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Others Chhattisgarh: IGKV ने Paper Leak की शिकायत के बाद परीक्षा रद्द की, जांच समिति बनी
prabhasakshiछत्तीसगढ़ में रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी) से संबद्ध महाविद्यालयों में बीएससी कृषि द्वितीय वर्ष के एक विषय की परीक्षा बृहस्पतिवार को कथित प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायतों के बाद रद्द कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है।
विश्वविद्यालय से संबद्ध 33 महाविद्यालयों को बृहस्पतिवार को जारी एक परिपत्र के अनुसार, एईएनटी-221 (कृषि कीट विज्ञान) के तहत ‘फसलों और संग्रहीत अनाज में कीट प्रबंधन-1 (रबी फसलें)’ विषय की परीक्षा बृहस्पतिवार को होनी थी, जिसे “प्रशासनिक कारणों” से रद्द कर दिया गया। परिपत्र में कहा गया है कि अब यह परीक्षा सितंबर 2026 के पहले सप्ताह में फिर से आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बृहस्पतिवार शाम संवाददाताओं से कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में आया है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साय ने कहा, “विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा रद्द कर दी है और समिति का गठन किया है। मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” आईजीकेवी के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि परीक्षा बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, लेकिन डीन के कार्यालय को सुबह करीब नौ बजे कथित प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत वाला एक ईमेल मिला।
अधिकारी ने कहा कि ईमेल के साथ कोई प्रश्नपत्र संलग्न नहीं था। इसके बाद विद्यार्थियों के कुछ व्हॉट्सऐप समूहों में एक प्रश्नपत्र प्रसारित हुआ और दावा किया गया कि यह लीक हुआ प्रश्नपत्र है। उन्होंने कहा, “जांच करने पर पता चला कि प्रसारित प्रश्नपत्र वास्तविक प्रश्नपत्र से पूरी तरह मेल नहीं खाता था, लेकिन उसमें करीब 70 प्रतिशत प्रश्न वास्तविक प्रश्नपत्र के प्रश्नों से मिलते-जुलते थे।” इसके बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया।
अधिकारी ने कहा कि चार सदस्यीय समिति मामले की जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि छात्रों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचनाओं पर नियमित रूप से नजर रखने और संशोधित परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी के लिए अपने संबंधित महाविद्यालयों या डीन कार्यालय के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। इस बीच, विपक्षी दल कांग्रेस ने कथित प्रश्नपत्र लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की आलोचना की।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बीएससी द्वितीय वर्ष के कीट विज्ञान के प्रश्नपत्र के परीक्षा से पहले लीक होने की कथित घटना “गंभीर और चिंताजनक” है। उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र का लीक होना न केवल परीक्षा प्रणाली की विफलता है, बल्कि उन हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है जो ऐसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। राजपूत ने मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र विश्वविद्यालय के बाहर कैसे पहुंचा।
उन्होंने दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की।
Jharkhand High Court ने JPSC नियुक्ति रद्द करने का आदेश रोका, 450 कर्मचारियों को मिली राहत
झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं के माध्यम से चयनित सरकारी कर्मियों की नियुक्तियां रद्द करने से संबंधित अधिसूचनाओं के अमल पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश के अमल पर भी रोक लगा दी। सरकारी अधिसूचनाओं के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता और अन्य कर्मचारी अपने पदों पर बने रहेंगे। यह आदेश ऐसे समय आया है जब जेपीएससी परीक्षाओं के सफल उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि उन्हें नौकरी चले जाने का डर सता रहा था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने साफ़ कर दिया कि अगर जांच के दौरान किसी उम्मीदवार की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो उस व्यक्ति को नतीजे भुगतने होंगे और उसकी नौकरी चली जाएगी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवारों की अंतिम नियुक्ति पर विचार जांच पूरी होने और मामले का नतीजा आने के बाद किया जाएगा। जब दोपहर बाद साढ़े तीन बजे न्यायमूर्ति रोशन ने इस मामले की सुनवाई शुरू की, तो अदालत कक्ष वकीलों, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अधिसूचना से प्रभावित उम्मीदवारों से खचाखच भरा हुआ था। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ताओं के वकील अमृतांश वत्स ने बताया कि उच्च न्यायालय ने आरंभिक तौर पर 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं के जरिए हुई नियुक्तियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने से जुड़ी अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी है। वत्स के अनुसार न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है, इसलिए इस मामले पर रोक लगायी जाती है। वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश से लगभग 450 उम्मीदवारों को राहत मिली है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर चयनित 54 उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय के आदेश से राहत मिली। ये लोग अपनी परीक्षा रद्द होने के बाद नतीजों का इंतज़ार कर रहे थे। इस आदेश के बाद राज्य सचिवालय के बाहर राहत और जश्न का माहौल देखा गया।
सिमडेगा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर तैनात अनिकेत द्विवेद्वी ने कहा कि इतनी मेहनत के बाद नौकरी हासिल करने वाले उम्मीदवार इस आदेश को लेकर उच्च न्यायालय के प्रति आभारी हैं। द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने अपने गृह राज्य की सेवा में शामिल होने के लिए हरियाणा सरकार में कृषि विकास अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। गढ़वा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात रोहित कुमार ने कहा, ‘‘हम कल काम पर लौट जायेंगे।
अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’’ अंजलि निभा मिंज ने कहा, ‘‘आखिरकार हमें राहत मिली। हम शुक्रवार से अपने काम पर लौटेंगे।’’ गुमला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर तैनात आशा राज ने बताया कि सरकार द्वारा रद्द की गई 22 परीक्षाओं में उनकी परीक्षा भी शामिल थी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के 25 दिनों के आंदोलन के बीच 18 अगस्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत सरकार ने 2014 से आयोजित की गयी 22 परीक्षाएं रद्द कर दीं तथा 23 अन्य की जांच के आदेश दिये।
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