दिल्ली में बुधवार को लक्ष्मी योजना के तहत करीब 2,500 महिलाओं को स्वीकृति पत्र दिए गए। योजना के तहत पात्र महिलाओं को एक सितंबर से हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं देवी लक्ष्मी के समान हैं, जो परिवार और समाज को मजबूत करती हैं।
कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली सरकार के मंत्री मौजूद थे।
योजना के तहत करीब 9,13,495 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 6,52,223 ने पूर्ण आवेदन जमा किए हैं।
एक सितंबर से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने सीधे 2,500 रुपये की राशि भेजी जाएगी।
सरकार ने कहा कि इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करना और उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
सरकार ने सहायता राशि वितरित करने का तरीका भी तय कर लिया है।
लाभार्थी चाहें तो 1,000 रुपये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और 1,500 रुपये सावधि जमा या आवर्ती जमा में निवेश कर सकते हैं, इसके अलावा वे पूरी 2,500 रुपये की राशि भी जमा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, आवेदकों को आवेदन में दी गई गलत या अधूरी जानकारी को सुधारने या छूटी हुई जानकारी पूरी करने का अवसर भी दिया जाएगा।
इसके लिए जल्द ही दिल्ली लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि, ऐसे परिवार जिनमें तीन से अधिक बच्चे हैं और जिनकी सालाना घरेलू बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, उनकी महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया गया है।
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा की कि चुनाव जीतने पर पार्टी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 'स्त्री सम्मान समृद्धि योजना' शुरू करेगी। उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये देगी और यह रकम हर साल बढ़ेगी।
खबरों के मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पार्टी की कई महिला नेताओं ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश और डिंपल यादव से बातचीत की। इन सीनियर नेताओं के अलावा, पार्टी की अन्य जानी-मानी महिला नेता, जिनमें सांसद इकरा हसन और प्रिया सरोज भी शामिल थीं, वहां मौजूद थीं। महिलाओं के लिए इस योजना के बारे में बात करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के मशहूर नारे 'PDA' में 'A' का मतलब आधी आबादी है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी महिलाओं की खुशहाली के लिए लगातार काम करेगी और आने वाले महीनों में ऐसी ही और योजनाएं भी शुरू की जाएंगी।
इसके अलावा, अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के विकास के बिना किसी भी राज्य की खुशहाली अधूरी है। यह घोषणा महिला वोटरों को लुभाने के लिए की गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी 2017 से सत्ता से बाहर है, जब बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि पार्टी ने 2022 के चुनावों में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई, लेकिन वह जीत हासिल नहीं कर सकी। फिर भी, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में 37 सीटें जीतकर और सबसे बड़ी पार्टी बनकर राजनीतिक जानकारों को चौंका दिया।
मुख्य विपक्षी पार्टी के 2027 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की संभावना है और उसने कई मुद्दे उठाए हैं, जिनमें बेरोजगारी, पेपर लीक और राम मंदिर फंड में कथित चोरी शामिल हैं। यादव ने महिला आरक्षण बिल, 2023 को लागू करने को लेकर भी केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है; भारतीय जनता पार्टी इसे लागू क्यों नहीं कर रही है? इसे अगले चुनाव में लागू किया जाना चाहिए। अगर आप महिलाओं के लिए बसें चला रहे हैं, तो इस आरक्षण को भी लागू करें। अपनी पार्टी की महिलाओं का आभार जताते हुए यादव ने कहा कि मैं अपनी पार्टी की उन महिलाओं का आभार व्यक्त करता हूं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में समाजवादी पार्टी द्वारा अतीत में लिए गए निर्णय आज भी अनुकरणीय हैं।
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