होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
विश्व 
खेल 
नौकरियां 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
जॉब 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others 18 महीनों में 64 शर्तें, पाकिस्तान को कर्ज के बदले IMF के वो कंडीशंस जिसे पूरा करने में निकलेगा दम
prabhasakshiअंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 11 नई शर्तें जोड़कर नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर अपने 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज को लेकर और दबाव बढ़ा दिया है। आईएमएफ द्वारा 1.2 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया यह कदम, उन शर्तों की कुल संख्या 64 तक पहुंचाता है जिनका पाकिस्तान को 18 महीनों के भीतर पालन करना होगा। पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था आईएमएफ और विश्व बैंक से मिलने वाली बाहरी वित्तीय सहायता पर काफी हद तक निर्भर है।
इसे भी पढ़ें: 193 देशों के सामने भारत ने दिखाया अपना रौद्र रूप, पाकिस्तान को उसी के फंदे में जकड़ दिया
2024 में आईएमएफ द्वारा 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज को बढ़ाने के बाद पाकिस्तान मुश्किल से ऋण डिफ़ॉल्ट से बचा था। पाकिस्तान आईएमएफ के सबसे बड़े ऋणकर्ताओं में से एक है और पिछले साल से अब तक लगभग 3.3 अरब डॉलर प्राप्त कर चुका है। हालांकि, जैसा कि कहा जाता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर शासन व्यवस्था की विफलताओं को कम करने और कर प्रणाली में सुधार करने के लिए 11 अतिरिक्त शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त, जिसे इस वर्ष के अंत तक लागू किया जाना आवश्यक है, वरिष्ठ संघीय सिविल सेवकों की संपत्ति की घोषणा करना है। यह आवश्यकता बाद में प्रांतीय अधिकारियों पर भी लागू की जाएगी।
193 देशों के सामने भारत ने दिखाया अपना रौद्र रूप, पाकिस्तान को उसी के फंदे में जकड़ दिया
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच नाजुक शांति बनी हुई थी लेकिन अब दोनों फिर से सीमा पर लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पार्वथनेनी हरीश ने कहा कि भारत युनामा की हवाई हमलों पर चिंता का समर्थन करता है और अफगानिस्तान में निर्दोष महिलाओं, बच्चों और क्रिकेटरों की हत्या की निंदा करता है। हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून का पूर्ण सम्मान करने, विशेष रूप से निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील में अपनी आवाज जोड़ते हैं। पिछले साढ़े चार साल से हम ऐसा दृष्टिकोण देखते आ रहे हैं।” उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। हरीश ने कहा कि काबुल में दिल्ली के तकनीकी मिशन का दूतावास का दर्जा बहाल करने का भारत सरकार का हालिया निर्णय इस संकल्प को मजबूती से दर्शाता है। उन्होंने कहा, हम सभी संबंधित पक्षों के साथ अपने संबंध बनाए रखेंगे ताकि अफगानिस्तान के समग्र विकास, मानवीय सहायता और दक्षता विकास पहल में अपना योगदान बढ़ा सकें, जो अफगान समाज की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। अक्टूबर में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी छह दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्ली आए थे। वह 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले वरिष्ठ तालिबानी मंत्री थे।
इसे भी पढ़ें: क्या है ऑपरेशन CPB? तीन तरफ से भारत को घेरने की प्लानिंग पर सबसे बड़ा खुलासा
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्तकी के साथ व्यापक बातचीत की, जिसमें दिल्ली के तकनीकी मिशन को काबुल में दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की गई और अफगानिस्तान में विकास कार्यों को फिर से शुरू करने का संकल्प लिया गया। भारत ने अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अपने दूतावास से अधिकारियों को वापस बुला लिया था। जून 2022 में भारत ने काबुल में एक तकनीकी टीम को तैनात कर अपनी कूटनीतिक उपस्थिति फिर से स्थापित की। हरिश ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर करीबी नजर रखता है। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित संगठनों जैसे आईएसआईएल, अलकायदा और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद समेत उनके सहयोगियों तथा लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संग्ठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ सामूहिक प्रयासों को समन्वित करना चाहिए, ताकि वे सीमा पार आतंकवाद में लिप्त न हों।
