होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others पंजाब- ऑनलाइन कट्टरपंथी बना, घर पर बम बनाया:NIA जांच में खुलासा, युवक आतंकी मसूद अजहर के भाषण सुनता था; अब UAPA का केस चलेगा
Dainik Bhaskarबठिंडा में बम बनाने की कोशिश से शुरू हुआ मामला अब आतंकी नेटवर्क से जुड़ने तक पहुंच गया। 11 सितंबर 2025 को विस्फोटक तैयार करते समय बाप-बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस केस के बाद NIA ने जांच संभाली तो कई खुलासे हुए। NIA ने बेटा गुरप्रीत के ऑनलाइन कट्टरपंथ, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ाव, इंटरनेट गतिविधियों और फंड जुटाने से जुड़े सबूत सामने आने का दावा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह आतंकी मसूद अजहर के भाषणों से प्रभावित था। NIA ने मार्च 2026 में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद आरोपी ने खुद को आरोपों से मुक्त करने की मांग की, लेकिन अब मोहाली की विशेष NIA कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर अब UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत ट्रायल चलेगा। आरोपी के वकील की ओर से दी गई दलीलें कोई में नहीं टिक पाईं। पढ़िए पूरी रिपोर्ट… अब विस्तार से पढ़िए पूरा मामला…. बम बनाते समय पिता-पुत्र घायल: पुलिस के अनुसार, जगतार सिंह के बेटे गुरप्रीत सिंह ने बम बनाने की तैयारी के दौरान विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया था। 11 सितंबर 2025 को इसी दौरान विस्फोट हो गया। इसमें गुरप्रीत सिंह और उसके पिता जगतार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दिन थाना नेहियांवाला, बठिंडा में FIR नंबर 198 दर्ज की गई। इसमें बिना सुरक्षा के विस्फोटक या आग पकड़ने वाला सामान रखने के आरोप में धारा 287 और 288 लगाई गई। विस्फोटक या आग से संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में धारा 326(f) लगाई गई। इसके अलावा बम या विस्फोटक बनाने, सप्लाई करने या अपने पास रखने के आरोप में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया। ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथ की ओर बढ़ा: जांच के अनुसार, गुरप्रीत सिंह 2023 से 2025 के बीच ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथ की ओर बढ़ा। वह आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों से जुड़ा और उसके प्रमुख आतंकी मसूद अजहर के भाषणों से प्रभावित हुआ। नए सिरे से केस दर्ज, NIA ने जांच की: जांच में सामने आया कि दिसंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच वह कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों की तैयारी में शामिल रहा। इसमें इंटरनेट पर गतिविधियां करना और पैसों का इंतजाम करना शामिल था। 28 अक्टूबर 2025 को यह मामला नए सिरे से दर्ज किया गया और इसकी जांच NIA ने अपने हाथ में ले ली। NIA ने चार्जशीट में सबूत रखे: जांच पूरी होने के बाद NIA ने 16 मार्च 2026 को मोहाली की विशेष NIA अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसमें गवाहों के बयान, डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों से मिले सबूत शामिल किए गए। चार्जशीट में आरोपी के कट्टरपंथ की ओर बढ़ने, पैसे जुटाने, इंटरनेट पर की गई गतिविधियों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से मिली जानकारी भी दर्ज की गई। आरोपी ने कहा- मेरे खिलाफ ठोस सबूत नहीं: चार्जशीट दाखिल होने के बाद गुरप्रीत सिंह ने 1 जून 2026 को अदालत में खुद को मामले से आरोपमुक्त करने की अर्जी दी। उसके वकील ने कहा कि गुरप्रीत सिंह के खिलाफ आतंकी गतिविधियों या किसी साजिश में शामिल होने का कोई ठोस मामला नहीं बनता। वकील ने यह भी कहा कि उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। कोर्ट ने अर्जी खारिज की, आरोप तय करने के निर्देश: 21 अगस्त को मोहाली की विशेष NIA अदालत के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरप्रीत सिंह की आरोपमुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर आरोपी के खिलाफ विस्फोटक बनाने और आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं। कोर्ट ने गुरप्रीत सिंह के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 तथा UAPA की धारा 18, 23(1) और 38 के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए। चार्जशीट में आरोपी के ऑनलाइन कट्टरपंथ, इंटरनेट पर गतिविधियों, पैसों के इंतजाम और CDR से जुड़ी जानकारी दर्ज है। अदालत ने माना कि इन सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है। ************ ये खबर भी पढ़ें: पंजाब से आर्मी के 25 हजार लाइव फुटेज पाकिस्तान भेजे: ₹35 हजार के लिए जासूसी कैमरा लगवाया, कंट्रोल ISI को दिया पंजाब पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान समर्थित जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस और कपूरथला पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। जासूसी के लिए लगाए कैमरे और सिम बरामद की। ये कैमरे कपूरथला आर्मी केंटोनमेंट एरिया में लगे थे। आरोपियों ने बुटीक की आड़ में यहां खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। यहां से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारतीय सेना की गतिविधियां देख रही थी। (पढ़ें पूरी खबर)
