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Batwara 1947 के फ्लॉप होने पर शबाना आज़मी का बड़ा बयान: कहा- 'दर्शक सनी देओल को मुस्लिम किरदार में स्वीकार नहीं कर पाए'

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राजकुमार संतोषी के निर्देशन और आमिर खान के सहयोग से बनी बहुचर्चित फिल्म 'बंटवारा 1947' के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन ने फिल्म जगत को हैरान कर दिया है। 14 अगस्त को रिलीज हुई यह फिल्म अब तक महज 53.96 करोड़ रुपये ही कमा सकी है, जबकि इसी दिन रिलीज हुई इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। दिग्गज अभिनेत्री शबाना आज़मी ने फिल्म की असफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसकी मुख्य वजह संभवतः दर्शकों द्वारा सनी देओल को एक भारतीय मुस्लिम किरदार ('सिकंदर मिर्ज़ा') के रूप में स्वीकार न कर पाना हो सकती है।

75 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें फ़िल्म की तारीफ़ और सिनेमाघरों में इसके प्रदर्शन के बीच के अंतर को देखकर हैरानी हुई है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन और आमिर खान के सहयोग से बनी, और सनी देओल अभिनीत 'बंटवारा 1947' से साल की सबसे बड़ी रिलीज़ में से एक होने की उम्मीद थी। इसने 'घातक' और 'गदर' के बाद सनी देओल और संतोषी को फिर से एक साथ लाया और प्रीति जिंटा की आठ साल के अंतराल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी भी कराई।

ज़ूम के साथ बातचीत में आज़मी ने कहा, "सबसे पहले, मैं 'बंटवारा 1947' के बॉक्स-ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप होने से बहुत हैरान हूँ क्योंकि मेरे आस-पास ऐसे लोग हैं जो आकर मुझे बताते हैं कि उन्हें फ़िल्म बहुत पसंद आई। वे मुझे बताते हैं कि उन्हें इसका संदेश बहुत अच्छा लगा। उनमें से कई लोगों को लगता है कि आज के माहौल में इंसानियत के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर, लोग थिएटर नहीं गए और जो गए, वे उलझन भरी प्रतिक्रियाओं के साथ बाहर निकले।"

उन्होंने आगे कहा, "बात यह है कि आप सनी देओल को मुस्लिम के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते। 'कुली' और कई अन्य फ़िल्मों में अमिताभ बच्चन ने बहुत आसानी से मुस्लिम किरदार निभाए। 'दीवार' में उन्होंने 786 का बिल्ला लगाया और उसे स्वीकार किया गया। तो हम इसे कैसे समझें? क्या वे ऐसा माहौल बना रहे हैं जहाँ जान-बूझकर ऐसे फ़ैसले लिए जा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ।"

आज़मी ने यह भी कहा कि कुछ दर्शकों को देओल द्वारा निभाए जा रहे किरदार को समझने में ग़लतफ़हमी हुई। “मुझे हैरानी है कि लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिन लोगों ने फिल्म देखी है, वे भी सोचते हैं कि सनी देओल एक पाकिस्तानी का किरदार निभा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है। यह बात उनके दिमाग में बैठ ही नहीं रही है। बुशरा अहमद (पाकिस्तानी एक्ट्रेस) ने भी फिल्म की भाषा पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विलेन जिस पंजाबी लहजे का इस्तेमाल कर रहा है, वह सही नहीं है। अगर दोनों धर्मों के लोगों को फिल्म पसंद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि यह कुछ शुद्ध और सुंदर है।”

ऐसी कहानियों के आस-पास के माहौल की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “समस्या यह है कि आप इस माहौल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विषय को छू नहीं सकते, जो बहुत निराशाजनक है। यह एक ऐसी फिल्म है जो किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से गलत नहीं है। आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। सनी ने बहुत अच्छा काम किया है। यह बहुत आश्चर्यजनक और विरोधाभासी भी है कि जब मैं लोगों से मिलती हूँ, तो वे फिल्म की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं?”

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कास्टिंग को लेकर सवाल

'बंटवारा 1947' को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, और पटकथा के अलावा, देओल का एक भारतीय मुस्लिम हीरो का किरदार निभाना भी चर्चा का विषय बन गया है। संतोषी ने कहा है कि बंटवारे की उथल-पुथल में फँसे एक भारतीय मुस्लिम, सिकंदर मिर्ज़ा के रूप में उन्हें कास्ट करना एक जोखिम भरा कदम माना गया था, जब लगभग 15 साल पहले फिल्म की पहली बार कल्पना की गई थी।

इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में, संतोषी ने कहा कि इंडस्ट्री पाकिस्तान पर केंद्रित और एक भारतीय मुस्लिम मुख्य किरदार वाली फिल्म का समर्थन करने में हिचकिचा रही थी। उन्होंने कहा, “हर कोई मुख्यधारा की फिल्में बनाना चाहता था। चाहे वह कमर्शियल हो, लड़ाई-झगड़े हों, गाने हों या आइटम सॉन्ग हों। वे सभी बहुत सुरक्षित रहना चाहते थे और सफलता के फॉर्मूले पर टिके रहना चाहते थे।”

