भारत के दुश्मनों पर UK का बड़ा एक्शन, बब्बर खालसा को फंडिंग पहुंचानेसिख व्यापारी और समूह पर लगाया बैन

ब्रिटेन ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह बब्बर खालसा की वित्तीय सहायता रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। यह पहली बार है जब इस समूह पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। ब्रिटेन ने गुरप्रीत सिंह रेहल के खिलाफ संपत्ति ज़ब्त करने और निदेशक पद के लिए अयोग्य घोषित करने की घोषणा की है, जिन पर भारत में आतंकवाद में शामिल संगठनों से जुड़े होने का संदेह है। इसी आतंकवादी समूह को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए बब्बर अकाली लहर के खिलाफ भी संपत्ति ज़ब्त करने की घोषणा की गई है।

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ब्रिटेन के वित्त विभाग के अनुसार, रेहल बब्बर खालसा और बब्बर अकाली लहर की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जिसमें इन संगठनों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना, उनके लिए भर्ती गतिविधियाँ चलाना, वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना और साथ ही हथियार और अन्य सैन्य सामग्री खरीदना शामिल है। सरकार ने यह भी कहा कि बब्बर अकाली लहर, बब्बर खालसा की आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी है और समूह तथा स्वयं के लिए भर्ती गतिविधियों को बढ़ावा, प्रोत्साहन और संचालित करके उनमें शामिल है। ब्रिटेन में रेहल या बब्बर अकाली लहर के स्वामित्व, धारित या नियंत्रित सभी निधियों और आर्थिक संसाधनों की अब संपत्ति ज़ब्त कर ली गई है। रेहल पर निदेशक अयोग्यता प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जो उन्हें किसी कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी के प्रचार, गठन या प्रबंधन में भाग लेने या उससे संबंधित होने से रोकते हैं।

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वित्त मंत्री लूसी रिग्बी ने कहा कि जब आतंकवादी ब्रिटेन की वित्तीय प्रणाली का शोषण करते हैं, तब हम चुप नहीं बैठेंगे। यह ऐतिहासिक कार्रवाई दर्शाती है कि हम आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए अपने पास उपलब्ध हर उपकरण का उपयोग करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह कहीं भी हो और चाहे इसके लिए कोई भी ज़िम्मेदार हो। ब्रिटेन हिंसा और घृणा को बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध शांतिपूर्ण समुदायों के साथ दृढ़ता से खड़ा है।

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सुप्रीम कोर्ट में अब Indigo संकट, CJI के घर पहुंचे याचिकाकर्ता, तत्काल सुनवाई की मांग

इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला शनिवार को पाँचवें दिन भी जारी रहा और देश भर में कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। पिछले चार दिनों से व्यापक परिचालन अव्यवस्था से जूझ रही एयरलाइन ने शुक्रवार को 1,000 से ज़्यादा और गुरुवार को भी 550 उड़ानें रद्द कीं। इस बीच, दिल्ली हवाई अड्डे ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि परिचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, जबकि उड़ानों के निलंबन से यात्रियों को हुए नुकसान के मामले में मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से इंडिगो संकट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। दाखिल की गई है जनहित याचिका और यह अपील की गई है कि जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है वो इस मामले में जल्द और त्वरित सुनवाई करें क्योंकि यहां पर यात्री जूझ रहे हैं।

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परिचालन सामान्य हो रहा

दिल्ली हवाई अड्डे ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि उड़ान संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है और यात्रियों से हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की पुष्टि करने का आग्रह किया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो की उड़ानें अब धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रही हैं और थोड़े समय के व्यवधान के बाद सामान्य हो रही हैं। कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और उड़ान की स्थिति की जाँच कर लें। एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे से आधी रात तक सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं। 

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