दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कमेंटेटर अभिजीत अय्यर-मित्रा और कई मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को समन जारी किया। यह समन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेता सौरव दास की याचिका पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी मर्ज़ी के बिना सोशल मीडिया पर उनका घर का पता और दूसरी निजी जानकारी पब्लिश की गई थी। यह घटनाक्रम दास की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ जिसमें उन्होंने अपनी निजी जानकारी के कथित तौर पर सार्वजनिक होने के ख़िलाफ़ अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट को बताया गया कि X ने उन पोस्ट को हटा दिया है जिनमें कथित तौर पर दास के घर का पता था। जस्टिस सचिन दत्ता ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली दास की अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

दास की तरफ़ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अखिल सिबल ने कहा कि 'द पैम्फलेट' के लोग बिना इजाज़त उनके क्लाइंट के घर में घुस गए और एक वीडियो रिकॉर्ड किया। सिबल ने आरोप लगाया कि बाद में अय्यर-मित्रा ने उस वीडियो में कुछ और चीज़ें जोड़ीं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने यह भी कहा कि X पर कुछ पोस्ट में खास तौर पर दास के घर का पता बताया गया था। अपने क्लाइंट के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए, सिबल ने कोर्ट से गुज़ारिश की कि वह यह पक्का करे कि जो पोस्ट एक्स ने अपनी पॉलिसी के तहत पहले ही हटा दिए थे, उन्हें दोबारा न लाया जाए।

एक्स की तरफ़ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित लिंक अब एक्सेस नहीं किए जा सकते (यानी खुल नहीं रहे हैं)। कोर्ट ने इस बात को रिकॉर्ड पर ले लिया। 'द पैम्फलेट' के वकील ने भी कहा कि वे पोस्ट अब X पर मौजूद नहीं हैं और आरोपों का जवाब देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने दास को कार्यवाही में 'द संडे गार्डियन' का नाम ठीक करने और तीन दिनों के भीतर पार्टीज़ के मेमो और शिकायत में बदलाव करने की भी इजाज़त दे दी। अय्यर-मित्रा और 'द पैम्फलेट' के अलावा, इस मुक़दमे में लॉबीट, द जयपुर डायलॉग्स, द संडे गार्डियन, गूगल LLC और X कॉर्प को भी प्रतिवादी (डिफ़ेंडेंट) बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, झारखंड सरकार और अन्य को एक PIL पर नोटिस जारी किया। इस PIL में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं की CBI या स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की याचिका पर राज्य सरकारों से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील मनन कुमार मिश्रा ने बेंच को बताया कि छात्र परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे।

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने याचिका में बताए गए एग्जाम के बारे में साफ़ जानकारी मांगी। सीजेआई ने पूछा कई एग्जाम? मिश्रा ने साफ़ किया कि मामला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से जुड़ा है, साथ ही उन्होंने स्टाफ़ सिलेक्शन एग्जाम का भी ज़िक्र किया। मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि या तो CBI से जांच कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व जज से जांच करवाई जाए।

हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इन आरोपों के लिए किसी रिटायर्ड जज से जांच कराने के बजाय एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें फ़ोरेंसिक जांच और जांच के दूसरे ज़रूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं। सीजेआई ने कहा कोई पूर्व जज कैसे? ये सिर्फ़ पूछताछ या जांच-पड़ताल नहीं है। यह एक इन्वेस्टिगेशन है। इसमें फ़ोरेंसिक जांच या ऐसी ही दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सभी काम कोई एजेंसी ही कर सकती है। वकील सत्यम सिंह राजपूत के ज़रिए दायर याचिका में एग्जाम को रद्द करने और दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई थी। याचिका में एग्जाम के आयोजन और मूल्यांकन में गंभीर गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था।