KSRTC कर्मियों को Onam पर मिलेगा 33.92 करोड़ का तोहफा, पेंशनभोगियों को भी भत्ता

केरल के परिवहन मंत्री सीपी जॉन ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ओणम लाभ के रूप में 33.92 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जॉन ने ‘फेसबुक’ में एक पोस्ट में बताया कि केएसआरटीसी के स्थायी कर्मचारियों को 10,000 रुपये का अग्रिम ओणम वेतन, 3000 रुपये का त्योहार भत्ता और पात्र कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल 42,549 पेंशनभोगियों को 1,250 रुपये प्रति व्यक्ति त्योहार भत्ता मिलेगा।

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 के बाद पहली बार केएसआरटीसी के पेंशनभोगियों को ओणम भत्ता दिया जा रहा है। जॉन ने कहा अस्थायी कर्मचारियों को 1,000 रुपये का ओणम भत्ता प्रदान किया जाएगा। परिवहन मंत्री के अनुसार राज्य सरकार केएसआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उनकी सेवा और समर्पण को सराहती है।

मंत्री ने केएसआरटीसी कर्मचारियों और उनके परिवारों को ओणम पर्व की शुभकामनाएं भी दीं।

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ODF Plus दर्जे के लिए CR Paatil से मिले Arunachal के मंत्री Ojing Tasing

अरुणाचल प्रदेश के मंत्री ओजिंग तासिंग ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर राज्य को ओडीएफ प्लस (खुले में शौच से मुक्त, ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन तथा सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाए रखना) का दर्जा हासिल करने की दिशा में जारी पहलों की जानकारी दी। दोनों मंत्रियों ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में हुई बैठक में केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के क्रियान्वयन और प्रगति की भी समीक्षा की। बाद में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अरुणाचल प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पाटिल को राज्य को ओडीएफ प्लस दर्जा हासिल करने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश ने दिसंबर 2017 में ओडीएफ का लक्ष्य हासिल कर लिया था और अब राज्य मिशन के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है। इस चरण में स्वच्छता व्यवस्था को लगातार बनाए रखने, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन को मजबूत करने और स्वच्छ व स्वस्थ गांवों के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने अरुणाचल प्रदेश के ओडीएफ प्लस लक्ष्य को पूरा करने और टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग और समर्थन मिलने का आश्वासन दिया।

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