Haridwar में Vande Bharat Express के कोच में घुस रहा 10 फुट का अजगर पकड़ा गया

हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब वंदे भारत एक्सप्रेस के सफाई कर्मचारियों ने करीब 10 फुट लंबे अजगर को एक डिब्बे में घुसने की कोशिश करते देखा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक देहरादून से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह करीब नौ बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन की ‘वाशिंग लाइन’ (जहां ट्रेन की धुलाई होती है) पर पहुंची थी।

सफाई और रखरखाव के बाद रेलगाड़ी को शाम करीब छह बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना होना था, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे कर्मचारियों ने रेलगाड़ी के नीचे और डिब्बे के आसपास एक विशाल अजगर को रेंगते देखा। उन्होंने बताया कि करीब 10 फुट लंबे अजगर को डिब्बे के पास लटका हुआ देखकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अजगर धीरे-धीरे कोच के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था।

अधिकारियों के मुताबिक, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेल कर्मचारियों ने खुद अजगर को पकड़ने का जोखिम नहीं उठाया और तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही हरिद्वार वन रेंज का बचाव दल मौके पर पहुंचा और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। हरिद्वार वन प्रभाग के रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम अजगर को रेलवे परिसर से दूर ले गई और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।

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Allahabad High Court ने Prayagraj में जलभराव पर जताई नाराजगी, 24 घंटे में पानी हटाने का निर्देश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को प्रयागराज में जलभराव की समस्या दूर करने और 24 घंटे के भीतर प्रभावित इलाकों से बारिश का पानी निकालने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने हाल में हुई भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव की समस्या का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया। अदालत में बृहस्पतिवार को पेश हुए नगर आयुक्त सीलम साई तेजा ने कहा कि निचले इलाकों से पंप के जरिये जल्द से जल्द पानी निकाला जाएगा और जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

अदालत ने कहा, ‘‘यह सुनिश्चित करना नगर आयुक्त की जिम्मेदारी है कि जहां भी जलभराव है, वहां पर्याप्त संख्या में पंप लगाए जाएं ताकि अगले 24 घंटे में उन इलाकों से बारिश का पानी निकाला जा सके।’’ अदालत ने कहा कि जितने पंप की जरूरत हो, उन्हें उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त किया जाए और यदि जल निगम के पास पर्याप्त पंप उपलब्ध नहीं हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह 12 घंटे के भीतर आवश्यक संख्या में पंप उपलब्ध कराए। अदालत ने नगर आयुक्त को 25 अगस्त को अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल कर वार्ड और क्षेत्रवार जलभराव की स्थिति का विवरण देने को कहा। उन्हें यह भी बताने का निर्देश दिया गया कि क्या मानसून से पहले नालों की सफाई की गई थी।

नगर आयुक्त को जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जॉर्ज टाउन और सोहबतियाबाग के आसपास स्थित नालों की सफाई की योजना भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दिसंबर 2024 की अधिसूचना के आधार पर वर्षा जल प्रबंधन के लिए तैयार दीर्घकालिक योजना से संबंधित शहरी नियोजन एवं विकास विभाग के सचिव का हलफनामा अदालत में पेश किया। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।

अदालत ने इस जनहित मामले में सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे को न्याय मित्र नियुक्त किया। अदालत ने कहा कि जलभराव से प्रभावित नागरिक या इस संबंध में सुझाव अथवा योजनाएं प्रस्तुत करने के इच्छुक लोग न्याय मित्र के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं।

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