उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और न्यायिक हलकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर IAS अधिकारी और देवीपाटन मंडल की कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत की महिला जज को फोन कर कथित रूप से प्रभावित करने और डराने-धमकाने के मामले को आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के तहत सुनवाई के लिए संबंधित पीठ को सौंपने का निर्देश दिया है। जस्टिस सैयद कमर हसन रिज़वी की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कथित टेलीफोनिक बातचीत की भाषा और लहजे से प्रथम दृष्टया यह साफ आभास होता है कि अदालत के पीठासीन अधिकारी को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। अदालत ने इसे 'चौंकाने वाला' करार दिया कि कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी लंबित मुकदमे के सिलसिले में सीधे जज से फोन पर संपर्क करे।

 

अदालत ने इसे 'चौंकाने वाला' भी बताया कि कोई पक्षकार/राज्य किसी लंबित मामले के संदर्भ में इस तरह के फोन कॉल के ज़रिए अदालत से संपर्क कर सकता है। ये टिप्पणियां 1997 के एक मुकदमे से जुड़ी ट्रांसफर अर्ज़ी पर की गईं, जो लगभग तीन दशकों से गोंडा के सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) के पास लंबित था। मामले का संक्षिप्त विवरण: बेंच गोंडा के संबंधित सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) से 1997 के मुकदमे को किसी अन्य सक्षम अदालत में ट्रांसफर करने की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी। 1997 से लंबित इस मुकदमे में सरकारी ज़मीन से जुड़ा विवाद शामिल था। 2018 में मुद्दे तय किए गए थे और मामला अभी सबूतों के चरण में है।

अदालत ने कहा कि देवीपाटन मंडल की कमिश्नर और सीनियर IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा सिविल जज को फोन करके उन पर डाला गया कथित दबाव, प्रथम दृष्टया न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और न्याय प्रशासन में बाधा डालता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर आपराधिक अवमानना ​​के तहत विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश से ज़रूरी निर्देश प्राप्त करने के बाद मामले को उचित अदालत के समक्ष लाया जाए। यह मामला देवीपाटन मंडल के कमिश्नर के नाम दर्ज नज़ूल ज़मीन के कई टुकड़ों से संबंधित था।

हाई कोर्ट ने आदेश दिया, "उपरोक्त को देखते हुए, यह अदालत प्रथम दृष्टया पाती है कि इस मामले में आपराधिक अवमानना ​​से जुड़े मामलों को देखने वाली अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश/माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश से निर्देश लेने के बाद मामले को अवमानना ​​मामलों को देखने वाली उचित अदालत के समक्ष रखा जाए।"

 

यह विवाद गोंडा की सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सबीना खान की अदालत में 1997 से लंबित एक सिविल मुकदमे से जुड़ा है।

ज़मीन का विवाद: यह मामला गोंडा में नजूल ज़मीन (सरकारी ज़मीन) के कुछ हिस्सों से संबंधित है, जो कमिश्नर कार्यालय के निर्माण के लिए आरक्षित बताई जाती है।

अदालत में स्थिति: लगभग तीन दशकों से लंबित इस मुकदमे में साल 2018 में मुद्दे तय (Issues Frame) किए गए थे और फिलहाल मामला साक्ष्य (Evidence) के चरण में है।

ट्रांसफर अर्जी की सुनवाई: हाईकोर्ट 1997 के इस मुकदमे को गोंडा की सिविल जज की अदालत से किसी अन्य सक्षम अदालत में ट्रांसफर करने की अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहा था।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सबीना खान ने 4 अगस्त, 2026 को गोंडा के जिला जज को एक आधिकारिक पत्र भेजा था। पत्र में आरोप लगाया गया कि:

15 जुलाई, 2026 की कॉल: जब महिला जज लंबी छुट्टी पर थीं, तब कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने उन्हें फोन किया और पूछा कि वह छुट्टी से कब वापस आ रही हैं।

बदतमीजी और धमकी का आरोप: पत्र के मुताबिक, कमिश्नर ने कथित तौर पर कहा, "मैं सीनियर IAS ऑफिसर हूँ और आपने मेरा फोन न उठाकर बदतमीजी की है... अच्छा हुआ कि आपने मुझसे बात कर ली, नहीं तो मैं आपकी शिकायत हाईकोर्ट में करने वाली थी।"

पद का दुरुपयोग: जज ने आरोप लगाया कि कमिश्नर ने उनके न्यायिक आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा, "आपके व्यवहार से मुझे ऐसा लगा कि आप ज्यूडिशियल ऑफिसर हैं भी या नहीं।"

दबाव बनाने का प्रयास: महिला जज ने जिला जज के सामने शिकायत दर्ज कराई कि आईएएस अधिकारी ने पद का इस्तेमाल कर उन्हें डराने, हाईकोर्ट में शिकायत की धमकी देने और अनुचित दबाव (Undue Pressure) डालने की कोशिश की।

राज्य सरकार और कमिश्नर नागपाल की ओर से फोन कॉल किए जाने से इनकार नहीं किया गया, लेकिन उसकी वजह अलग बताई गई:

चार्ज और जांच: कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने अप्रैल 2026 में ही देवीपाटन मंडल का प्रभार संभाला था। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि कमिश्नर कार्यालय की आरक्षित नजूल ज़मीन से जुड़ा मामला लगभग 30 वर्षों से अदालत में अटका हुआ है।

सामान्य पूछताछ का दावा: उन्होंने सरकारी वकीलों को प्रभावी पैरवी का निर्देश दिया था। जब पता चला कि पीठासीन अधिकारी लंबी छुट्टी पर हैं, तो 15 जुलाई को उन्होंने केवल यह जानने के लिए फोन किया था कि जज कब लौटेंगी।