बांग्लादेश को पानी देने पर लालू-संजय झा भिड़े:कौन सही, कौन झूठा, JDU गंगा का पानी क्यों नहीं बांटना चाहती, अब क्या करेंगे मोदी
'जब 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने बांग्लादेश के साथ गंगा के पानी के बंटवारे का समझौता किया था, तब लालू यादव केंद्र में प्रभावशाली नेता थे। अगर बिहार सरकार ने इसका मजबूती से विरोध किया होता तो राज्य को बाढ़ और सूखे का सामना नहीं करना पड़ता।' 20 अगस्त को JDU नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने अखबारों में लेख लिखकर और इंटरव्यू देकर लालू यादव पर निशाना साधा। इस पर RJD सुप्रीमो लालू यादव ने इशारों-इशारों में उन्हें नौसिखिया बताया। लालू यादव सच बोल रहे या संजय झा, JDU क्यों संधि खत्म कराना चाहती है, अगर मोदी ने मांग नहीं मानी तब क्या होगा, समझेंगे; बूझे की नाही में…। सवाल-1: संजय झा का लालू यादव पर किया गया दावा क्या सच है? जवाब: इससे समझने के लिए आपको 30 साल पीछे चलना होगा। 12 दिसंबर 1996। दिल्ली के आसमान में कोहरा छाया था और कड़ाके की सर्दी थी। हालांकि, राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई थी। बांग्लादेश की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली दौरे पर थीं। दोनों प्रधानमंत्रियों एचडी देवगौड़ा और शेख हसीना ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसका नाम था भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि। उस वक्त इंद्रकुमार गुजराल भारत के विदेश मंत्री थे। लालू की मौन सहमति, मंत्री ने जताया था विरोध हालांकि… बिहार सरकार ने इस संधि का उस वक्त विरोध किया था। तब के सिचांई मंत्री जगदानंद सिंह ने भारत सरकार को पत्र लिखकर विरोध जताया था। लालू ने शेयर किया 2011 का वीडियो 22 अगस्त की शाम लालू यादव ने X पर लिखा- ’फरक्का बैराज पर JDU के ऐसे नौसिखिए बोल रहे हैं, जिन्हें इस मुद्दे का कोई इतिहास-भूगोल मालूम नहीं है। JDU के नौसिखियों को ज्ञानार्जन के लिए RJD शासन के सिंचाई मंत्री जगदा भाई (जगदानंद सिंह) के केंद्र सरकार के साथ पत्राचार को पढ़ना चाहिए।' सवाल-2: JDU गंगा जल संधि को क्यों खत्म कराना चाहती है? जवाबः इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं… 1. नीतीश के एजेंडे को आगे बढ़ाने का मैसेज नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। पार्टी हर मौके पर अपने को नीतीश कुमार के पद चिह्नों पर आगे बढ़ने की बात कहती है। बांग्लादेश गंगा जल संधि की समीक्षा करने और फरक्का बैराज को तोड़ने की डिमांड नीतीश कुमार बीते करीब 2 दशकों से करते रहे हैं। इसी साल दिसंबर में संधि की समय-सीमा खत्म हो रही है। अब जब नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से थोड़े अलग हैं तो पार्टी ने उनके इस मुद्दे में बदलाव कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉ. शुक्ला कहते हैं, ‘ऐसा करने से लोगों के बीच यह मैसेज जाएगा कि JDU अभी भी जमीन पर अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाए हुए है और नीतीश कुमार के मुद्दों पर ही चलने को तैयार है।’ 2. बाढ़ को मुद्दा बनाकर JDU को मजबूत करना बिहार सरकार के मुताबिक, राज्य के टोटल 94,163 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी 73 फीसदी हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। इससे राज्य की 76% आबादी हर साल जूझती है। संजय झा का तर्क है कि बांग्लादेश जल संधि को खत्म करने से बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से बच सकता है। गंगा नदी में फरक्का बैराज के कारण काफी गाद जमा हो गया है, जिससे उसकी सतह ऊंची हो गई है। इससे सहायक नदियों का पानी उसमें नहीं आ पाता है। जिससे बाढ़ का दायरा बढ़ जाता है। इस मुद्दे को उठाकर JDU एक तीर से दो निशाना साध रही है। सवाल-3: क्या मोदी सरकार जल संधि को आगे कंटिन्यू नहीं करेगी? जवाबः अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ज्यादा संभव है कि संधि आगे जारी रहेगी। 21 अगस्त को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘गंगा जल संधि से जुड़े मुद्दों सहित बांग्लादेश के साथ नदी से संबंधित मुद्दों पर तकनीकी स्तर पर चर्चा जारी है।’ भारत ने अपनी स्थिति तैयार करने की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल सहित अन्य संबंधित पक्षों की चिंताओं को शामिल किया है। भारत सरकार का कहना है कि नया समझौता तैयार करते समय हम 4 पॉइंट का खास ख्याल रखेंगे। बांग्लादेश नए समझौते में मांग रहा गारंटी सवाल-4: अगर संधि आगे बढ़ी तो क्या JDU मोदी सरकार से अलग होगी? जवाबः संभावना लगभग न के बराबर है। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रियदर्शी रंजन कहते हैं, 'गठबंधन की राजनीति में इस तरह के बयान अक्सर राज्य के हित, राजनीतिक जमीन मजबूत करने और केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिए जाते हैं, न कि सरकार गिराने की चेतावनी के रूप में।' 'JDU नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अंतिम फैसला केंद्र का है और वे राज्य की चिंताओं को संसदीय व कूटनीतिक मंचों पर मजबूती से दर्ज कराना चाहते हैं।' समर्थन नहीं लेने का मजबूत कारण यह भी...
