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Others एमपी हाईकोर्ट ने कहा-फीस महंगी लगे तो सरकारी स्कूल जाएं:प्राइवेट स्कूलों को राहत दी, कहा-खुद फीस तय करने का अधिकार
Dainik Bhaskarमध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर प्रशासन के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें निजी स्कूलों को अधिक वसूली गई फीस लौटाने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके पास फीस तय करने और अलग-अलग निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। यह स्कूल चलाने वाले मैनेजमेंट या सोसाइटी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कोर्ट ने कहा- पेरेंट्स, स्कूल के बीच मतभेद पैदा हुए कोर्ट ने आगे कहा कि जिस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे मामले को हैंडल किया, उससे स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स के बीच अनबन और मतभेद पैदा हो गए, जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई और करियर के लिए अच्छा नहीं है। इस मामले को 2017 के एक्ट और 2020 के रूल्स के तहत सही तरीके से हैंडल किया जा सकता था। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल ने आदेश में कहा- 'राज्य के अधिकारी ने बहुत ही खराब माहौल में काम किया और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है।’ जबलपुर प्रशासन ने 12 से अधिक स्कूल को नोटिस भेजा मामला 9 जुलाई 2024 की है, जबलपुर जिले में कुछ प्राईवेट और चर्च-प्रबंधित स्कूलों पर अधिक फीस वसूलने के आरोप लगे थे। इसे लेकर जबलपुर प्रशासन ने आदेश जारी कर स्कूलों को फीस लौटाने, फीस सरंचना तय करने के साथ-साथ यूनिफॅर्म, किताबों और स्कूल बैग के वजन पर निर्देश दिए थे। अधिकांश स्कूल मिशनरी संस्थाओं की दो दर्जन से ज्यादा प्राईवेट स्कूल संचालकों ने मनमानी फीस वसूली के आरोप में दर्ज केसों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील दायर करने वाले अधिकांश स्कूल मिशनरी संस्थाओं के द्वारा संचालित किये जा रहे थे। अपील में स्कूलों ने उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल (फीस और उससे जुड़े मामलों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के सेक्शन 11 और उससे जुड़े नियमों के आधार पर फीस वापस करने के निर्देश दिए गए थे। आरोप साबित नहीं कर पाया प्रशासन हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा जिन अभिभावकों को निजी स्कूलों की फीस अधिक लगती है, वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला क्यों नहीं दिलाते। मंगलवार को अपने आदेश में हाई कोर्ट ने साफ किया कि अधिकारी आरोपों को साबित करने में नाकाम रहे। ऐसे में, उनकी ओर से स्कूलों के प्रबंधन पर की गई कार्रवाई उचित नहीं है। स्टोरी- किशन कुमार ---------------------- ये खबरें भी पढ़ें... CLAT UG, PG 2026 रिजल्ट जारी: UG टॉप 100 में 36 लड़कियां, PG में 52; सबसे ज्यादा टॉपर्स बेंगलुरु, नई दिल्ली से कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी CNLUs ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 UG और PG के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट्स consortiumofnlus.ac.in पर विजिट कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें...
