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Others नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतें बढ़ीं:रेलवे ने इस साल 3.02 करोड़ फेक-IRCTC अकाउंट बंद किए; सोना-चांदी ऑल टाइम हाई पर
Dainik Bhaskarकल की बड़ी खबर रिटेल महंगाई से जुड़ी रही। नवंबर में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 0.71% के स्तर पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर में ये 0.25% पर थी, जो 14 साल में सबसे कम स्तर रहा था। नवंबर महीने में महंगाई में बढ़ोतरी सब्जियों, अंडे, मांस-मछली, मसालों, फ्यूल और बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से हुई है। कल की बड़ी खबरों से पहले आज की सुर्खियां, जिन पर रहेगी नजर... अब कल की बड़ी खबरें पढ़ें... 1. नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतें बढ़ीं:रिटेल महंगाई बढ़कर 0.71% पर पहुंची, अक्टूबर में ये 0.25% पर थी नवंबर में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 0.71% के स्तर पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर में ये 0.25% पर थी, जो 14 साल में सबसे कम स्तर रहा था। नवंबर महीने में महंगाई में बढ़ोतरी सब्जियों, अंडे, मांस-मछली, मसालों, फ्यूल और बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से हुई है। सरकार ने शुक्रवार, 12 दिसंबर को महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें... 2.सोना आज ₹4,114 और चांदी ₹6,899 महंगी:10g सोना ₹1.33 लाख और 1 किलो चांदी ₹1.95 लाख के ऑल टाइम हाई पर सोने और चांदी की कीमत आज (12 दिसंबर) ऑल टाइम पर पहुंच गईं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम सोने की कीमत 4,114 बढ़कर 1,32,710 हो गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। गुरुवार को इसकी कीमत 1,28,596 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इससे पहले 17 अक्टूबर को सोने की कीमत 1,30,874 रुपए के अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें... 3. रेलवे ने इस साल 3.02 करोड़ फेक-IRCTC अकाउंट बंद किए:अश्विनी वैष्णव बोले- तत्काल टिकटों की कालाबाजारी रोकने OTP लगाया; इससे 65% मामलों में सुधार रेलवे ने जनवरी 2025 से अब तक 3.02 करोड़ संदिग्ध IRCTC अकाउंट बंद कर दिए हैं। इस बात की जानकारी 10 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी। यह कदम टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। धांधली करने वाले लोग बॉट्स और सॉफ्टवेयर से फेक ID बनाकर तत्काल टिकट बुक करते थे और ऊंचे दाम पर बेचते थे। इससे असली पैसेंजर्स को टिकट नहीं मिलता था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें... 4. इंडिगो ने हाईकोर्ट में ₹900 करोड़ कस्टम ड्यूटी रिफंड मांगा:रिपेयर के बाद री-इंपोर्ट होने वाले पार्ट्स पर दोबारा ड्यूटी लगाने को असंवैधानिक बताया देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में ₹900 करोड़ से ज्यादा कस्टम ड्यूटी का रिफंड मांगा है। यह ड्यूटी विदेश में रिपेयर के बाद एयरक्राफ्ट इंजन और पार्ट्स के री-इंपोर्ट पर चुकाई गई थी। कंपनी का कहना है कि एक ही ट्रांजेक्शन पर दो बार ड्यूटी लगाना असंवैधानिक है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें... 5.2026 में 192 कंपनियां IPO से ₹2.5 लाख करोड़ जुटाएंगी:इस साल 1.77 लाख करोड़ पहुंचा; नए साल में NSE, जियो, फोनपे जैसी कंपनियों की लिस्टिंग IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के मामले में 18 साल बाद 2025 में बना रिकॉर्ड अगले ही साल 2026 में टूटने के पूरे आसार हैं। इस साल अब तक करीब 100 कंपनियों ने मेनबोर्ड आईपीओ से रिकॉर्ड 1.77 लाख करोड़ रुपए जुटाए। यह 2007 के बाद सबसे ज्यादा है। पर 2026 में 192 कंपनियां 2.56 लाख करोड़ रुपए जुटा सकती हैं। कुछ ही दिनों में आने वाले नए साल के लिए पाइपलाइन मजबूत है। प्राइमडेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक, सेबी ने 88 कंपनियों को 1.16 लाख करोड़ के IPO लाने की मंजूरी दे दी है। 104 कंपनियां 1.4 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इश्यू मंजूर होने का इंतजार कर रही हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें... कल दुनिया के टॉप-10 सबसे अमीर कौन रहे यह भी देख लीजिए... शेयर मार्केट और सोना-चांदी का हाल जान लीजिए... पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की लेटेस्ट कीमत जान लीजिए...
