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India Oman Trade: 10 अरब डॉलर का कारोबार, ओमान के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जानिए भारत को क्या-क्या लाभ मिलेगा

भारत और ओमान ने एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। गुरुवार को हस्ताक्षरित यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस समझौते के तहत, ओमान भारत के 98 प्रतिशत से अधिक निर्यात पर शुल्क समाप्त करेगा, जिसमें वस्त्र, कृषि उत्पाद और चमड़े के सामान शामिल हैं। वहीं, भारत ने खजूर, संगमरमर और पेट्रोकेमिकल्स सहित ओमान के आवश्यक उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने पर सहमति जताई है। मस्कट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित यह समझौता अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में प्रभावी होने की उम्मीद है। इस समझौते पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य, उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब भारत को अपने सबसे बड़े निर्यात गंतव्य, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 प्रतिशत तक के भारी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है।

इसे भी पढ़ें: PM मोदी को मिला ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नेल्सन मंडेला और क्वीन एलिजाबेथ की सूची में शामिल

ओमान का वैश्विक सेवा आयात 12.52 अरब अमेरिकी डॉलर रहा जिसमें भारत की हिस्सेदारी केवल 5.31 प्रतिशत थी। यह भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए अपार संभावनाओं को दर्शाता है। इसके अलावा, सीईपीए की एक प्रमुख विशेषता भारतीय पेशेवरों के लिए आवाजाही की बेहतर रूपरेखा है। ओमान ने पहली बार कुशल पेशेवरों की आवाजाही (मोड-4) के तहत व्यापक प्रतिबद्धताएं पेश की हैं, जिनमें कंपनी के भीतर स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों की सीमा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। संविदा आधार पर सेवा प्रदान करने वालों के लिए ठहरने की स्वीकृत अवधि में भी वृद्धि की गई है। इसे मौजूदा 90 दिन से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है। इसे दो वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यह समझौता लेखांकन, कराधान, वास्तुकला, चिकित्सा और संबद्ध सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों के लिए अधिक उदार प्रवेश एवं ठहरने की शर्तों का प्रावधान भी करता है जिससे गहन तथा अधिक सुगम व्यावसायिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। इस समझौते में ओमान के प्रमुख सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान भी है। इसके तहत वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से भारत के सेवा उद्योग को इस क्षेत्र में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए व्यापक अवसर मिलेंगे।

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इसके अतिरिक्त, दोनों पक्ष ओमान की अंशदायी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू होने के बाद सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भविष्य में चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। यह श्रमिकों की आवाजाही एवं श्रमिक संरक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को बताता है। ओमान इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और यह भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए व्यापक पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक पहुंचने का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। ओमान में लगभग सात लाख भारतीय नागरिक रहते हैं। भारत को ओमान से प्रतिवर्ष लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर की राशि प्राप्त होती है। भारतीय उद्यमों ने ओमान में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में 6,000 से अधिक भारतीय प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। भारत को अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच ओमान से 61.554 करोड़ अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। ब्रिटेन के बाद पिछले छह महीनों में हस्ताक्षरित यह दूसरा व्यापार समझौता है। यह उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौते करने की रणनीति का हिस्सा है जो हमारे श्रम-प्रधान हितों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं और भारतीय व्यवसायों के लिए अवसर प्रदान करती हैं। यह खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देश के साथ भारत का दूसरा व्यापार समझौता है।

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भारत ने मई 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ इसी तरह का समझौता किया था और कतर के साथ भी जल्द ही बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। जीसीसी के अन्य सदस्य बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब हैं। मुक्त व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा जाता है। इस पर बातचीत औपचारिक रूप से नवंबर 2023 में शुरू हुई जो इस वर्ष संपन्न हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-ओमान का द्विपक्षीय व्यापार करीब 10.5 अरब अमेरिकी डॉलर (निर्यात चार अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 6.54 अरब अमेरिकी डॉलर) था।

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PM मोदी को मिला ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नेल्सन मंडेला और क्वीन एलिजाबेथ की सूची में शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को ओमान के राष्ट्रीय सम्मान 'प्रथम श्रेणी के ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त होने वाला 29वां राष्ट्रीय सम्मान है। यह सम्मान इससे पहले महारानी एलिजाबेथ, नेल्सन मंडेला, महारानी मैक्सिम, सम्राट अकिहितो और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियों को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन देशों के दौरे के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक से पहले मस्कट के अल बराका पैलेस में सुल्तान हैथम बिन तारिक ने उनका स्वागत किया।

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प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान समेत दूसरे देशों में 28 से अधिक उच्चतम नागरिक सम्मान से नवाजा जा चुका है। हाल ही में उन्हें इथियोपिया में ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया और कुवैत में ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर से सम्मानित किया गया था। भारत और ओमान के बीच कूटनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर मोदी ओमान की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और संस्कृति में रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को मस्कट पहुंचे थे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान हैथम ने रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा एवं कृषि, प्रौद्योगिकी एवं उभरते एवं नए क्षेत्र, संस्कृति एवं जन-संबंधों आदि सहित कई विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। जैसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की। 

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किसानों के लिए अच्छी खबर, भावांतर योजना में सरसों और मूंगफली भी होगी शामिल, मौसम आधारित बीमा योजना लागू करेगी सरकार

मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राज्य सरकार भावांतर योजना में किसानों को सरसों और मूंगफली का लाभ भी देने की कार्य-योजना बना रही है। मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिये विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में मौसम आधारित बीमा … Thu, 18 Dec 2025 17:46:34 GMT

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