मामले पर चर्चा से इनकार: कमिश्नर का कहना था कि फोन कॉल पर लंबित मुकदमे के गुण-दोष (Merits) पर कोई चर्चा नहीं हुई थी और बाद में उन्होंने केवल जिला जज से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था।

जस्टिस रिज़वी की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफ किया कि अदालत किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों से अपनी आंखें नहीं मूंद सकती।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला: हाईकोर्ट ने माना कि किसी आईएएस अधिकारी द्वारा न्यायिक अधिकारी पर फोन के जरिए दबाव डालना प्रथम दृष्टया न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और यह न्याय प्रशासन में बाधा पहुंचाता है।

जजों को संरक्षण देना हाईकोर्ट का फर्ज: कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले (इन री: अजय कुमार पांडे 1996) का हवाला देते हुए कहा कि जजों को बिना किसी डर के काम करने की आजादी होनी चाहिए। जज को शिकायत की धमकी देना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है।

ट्रांसफर अर्जी निष्प्रभावी: चूंकि जिला जज गोंडा ने पहले ही इस केस को सिविल जज सबीना खान की अदालत से हटाकर 'सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/FTC/ACJM गोंडा' की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए हाईकोर्ट ने ट्रांसफर अर्जी को तो बेअसर मानते हुए निस्तारित कर दिया।

अवमानना पीठ को भेजा मामला: हालांकि, कमिश्नर के आचरण को प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना मानते हुए हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के निर्देशानुसार मामले को क्रिमिनल कंटेंप्ट (Criminal Contempt) की सुनवाई करने वाली उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

केरल और खाड़ी देशों के रिश्ते को वहाँ से भेजे जाने वाले पैसे (रेमिटेंस) के आधार पर मापा जाता रहा है। विदेशों में काम करने वाले मलयाली लोगों की कहानियाँ अक्सर घर भेजे जाने वाले पैसे, उस पैसे से बने घरों और उन परिवारों के बारे में होती थीं जिनकी ज़िंदगी खाड़ी देशों की कमाई से बदल गई। लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी ने इस पलायन के एक "परेशान करने वाले" पहलू को सामने लाया है। यह पहलू सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों से लौटने वाले प्रवासियों की सामाजिक और जेंडर से जुड़ी सोच, और घरेलू हिंसा को सामान्य मानने की उनकी मानसिकता से जुड़ा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब से लौटने वाले लोगों में महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर सोच देखी गई। यह रिपोर्ट मार्च 2022 में पब्लिश हुई थी, लेकिन तब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और न ही इसकी चर्चा हुई। कई जाने-माने लोगों द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्टडी के नतीजों पर चिंता जताई और मुस्लिम समुदाय के भीतर बातचीत की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

रिसर्च पेपर में पाया गया कि सऊदी अरब से लौटने वाले केरल के प्रवासी, उन लोगों की तुलना में कहीं ज़्यादा रूढ़िवादी थे जो विदेश नहीं गए थे। यह अंतर जेंडर से जुड़े कई मामलों में देखा गया, जैसे जेंडर-बेस्ड हिंसा, घर के फ़ैसले लेने और जेंडर से जुड़ी कट्टर सोच। रविवार (23 अगस्त) को थरूर ने इन नतीजों को परेशान करने वाली रिपोर्ट बताया और विदेशों से "रूढ़िवादी और यहाँ तक कि प्रतिक्रियावादी सोच और रीति-रिवाजों" के आने को लेकर चेतावनी दी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में जेंडर से जुड़े रीति-रिवाजों के आदान-प्रदान और इस बात की जांच की गई कि क्या ज़्यादा रूढ़िवादी समाजों में रहने का असर केरल लौटने वाले प्रवासियों की सोच पर पड़ सकता है। केरल का समाज लंबे समय से धार्मिक मेल-जोल की अपनी परंपरा के लिए जाना जाता है। 2020 में, अलाप्पुझा की एक मस्जिद ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की मदद के लिए पारंपरिक रीति-रिवाजों (जैसे यज्ञ की अग्नि और पुजारी द्वारा कराई गई रस्मों) के साथ एक हिंदू शादी की मेज़बानी की। 2018 की बाढ़ के दौरान, जब पास की मस्जिद पानी में डूब गई और वहाँ पहुँचना मुश्किल हो गया, तो त्रिशूर के पुरापुल्लीकावु रत्नेश्वरी मंदिर ने ईद-उल-अज़हा की नमाज़ के लिए स्थानीय मुसलमानों के वास्ते अपने परिसर के दरवाज़े खोल दिए।

शशि थरूर, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो मिलान वैष्णव की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक का पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर शेयर किया था। इस रिसर्च पेपर का शीर्षक है: 'बियॉन्ड मनी: डज़ माइग्रेशन एक्सपीरियंस ट्रांसफर जेंडर नॉर्म्स? एम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम केरल, इंडिया। थरूर ने केरल में इस्लाम के उदार और प्रगतिशील तौर-तरीकों के इतिहास का ज़िक्र किया, खासकर मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को शिक्षित करने के मामले में राज्य के रिकॉर्ड का। थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया, "ये चिंताजनक रिपोर्टें हैं। केरल लंबे समय से इस्लाम के उदार और प्रगतिशील तौर-तरीकों का केंद्र रहा है, जो राज्य में मौजूद आपसी मेलजोल और सांप्रदायिक सद्भाव के पूरी तरह अनुकूल है। केरल को इस बात पर गर्व है कि उसने मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को भी लड़कों और पुरुषों के बराबर स्तर तक शिक्षित किया है।