संसद में शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन:लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा होगी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे
संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 14वां दिन है। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत प्रदूषण पर चर्चा होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस चर्चा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बुधवार को संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाने के लिए खास एयर फिल्टर मास्क पहनकर इस पर चर्चा की मांग की थी। इससे पहले लोकसभा में बुधवार को 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी (VB-जी राम जी) बिल, 2025’ पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिल में हर साल गांवों में रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने की गारंटी दी गई है। विपक्षी INDIA गठबंधन की कई पार्टियां गुरुवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास सुबह 10.15 बजे G-RAM-G बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। इस प्रदर्शन में विपक्षी सांसद सरकार के फैसले के खिलाफ नारे लगाएंगे। संसद में पिछले 13 दिनों की कार्यवाही... 1 दिसंबर- वित्त मंत्री ने 3 बिल पेश किए, मणिपुर GST बिल पास संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में तीन बिल पेश किए, जिसमें से मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 बिल पास हुआ। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक, 2025 भी लोकसभा में पेश किए थे। पूरी खबर पढ़ें... 2 दिसंबर- सरकार ने SIR पर बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया चुनाव सुधार यानी SIR पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में दो दिन से फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया है। मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के. सुरेश ने बताया- 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा- एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम् पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है। पूरी खबर पढ़ें... 3 दिसंबर- PM मोदी बंगाल के भाजपा सांसदों से मिले, कहा- विधानसभा चुनाव जीतना है संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही से पहले संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने सांसदों से कहा कि राज्य के मौजूदा हालात को लेकर जनता से बातचीत की जरूरत है। PM ने कहा- जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है, उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। पूरी खबर पढ़ें... 4 दिसंबर- राहुल बोले थे- विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती सरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद सत्र के चौथे दिन आरोप लगाया कि सरकार, विदेश से आने वाले शीर्ष नेताओं (दिग्निटरीज) से मिलने नहीं देती। उनसे कहती है कि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) से न मिलें। इसका कारण सरकार की असुरक्षा है। पूरी खबर पढ़ें... 5 दिसंबर- DMK सांसद ने हाईकोर्ट जज को 'RSS जज' कहा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 5 दिसंबर को तमिलनाडु से DMK सांसद टीआर बालू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई। DMK सांसद ने एक मुद्दे पर बोलते हुए एक हाईकोर्ट के जज को 'RSS जज' कह दिया। किरेन रिजिजू ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई। पूरी खबर पढ़ें... 8 दिसंबर- लोकसभा में वंदेमातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदेमातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की गई। इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत के 4 खंड हटाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के डर से कांग्रेस ने वंदे भारत का अपमान किया। पूरी खबर पढ़ें... 9 दिसंबर- लोकसभा में SIR पर, राज्यसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इधर राज्यसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा हुई। शाह ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने हमेशा से वंदे मातरम का अपमान किया है। पूरी खबर पढ़ें.... 10 दिसंबर- राहुल का शाह को डिबेट का चैलेंज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब दिया। अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं है। इस पर सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और शाह से कहा कि मैं SIR पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट के लिए आपको चैलेंज करता हूं। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई। पूरी खबर पढ़ें... 11 दिसंबर- अनुराग ठाकुर बोले- TMC सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे, सौगत रॉय ने कहा- हम पी सकते हैं संसद में गुरुवार को लोकसभा सदन में ई-सिगरेट पीने का विवाद चर्चा में रहा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायत करते हुए कहा- TMC सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि एक्शन लिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें... 12 दिसंबर- राहुल ने सरकार से प्रदूषण रोकने के लिए प्लान बनाने को कहा कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, 'हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं।' इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं। पूरी खबर पढ़ें... 15 दिसंबर- 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' नारे को लेकर संसद में हंगामा संसद के शीतकालीन सत्र के 11वां दिन दोनों सदनों में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की रैली में PM मोदी के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा- पीएम के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मौत की कामना करना शर्मनाक है। पूरी खबर पढ़ें... 16 दिसंबर- लोकसभा में 'VB-जी राम जी' बिल पेश, थरूर ने कहा- राम का नाम बदनाम न करो लोकसभा में 12वें दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-जी राम जी) बिल, 2025’ पेश किया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। पूरी खबर पढ़ें... 17 दिसंबर- TMC सांसद महुआ मोइत्रा बोलीं- मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को लोकसभा में जी-राम-जी बिल पर चर्चा में कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलकर यह बिल महात्मा गांधी के राम राज्य के विचार को मिटा रहा है। इस बिल से पता चलता है कि सरकार "न किसी का साथ, न किसी का विकास, न रहीम का न राम का" में विश्वास करती है। पूरी खबर पढ़ें...
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