NCR में इस जगह बसेगा नया शहर! 4500 एकड़ जमीन पर होगा मेगा डेवलपमेंट

New City Develop in Faridabad: हरियाणा के फरीदाबाद में शहर के विस्तार को लेकर बड़ी योजना तैयार की जा रही है. हरियाणा सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 के तहत करीब 4500 एकड़ जमीन को विकसित कर एक नए शहरी क्षेत्र के रूप में बसाने की तैयारी है. इस योजना में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ-साथ सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भी अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने योजना में अपनी जमीन शामिल कराने के इच्छुक भूमि मालिकों और भूमि एकत्रीकरण कर्ताओं से आवेदन मांगे हैं. इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है। प्राधिकरण की ओर से फरीदाबाद शहरी क्षेत्र के कई सेक्टरों को इस प्रस्तावित विकास योजना में शामिल किया गया है.

अलग-अलग उपयोग के लिए होंगे सेक्टर

प्रस्तावित योजना में जमीन के इस्तेमाल को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है. सेक्टर 96ए और 97ए में सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव है. वहीं सेक्टर 94ए, 96, 99, 101, 102, 103, 140, 141 और 142 को मुख्य रूप से आवासीय विकास के लिए प्रस्तावित किया गया है. इसके अलावा सेक्टर 100 में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। इस तरह भविष्य में यहां घरों के साथ बाजार, सड़कें, सार्वजनिक सुविधाएं और अन्य जरूरी शहरी ढांचा विकसित किए जाने का रास्ता तैयार होगा.

इन गांवों की जमीन हो सकती है शामिल

लैंड पूलिंग योजना के दायरे में फरीदाबाद के कई गांवों को शामिल किया गया है. इनमें खेड़ी कलां, नचौली, ताजूपुर, ढकौला, शाहबाद, बदरपुर सैद, शाहूपुरा, सहूपुरा, सोतई, सुनपेड़, मलेरना, जाजरू, भैंसरावली, फत्तूपूरा, भुआपुर, भुहापुर जसाना, फरीदपुर, सदपुरा और तिगांव शामिल हैं. इन गांवों की करीब 4500 एकड़ जमीन को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने का प्रस्ताव है. HSVP ने संबंधित जमीन मालिकों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने और अपनी जमीन का विवरण उपलब्ध कराने की अपील की है.

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क्या है लैंड पूलिंग पॉलिसी?

लैंड पूलिंग पॉलिसी का उद्देश्य अलग-अलग जगहों पर मौजूद जमीन को एक साथ लेकर उसका योजनाबद्ध विकास करना है. इसके तहत जमीन के बड़े हिस्से को एकीकृत तरीके से विकसित किया जाता है, जिससे आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ सड़क, सार्वजनिक सुविधाएं और दूसरी जरूरी बुनियादी व्यवस्थाएं भी बेहतर तरीके से तैयार की जा सकें. सरकार का मकसद शहरी विस्तार को बिना योजना के फैलने से रोकना और उपलब्ध जमीन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है. फरीदाबाद में प्रस्तावित परियोजना को भी इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी

दूसरी ओर, फरीदाबाद के गांव सोतई में जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है. शनिवार को किसानों का अनिश्चितकालीन धरना नौवें दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा. किसानों की मांग है कि उनकी जमीन का मुआवजा मौजूदा बाजार दर के आधार पर तय किया जाए. किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें जमीन का उचित और वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा नहीं मिलता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा. किसान नेता बबलू हुड्डा के मुताबिक, सोतई गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के दायरे में किसानों की जमीन आ रही है. इसी के चलते किसान बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रशासन की ओर से धरनास्थल से पुलिस बल हटा लिया गया है। फिलहाल किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

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