है. प्रशासन के अनुसार क्षेत्र में संचालित अन्य मदरसों की भी जांच की जा रही है. जिन संस्थानों में मान्यता या निर्धारित नियमों से संबंधित कमियां मिलेंगी, उनके खिलाफ तथ्यों और जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर यह अभियान आगे भी जारी रहने की बात प्रशासन की ओर से कही गई है.

नई शिक्षा व्यवस्था पर जोर

सरकार की ओर से मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को उनकी सांस्कृतिक पहचान के साथ आधुनिक विषयों और मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है. इसके साथ ही संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है.

हाई कोर्ट पहुंचा मामला

मदरसों की मान्यता से जुड़े नए प्रावधानों को लेकर कुछ संचालकों ने नैनीताल हाई कोर्ट का रुख भी किया है. रिपोर्टों के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने मान्यता की अनिवार्यता और उससे जुड़ी शर्तों को चुनौती दी है. मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित है.

आगे भी जारी रह सकता है अभियान

बाजपुर में हुई कार्रवाई के बाद अब प्रशासन की नजर क्षेत्र के अन्य मदरसों पर है. अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण अभियान के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही अगला कदम उठाया जाएगा.

सरकार का रुख साफ है कि शिक्षण संस्थानों को निर्धारित नियमों, मान्यता और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का पालन करना होगा. ऐसे में आने वाले दिनों में बाजपुर समेत ऊधमसिंह नगर जिले में मदरसों की जांच और कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है.

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