भारत के अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम ने वित्त वर्ष 2026 में 3.82 लाख करोड़ रुपए के कर्ज दिलाने में की मदद: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का अकाउंट एग्रीगेटर (एए) इकोसिस्टम वित्तीय क्षेत्र में तेजी से अपनी जगह मजबूत कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था के जरिए अनुमानित 3.82 लाख करोड़ रुपए के लोन का वितरण हुआ। यह राशि कुल 3.68 करोड़ कर्जों के माध्यम से वितरित की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, अब भारत की रिटेल और एमएसएमई लेंडिंग में अकाउंट एग्रीगेटर की हिस्सेदारी मूल्य के हिसाब से 8.4 प्रतिशत और लोन की संख्या के हिसाब से 11.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

आरबीआई से मान्यता प्राप्त अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम की सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन (एसआरओ) सहमति की रिपोर्ट के अनुसार, एए के जरिए होम लोन और प्रॉपर्टी के बदले मिलने वाले लोन में भी जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्त वर्ष 2025-26 में एए-सक्षम होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तहत 1.09 लाख लोन दिए गए, जिनकी कुल राशि 20,777 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 624 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी को दर्शाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अकाउंट एग्रीगेटर की पहुंच अब केवल बिना गारंटी वाले रिटेल लोन तक सीमित नहीं रही है। इसका इस्तेमाल सुरक्षित कर्ज यानी सिक्योर्ड क्रेडिट के लिए भी तेजी से बढ़ रहा है और इसमें बैंकों की भागीदारी भी मजबूत हो रही है।

मुख्यधारा के वित्तीय संस्थानों द्वारा इस व्यवस्था को अपनाने के कारण इसका विस्तार और तेज हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में एए के जरिए दिए गए कुल लोन में मूल्य के हिसाब से बैंकों की हिस्सेदारी 47.3 प्रतिशत रही, जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के लगभग बराबर पहुंच गई।

रिपोर्ट में यह भी संकेत मिले हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े संस्थानों के आंकड़ों के अनुसार, लोन लेने वाले ऐसे लोग जिनका पहले कोई औपचारिक क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं था, यानी न्यू-टू-क्रेडिट बॉरोअर्स, एए के जरिए हुए कुल लोन वितरण में संख्या के हिसाब से 18.2 प्रतिशत रहे। वहीं, महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी लोन की संख्या में 19.8 प्रतिशत और वितरित राशि में 19.1 प्रतिशत रही।

सहमति की मुख्य नीति और एडवोकेसी अधिकारी शालिनी गुप्ता ने कहा कि जैसे-जैसे अधिक वित्तीय सूचना स्रोत इस व्यवस्था से जुड़ेंगे, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क कर्ज देने की प्रक्रिया को तेज, अधिक समावेशी और वित्तीय संस्थानों व ग्राहकों दोनों के लिए अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा।

अकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था में ग्राहक की सहमति से उसकी वित्तीय जानकारी को सुरक्षित तरीके से साझा किया जाता है, जिससे बैंकों और अन्य कर्जदाताओं को उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का बेहतर आकलन करने में मदद मिल सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य में जीएसटी, सीबीडीटी और ईपीएफओ जैसे वित्तीय और आय से जुड़े सूचना स्रोतों के अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम से जुड़ने से इसकी क्षमता और बढ़ सकती है। इससे कैश फ्लो यानी नियमित आय और नकदी प्रवाह के आधार पर कर्ज देने की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

साथ ही रिटेल, एमएसएमई और सिक्योर्ड लेंडिंग के क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं और भारत के अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के विस्तार का अगला चरण और तेज हो सकता है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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पीएम जन-धन खातों की संख्या 59 करोड़ के पार, जमा राशि 3.17 लाख करोड़ रुपए हुई: केंद्र

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। पीएम जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खुले खातों की संख्या 59 करोड़ से अधिक हो गई है और इसमें जमा राशि 3.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी किए गए बयान में दी गई।

पीएमजेडीवाई को 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त, 2014 को हुई थी।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि पीएमजेडीवाई के तहत 78 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में खोले गए हैं और इनमें से 56 प्रतिशत खातों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।

19 अगस्त, 2026 तक प्रति खाता औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। पिछले 12 वर्षों में प्रति खाता औसत जमा राशि 3.4 गुना बढ़ी है, जो खातों के बढ़ते इस्तेमाल और खाताधारकों में बचत की आदतें विकसित होने का एक और संकेत है।

इसके अलावा, हर खाते के साथ एक मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड मिलता है, जिसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है, जिससे डिजिटल लेन-देन और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। पीएमजेडीवाई के खाताधारक 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए भी पात्र हैं, जो आपातकालीन स्थितियों में एक सुरक्षा कवच का काम करती है।

मंत्रालय द्वारा बयान में कहा गया है कि इस योजना सबसे गरीब लोगों तक बिना किसी देरी या बिचौलियों की मदद के वित्तीय सेवाएं पहुंचाना मुमकिन हो गया है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पीएमजेडीवाई यह पक्का करता है कि हर उस बालिग व्यक्ति के पास बेसिक बैंक अकाउंट हो, जिसका पहले कोई बैंक अकाउंट नहीं था। इसके लिए न तो मिनिमम बैलेंस की जरूरत है और न ही कोई मेंटेनेंस चार्ज लगता है। इसने लाखों लोगों, खासकर समाज के पिछड़े वर्गों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस का फायदा उठाने और अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद की है।

उन्होंने कहा, अकाउंट होने की वजह से आम आदमी को इंश्योरेंस और पेंशन कवरेज मिल पाया है। हर राज्य और जिले में लगातार चलाए गए बड़े अभियानों के जरिए, हम बैंक अकाउंट के मामले में लगभग हर किसी तक पहुंच बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं और इंश्योरेंस व पेंशन स्कीम का दायरा उन लोगों तक लगातार बढ़ाया है जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

--आईएएनएस

एबीएस/

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