इंडिगो एयरलाइंस की मोनोपॉली की जांच होगी:एविएशन सेक्टर में करीब 65% हिस्सेदारी, रोजाना 2,200 फ्लाइट उड़ती हैं
भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइंस की मोनोपॉली यानी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की जांच होगी। देश में निष्पक्ष कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) जांच कर रही है कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। इंडिगो संकट कॉम्पिटिशन एक्ट की धारा 4 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इसके मुताबिक कोई कंपनी अपनी धाक के बल पर बेजा कीमत नहीं वसूल सकती और सेवाओं को मनमाने ढंग से संचालित कर उपभोक्ताओं को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। आयोग अंदरूनी तौर पर इंडिगो की मोनोपॉली वाली स्थिति, खास रूट्स पर दबदबे और गलत इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर गौर कर रहा है। किराया बढ़ाने का मामला अगर साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश देगा। 4 दिन पहले डीजीसीए ने निगरानी से जुड़े नियम बदले थे चार दिन पहले इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशंस में आई दिक्कतों के बाद तकनीकी खामियों की निगरानी का पूरा ढांचा तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है। उड़ानों में लगातार देरी, कैंसिलेशन और हालिया सुरक्षा घटनाओं ने डीजीसीए को डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम को जड़ से सख्त करने के लिए मजबूर किया है। 12 पेज के नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी निर्धारित उड़ान में तकनीकी कारण से 15 मिनट या उससे ज्यादा की देरी होती है तो उसकी जांच अनिवार्य होगी। कंपनी को बताना होगा कि देरी क्यों हुई? उसे कैसे ठीक किया गया? दोबारा न होने के लिए क्या उपाय किए? ये ऐसे प्रावधान हैं, जो पहले लागू नहीं थे। कंपनी को किसी भी ‘मेजर डिफेक्ट’ की सूचना तुरंत डीजीसीए को फोन पर देनी होगी। 72 घंटे में विस्तार से रिपोर्ट भेजनी होगी। डिफेक्ट तीन बार दोहराए जाने पर उसे ‘रिपीटेटिव डिफेक्ट’ माना जाएगा और उस पर अलग से विशेष जांच शुरू होगी। डीजीसीए ने यह सख्ती इसलिए की क्योंकि अब तक डिफेक्ट रिपोर्टिंग व्यवस्था कमजोर थी। अभी तक 15 मिनट की देरी की जांच जैसी व्यवस्था नहीं थी और रिपीट डिफेक्ट की परिभाषा भी नहीं थी। इंडिगो संकट सामने आने के बाद नियम सख्त बने डीजीसीए की तरफ से नए प्रावधान इंडिगो संकट के सामने आने के बाद आए हैं। दरअसल, इंडिगो में क्रू मेंबर्स की कर्मी के चलते पिछले 8 दिनों में 5000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुईं थीं। 360 डिग्री स्कैन होगा, स्पॉट इंस्पेक्शन अनिवार्य देशभर में फ्लाइट में देरी, भीड़भाड़, स्टाफ की कमी और ऑपरेशनल बाधाओं की बढ़ती घटनाओं के बीच डीजीसीए ने निगरानी व्यवस्था पूरी तरह बदलने का आदेश दिया है। अब डीजीसीए की सभी निरीक्षण टीमें एयरपोर्ट्स पर नियमित निरीक्षण यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से 7 घंटे तक रुकेंगी और ऑपरेशनल तैयारियों का वास्तविक समय में आकलन करेंगी। आदेश तत्काल लागू किया गया है। डीजीसीए ने नई निगरानी व्यवस्था के लिए 32 बिंदुओं वाली विशेष स्पेशल एयरपोर्ट इंस्पेक्शन चेकलिस्ट भी अनिवार्य की है, जिसे हर निरीक्षण टीम को भरकर 48 घंटे में मुख्यालय भेजना होगा। डीजीसीए ने पहली बार इतने व्यापक और ऑन-द-ग्राउंड निरीक्षण तंत्र को मानकीकृत प्रक्रिया के रूप में लागू किया है। इसे एयरपोर्ट ऑपरेटरों और एयरलाइंस दोनों के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। चेकिंग में ये देखना होगा... नए प्रोटोकॉल के तहत लाइसेंसिंग कंप्लायंस, प्रशिक्षण रिकॉर्ड, ड्यूटी रोस्टर, थकान प्रबंधन, स्टाफ की उपलब्धता, ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), जोखिम आकलन, रैंप सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की विस्तृत जांच होगी। भीड़ नियंत्रण, चेक-इन व सुरक्षा कतारों का प्रबंधन, हेल्प डेस्क, सूचना प्रसार, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, बैगेज डिलीवरी और विशेष जरूरतों वाले यात्रियों की सहायता जैसी सेवाओं का मौके पर आकलन किया जाएगा। डीजीसीए के वे नए नियम, जिससे इंडिगो में स्टाफ की कमी हुई ---------------------------------- ये खबर भी पढ़ें... इंडिगो संकट- एयरलाइन ने अबतक ₹610 करोड़ रिफंड किए:देशभर में यात्रियों को 3 हजार बैगेज भी लौटाए इंडिगो ऑपरेशन संकट के बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को ₹610 करोड़ का रिफंड कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने देशभर में यात्रियों के 3 हजार से ज्यादा बैगेज भी लौटाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार शाम इसकी जानकारी दी। पूरी खबर पढ़ें...