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उन्होंने आगे कहा, “कोई भी पाकिस्तान या मुस्लिम शब्द नहीं सुनना चाहता, और मुस्लिम मुख्य किरदार तो बिल्कुल नहीं। और ऊपर से, सनी का यह किरदार निभाना ज़्यादातर लोगों के लिए चौंकाने वाला था। वह हिंदुओं के चैंपियन हैं; वह मुस्लिम का किरदार कैसे निभा सकते हैं? यह कभी नहीं चलेगा। उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए, उन्हें पीटना चाहिए; यही उनकी सोच थी। लेकिन हमारा मानना था कि सनी इस संदेश को पहुँचाने के लिए सही व्यक्ति थे।” संतोषी ने यह भी कहा, "वह बहुत लोकप्रिय स्टार हैं और मुझे पूरा भरोसा था कि अगर दर्शक थिएटर में आकर फिल्म देखेंगे, तो उन्हें निराशा नहीं होगी। क्योंकि सनी एक बहादुर इंसान का किरदार निभा रहे हैं; यह मेरे लिखे किरदारों में सबसे साहसी किरदार है। कोई एक सेना या लोगों के समूह से तो लड़ सकता है, लेकिन आज के समय में कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ना और उसके खिलाफ खड़े होना नामुमकिन है। कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा।"

उन्होंने देओल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे विषय पर काम किया जिसे धार्मिक रूप से संवेदनशील माना जाता है, "ज़्यादातर स्टार्स इसमें पड़ना नहीं चाहते; वे सभी डरे हुए होते हैं। वह इसे करने के लिए आगे आए और कुरान की आयतें सीधे तौर पर बोलीं। कम से कम ऐसे जज़्बे का समर्थन और हौसला-अफ़ज़ाई तो की ही जानी चाहिए।" डायरेक्टर ने कहा कि वह सनी देओल को यह रोल करने के लिए सलाम करते हैं।

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उत्तराखंड में सरकारी जमीन की सुरक्षा पर बड़ा अभियान, 13 हजार एकड़ से ज्यादा भूमि अतिक्रमण मुक्त

News Nation

Uttarakhand News: उत्तराखंड में सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान को राज्य सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिना रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. उनका कहना है कि सरकार का उद्देश्य सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ प्रदेश में कानून का राज मजबूत करना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और माफिया गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि जनता ने अपने वोट के जरिए ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर किया और अब सरकार सरकारी जमीन को वापस लेने के साथ अवैध कब्जों पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है.

सरकार के इस अभियान को केवल जमीन खाली कराने की कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने और भविष्य में उसके बेहतर इस्तेमाल की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है. सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ वर्षों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार बढ़ी है. मार्च 2026 में सरकार की ओर से बताया गया था कि 12 हजार एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई जा चुकी है. हालिया सरकारी जानकारी में यह आंकड़ा करीब 13 हजार एकड़ वन भूमि तक पहुंचने की बात कही गई है.

हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की 13,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। जिन लोगों ने वर्षों तक अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश में माफिया राज और अवैध कब्जों को बढ़ावा दिया, जनता ने अपने एक वोट से उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। आज हमारी डबल इंजन… pic.twitter.com/tId11uBqOw
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 29, 2026

भू-कानून के जरिए जमीन की सुरक्षा

उत्तराखंड सरकार ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के साथ जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर भी नियमों को सख्त किया है. राज्य में 2025 में लागू किए गए नए भूमि कानून के तहत 11 पर्वतीय जिलों में बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर रोक लगाई गई है. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों की जमीन के दुरुपयोग को रोकना और स्थानीय हितों की रक्षा करना है.

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मुख्यमंत्री धामी कई मौकों पर अधिकारियों को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और भू-कानून के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं. मई 2026 में भी उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर ऐसे मामलों में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए थे.

सुशासन के साथ विकास पर भी फोकस

धामी सरकार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अपने व्यापक सुशासन अभियान से जोड़ती है. सरकार के अनुसार, पिछले वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में 30 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है.

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं. सरकारी जानकारी के अनुसार, राज्य में 2.54 लाख से ज्यादा महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं. स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण देने जैसी योजनाओं के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

आगे भी जारी रहेगा अभियान

मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा. सरकार का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि सरकारी भूमि का इस्तेमाल जनहित और विकास कार्यों के लिए किया जा सके. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के साथ सख्त भूमि कानून, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं को जोड़कर सरकार उत्तराखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का दावा कर रही है. ऐसे में 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आंकड़ा सरकार के लिए जमीन और प्रशासन से जुड़ी नीतियों के असर को दिखाने वाला प्रमुख उदाहरण बन गया है.

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