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Punjab Bandh | हाईवे जाम, ट्रेनें प्रभावित होने की आशंका! सिख कैदियों के मुद्दे पर सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद

सिख कैदियों ('बंदी सिंहों') की रिहाई की मांग को लेकर 'कौमी इंसाफ मोर्चा' की ओर से बुलाए गए 7 घंटे के पंजाब बंद से शुक्रवार को राज्य भर में जनजीवन और व्यापारिक कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। मोर्चे को विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, किसान संगठनों और कई सिख राजनीतिक दलों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। मोर्चे ने सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरे राज्य में कमर्शियल प्रतिष्ठान बंद रखने और मुख्य हाईवे व रेलवे ट्रैक जाम करने का फैसला किया है।

हालांकि पंजाब की शिक्षा सचिव सोनाली गिरी ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को बंद करने का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन 'प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स एसोसिएशन' और 'फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब' ने अपने सदस्यों को छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को अपने संस्थान बंद रखने की सलाह दी है। हालांकि, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने छुट्टी का कोई नोटिस जारी नहीं किया है।

छात्रों को परेशानी से बचाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को होने वाली परीक्षाओं को टालने की घोषणा की। ये परीक्षाएं अब 10 सितंबर को होंगी। सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर मोर्चा 7 जनवरी, 2023 से मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है। इसके नेताओं ने 15 अगस्त को पंजाब बंद की घोषणा की थी, जब चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब के गवर्नर के आवास की ओर मार्च के दौरान बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया था।
 

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मेडिकल इमरजेंसी, एयरपोर्ट जाने, परीक्षाओं और शादियों को छूट
मोर्चा नेताओं ने बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारियों, दुकानदारों, कमर्शियल प्रतिष्ठानों, ट्रांसपोर्टरों और शिक्षण संस्थानों सहित समाज के हर वर्ग से समर्थन मांगा है। हालांकि, मोर्चा नेताओं ने कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी जैसी ज़रूरी सेवाओं के साथ-साथ एयरपोर्ट जाने, परीक्षाओं और शादी समारोहों के लिए आने-जाने की अनुमति होगी।

मोर्चा के संयोजक पाल सिंह फ्रांस ने कहा, "ट्रांसपोर्ट, दुकानें और अन्य कमर्शियल आउटलेट सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। अस्पताल और केमिस्ट की दुकानें खुली रहेंगी। एम्बुलेंस, शव वाहन और शादी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। इमरजेंसी में किसी भी व्यक्ति या यात्री को रोका नहीं जाएगा।" उन्होंने कहा, "हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते और न ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी और कारोबार में कोई रुकावट डालना चाहते हैं। इस बंद का मकसद उन सिख कैदियों के लिए न्याय मांगना है जो दशकों से अलग-अलग जेलों में बंद हैं। उन्हें पैरोल तक नहीं दी गई है।"
 

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SGPC और सिख राजनीतिक पार्टियों का बंद को समर्थन
इस बंद को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC), दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी समेत किसान संगठनों, कर्मचारी यूनियनों और SAD (पुनर्जीवित), SAD (अमृतसर) और अकाली दल वारिस पंजाब दे जैसी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला है। बंद को देखते हुए, SGPC ने अमृतसर स्थित अपने मुख्यालय में होने वाली एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक को भी 22 अगस्त तक के लिए टाल दिया है।

SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि बंद के समर्थन में 21 अगस्त को SGPC के सभी दफ़्तर और संस्थान बंद रहेंगे: "SGPC सिख कैदियों की रिहाई के लिए लगातार कोशिशें कर रही है और इस मकसद के लिए किए जाने वाले हर शांतिपूर्ण संघर्ष को पूरा समर्थन देती रहेगी।"

जिन सिख कैदियों की समय से पहले रिहाई या सज़ा कम करने की मांग की जा रही है, उनमें जगतार सिंह हवारा (2007 में दोषी करार, 2010 में मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदला गया), बलवंत सिंह राजोआना (2007, मौत की सज़ा), परमजीत सिंह भ्योरा (2010, उम्रकैद), जगतार सिंह तारा (2018, उम्रकैद) शामिल हैं। ये सभी 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी ठहराए गए थे। इनके साथ ही आतंकी गतिविधियों के दोषी गुरदीप सिंह खेरा (1991, उम्रकैद) और दविंदरपाल सिंह भुल्लर (2001 में दोषी करार, 2014 में मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदला गया) भी शामिल हैं।

हाल ही में, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाक़ात की और हवारा को 10 दिन की पैरोल देने का समर्थन किया ताकि वह अपनी बीमार माँ से मिल सके।
 
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Hyderabad Aston Martin Crash | हैदराबाद में तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन से 26 साल की महिला की मौत, जन सेना पार्टी के सांसद के बेटे पर मामला दर्ज

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के माधापुर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार और बेकाबू एस्टन मार्टिन कार की टक्कर लगने से 26 वर्षीय युवती की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आंध्र प्रदेश से जन सेना पार्टी के राज्यसभा सांसद और व्यवसायी लिंगमनेनी रमेश के 21 वर्षीय बेटे लिंगमनेनी संजूश के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। मृतक महिला, भारती मुखी, इनऑर्बिट मॉल के अंदर लाइफस्टाइल कपड़ों की दुकान में काम करती थी। वह अपने काम की जगह के पास सड़क पार कर रही थी, तभी 16 अगस्त को TG-09-G-0666 नंबर की कार ने उसे टक्कर मार दी।


एस्टन मार्टिन दुर्घटना में गंभीर चोटों से महिला की मौत
माधापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, भारती अपनी सहकर्मी पूजा अशोक के साथ खाना लेने के लिए ITC कोहिनूर के पास के इलाके में गई थी। इनऑर्बिट मॉल लौटते समय, जब वे सड़क पार कर रही थीं, तो दोपहर करीब 3 बजे कार ने भारती को टक्कर मार दी। उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और बहुत ज़्यादा खून बह गया। उसे जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
 

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सांसद लिंगमनेनी रमेश का बेटा गाड़ी चला रहा था
पुलिस ने ड्राइवर की पहचान लिंगमनेनी संजूश (21) के तौर पर की है, जो एक व्यवसायी है और हाईटेक सिटी, माधापुर का रहने वाला है। उसके पिता, लिंगमनेनी रमेश, आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य और व्यवसायी हैं, जो डिप्टी सीएम पवन कल्याण की जन सेना पार्टी से जुड़े हैं।
 

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शिकायत के आधार पर, माधापुर पुलिस स्टेशन ने लापरवाही से मौत का कारण बनने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत संजूश के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है। इस अपराध के लिए अधिकतम पाँच साल की जेल और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। आगे की जाँच चल रही है।

साइबराबाद पुलिस के एक अधिकारी ने ANI को बताया, "जाँच के दौरान, दुर्घटना के समय गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की पहचान लिंगमनेनी रमेश के बेटे, 21 वर्षीय लिंगमनेनी संजूश के तौर पर हुई। उसी दिन उसे हिरासत में ले लिया गया।"
 
शराब पीकर गाड़ी चलाने और ड्रग्स के टेस्ट किए गए
पुलिस ने बताया कि हादसे वाले दिन संजुश को हिरासत में लिया गया और शराब पीकर गाड़ी चलाने और ड्रग्स के टेस्ट किए गए। उसके खून के सैंपल भी लिए गए और जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए। एस्टन मार्टिन कार को ज़ब्त कर लिया गया है, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। मामले की जांच चल रही है। इस हादसे पर सांसद लिंगमनेनी रमेश की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
 
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