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Subhash Chandra Debt Case: 22 हजार करोड़ के दावों पर महज 6.5 करोड़ का सेटलमेंट, Banks अब NCLAT में करेंगे Legal Fight

सुभाष चंद्र की व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के फैसले के बाद विवाद अब अपीलीय स्तर तक पहुंचता दिख रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम आवास वित्त, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 22 हजार करोड़ रुपये के स्वीकार दावों के मुकाबले महज 6.5 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। तीनों वित्तीय संस्थान अब इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में हैं।

भारतीय जीवन बीमा निगम आवास वित्त ने शनिवार को बताया कि दिवाला प्रक्रिया में उसकी, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संयुक्त मत हिस्सेदारी 8.45 प्रतिशत है। तीनों संस्थानों ने सुभाष चंद्र की पुनर्भुगतान योजना के खिलाफ मतदान किया था। कंपनी के मुताबिक, प्रस्ताव को दूसरे वित्तीय लेनदारों से मिले 80.81 प्रतिशत मतों के आधार पर मंजूरी मिली।

भारतीय जीवन बीमा निगम आवास वित्त ने कहा है कि वह अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के साथ तत्काल राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दाखिल करेगा। संस्था का कहना है कि उसने प्रस्ताव का विरोध किया था और अब न्यायाधिकरण के आदेश की अपीलीय समीक्षा कराई जाएगी।

केनरा बैंक ने भी कहा कि उसने 6.25 करोड़ रुपये की पुनर्भुगतान योजना के खिलाफ मतदान किया था। बैंक के पास दिवाला प्रक्रिया में 1.60 प्रतिशत मत हिस्सेदारी थी, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 0.76 प्रतिशत और भारतीय जीवन बीमा निगम आवास वित्त की 6.09 प्रतिशत थी। इन तीनों की संयुक्त हिस्सेदारी 8.45 प्रतिशत बैठती है।

केनरा बैंक के अनुसार, उसने मामले में वित्तीय जांच कराने की मांग भी की थी, लेकिन कम मत हिस्सेदारी के कारण यह प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सका। बैंक अब राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में इस आदेश को चुनौती देगा।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा कि उसने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ प्रस्ताव को खारिज किया था और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के सामने भी इसके अनुमोदन का विरोध किया था। हालांकि, कुछ निजी लेनदारों के बहुमत मत के कारण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। बैंक ने भी तत्काल अपील करने की बात कही है।

बता दें कि यह मामला इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की ओर से दायर व्यक्तिगत दिवाला याचिका से जुड़ा है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने सुभाष चंद्र की ओर से पेश पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देते हुए स्वीकार किए गए 22,000 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदार दावों के निपटारे के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपये भुगतान की व्यवस्था को मंजूरी दी है।

इस फैसले को लेकर निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने भी आपत्ति जताई है। बैंक ने 27 अगस्त को कहा था कि उसने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन बहुमत के आधार पर योजना मंजूर हो गई। बैंक अब राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की संभावना तलाश रहा है।

एचडीएफसी बैंक के मुताबिक, न्यायाधिकरण के आदेश में उसके कुल दावे का केवल 3.2 प्रतिशत हिस्सा ही स्वीकार किया गया है। बैंक ने यह भी बताया कि संबंधित ऋण सुविधा उसे मूल कंपनी एचडीएफसी के साथ हुए विलय से पहले मिली थी।

गौरतलब है कि इतने बड़े दावे और बेहद कम पुनर्भुगतान राशि के बीच अंतर ने इस मामले को खासा महत्वपूर्ण बना दिया है। अब अपीलीय न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई यह तय करने में अहम होगी कि सुभाष चंद्र की पुनर्भुगतान योजना मौजूदा रूप में कायम रहती है या इसमें कोई बदलाव होता है।

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राजस्थान निकाय चुनाव में एकजुट रहें, सिफारिश नहीं जीतने वाले को मिले टिकट: अशोक गहलोत

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान में आगामी शहरी निकाय चुनावों को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि टिकट वितरण को लेकर आंतरिक मतभेद पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदयपुर में रविवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकट ऐसे उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए, जिनकी जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ हो और जिनके जीतने की संभावना सबसे अधिक हो।

गहलोत ने कहा कि टिकट वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार की क्षमता के आधार पर दिया जाना चाहिए। गहलोत ने कहा, ‘‘अगर मैं भी किसी के नाम की सिफारिश करूं तो केवल मेरी सिफारिश के आधार पर उसे टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। किसी वार्ड से कौन जीत सकता है, यह जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग बेहतर जानते हैं।’’ उन्होंने कहा कि टिकट वितरण के बाद होने वाले मतभेद कांग्रेस के लिए नगर निकायों में बोर्ड बनाने में बाधा बन सकते हैं।

गहलोत ने कहा, ‘‘अगर टिकट मिलने के तुरंत बाद आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी तो बोर्ड कैसे बनेंगे? भाजपा फूट डालने के लिए उत्सुक रहती है और उसे सबक सिखाने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकतर नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में कांग्रेस के बोर्ड बनें और पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘तभी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपनी स्थिति का अहसास होगा।’’ गहलोत ने दावा किया कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, क्योंकि लोग भाजपा सरकार से नाराज हैं और पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई जनकल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को याद कर रहे हैं।

उन्होंने राज्य सरकार पर विकास कार्यों को रोकने और अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। भूमि पट्टा वितरण का जिक्र करते हुए गहलोत ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करीब 12 लाख पट्टे जारी किए गए थे, जबकि मौजूदा सरकार शिविर आयोजित करने के बावजूद कोई उल्लेखनीय परिणाम हासिल नहीं कर पाई है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सड़कों को खोद दिया गया है और सीवर तथा पेयजल से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं।

गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान करोड़ों रुपये की लागत से बने कई भवन अब भी उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं और विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के नेतृत्व को मजबूत करने का भी आह्वान किया।

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जावेद मियांदाद और इमरान खान का रिश्ता… मतभेद नहीं, असली दोस्ती की मिसाल!

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